साहेब, मेडिकल बिलच मंजूर होत नाही!

जळगाव : साहेब, माझे मेडिकल बिल मंजूरच होत नाही. पदोन्नतीलादेखील ब्रेक लागला आहे, अर्जित रजा मंजूर केल्या जात, बक्षिसांची नोंद सेवा पुस्तकात होत नाही यासह अनेक तक्रारी पोलीस कर्मचारी पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या हेल्पलाइनवर करतात. त्यात सर्वाधिक तक्रारी या मेडिकल बिल व पदोन्नतीच्याच असून वर्षभरात अशा ६५ तक्रारी हेल्पलाइनकडे प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी ४० च्यावर तक्रारी निकाली काढण्यात आलेल्या आहेत.

सर्वसामान्य नागरिकांसाठी पोलीस नियंत्रण कक्षासह स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली आहे, त्याच धर्तीवर पोलिसांसाठीदेखील पोलीस अधीक्षक कार्यालयात पोलीस हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली आहे. तत्कालीन पोलीस अधीक्षक डॉ. जालिंदर सुपेकर यांच्या कार्यकाळात या हेल्पलाइनला समाधान हेल्पलाइन असे नाव देण्यात आले. आलेल्या तक्रारींचे निराकरण करण्याची पहिली जबाबदारी पोलीस उपअधीक्षक (मुख्यालय) यांच्याकडे असून त्यांच्याकडे समाधान नाही झाले तर अपर पोलीस अधीक्षक व त्यानंतरही समाधान झाले नाही तर महिन्यातून एक दिवस स्वत: पोलीस अधीक्षक या तक्रारींचे निवारण करतात. डॉ. सुपेकर यांच्या काळापर्यंत या पध्दतीने तक्रारींचे निवारण केले जात होते. नंतरच्या काळातदेखील ही परंपरा कायम ठेवण्यात आली. सध्या प्रभारी उपअधीक्षक डी. एम. पाटील यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. संबंधित टेबलवरील कर्मचारी जाणूनबुजून किंवा द्वेषबुध्दीने फाईल पुढे सरकवतच नाहीत, अशीदेखील ओरड असून काही जण तर वजन ठेवल्याशिवाय कामाचे बोलायचेच नाही या अविर्भात असतात. वरिष्ठांकडे तक्रार केली तर अजून जास्त त्रास दिला जातो, असे काही कर्मचाऱ्यांनी खासगीत सांगितले.

४० तक्रारींचे निवारण

- उपअधीक्षक डी. एम. पाटील यांच्या पातळीवर रोज ३ ते ४ तक्रारींचे निवारण केले जाते. काही तक्रारी महानिरीक्षक व महासंचालक कार्यालयाशी संबंधित असतात, त्यांची मंजुरी झाल्यानंतर स्थानिक पातळीवर त्याबाबत निर्णय घेतले जातात. सेवापुस्तकातील नोंदीच्या काही तक्रारी विशेष पोलीस महानिरीक्षकांकडे पाठविल्या जातात.

- चांगली कामगिरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बक्षीस जाहीर केली जातात, मात्र त्याची नोंद सेवा पुस्तकात होतच नाही. याबाबतदेखील तक्रारींची संख्या अधिक असून पदोन्नतीतदेखील नावांमध्ये फेरफार किंवा मागे-पुढे केले जातात अशाही तक्रारी वर्षभरात झालेल्या आहेत.

ना रजा, ना पदोन्नती.. प्रतीक्षेतच निवृत्ती

हक्काची रजा असतानाही ती मिळत नाही, अशा तक्रारीदेखील असून पदोन्नतीबाबत तर अनुभव वाईट आहेत. पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेतच बरेच कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेले आहेत. एका कर्मचाऱ्याला तर पोलीस अधीक्षकांनी सेवानिवृत्तीच्याच दिवशी पदोन्नती दिली. पोलीस अधीक्षकांनीच या मुद्द्याला स्पर्श केला म्हणून त्यांना तरी न्याय मिळाला. अर्जित रजेचीही हीच समस्या आहे.

कोट.....

आपल्या पातळीवर ५० टक्केपेक्षा जास्त तक्रारींचे निवारण करण्यात आले आहे. काही तक्रारी या महानिरीक्षक कार्यालयांशी संबंधित असल्याने त्या निकाली काढायला उशीर लागतो. अपर पोलीस अधीक्षक यांच्या पातळीवर ९० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी सोडविल्या जातात. रोजच्या रोज तक्रारी निकाली काढण्यावर अधिक भर असतो.

- डी. एम. पाटील, पोलीस उपअधीक्षक (मुख्यालय)

अशा आहेत वर्षभरातील तक्रारी

जानेवारी : ६

फेब्रुवारी : ७

मार्च : ४

एप्रिल : ३

मे : ६

जून : ६

जुलै : ५

ऑगस्ट : ४

सप्टेबर : ८

ऑक्टोबर :७

नोव्हेंबर : ५

डिसेंबर : ४