सहा शिक्षक आठ महिने पगारापासून वंचित

अमळनेर : उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबाजवणी न करता दिशाभूल करणारे नियुक्तीपत्र देऊन आठ महिन्यांपासून वेतन दिले नाही म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्यासह जबाबदार कर्मचाऱ्यांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी दोन शिक्षकांनी केली असून, याप्रकरणी जळगाव शहर पोलीस ठाण्याला २६ रोजी सुनावणी घेण्यात येणार आहे.

शासन निर्णयानुसार अपंग समावेशीत शिक्षण योजना स्तरावर काम करणाऱ्या शिक्षकांना उच्च न्यायालयाने या शिक्षकांचे समायोजन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर वेतन अदा केले नाही म्हणून पुन्हा शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. ११ जुलै २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांत शिक्षकांचे अन्य शाळेवर समायोजन दोन महिन्यांत करावे व थकीत वेतन चार महिन्यांच्या आत करावे असे आदेश दिले होते. मात्र, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी गणेश नागो लिंगायत, दिनेश प्रकाश पाटील, सोनाली अशोक पिंगळे, छाया रमेश यादव, प्रवीण सुभाष पाटील, संगीता दिलीप पाटील यांना न्यायालयाचे आदेश असूनही सामान्य शिक्षक म्हणून आदेश दिले नाही. त्याचवेळी शासनाची परवानगी नसताना इतरांचे सामान्य शिक्षक म्हणून समायोजन केले व नियमित वेतनदेखील अदा केले. म्हणून शिक्षकांनी पुन्हा अवमान याचिका दाखल केली.

त्यावेळी शालेय शिक्षण विभागाच्या अप्पर सचिव वंदना कृष्णा यांनी या शिक्षकांचे समायोजन इतर शाळेत करण्यात येईल, असे शपथ पत्र सादर केले. मात्र, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी इतर शाळेत नियुक्ती देण्याऐवजी शिक्षण विभागाचा जावक क्रमांक टाकून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने सहा शिक्षकांना धरणगाव, एरंडोल, अमळनेर, जळगाव व पारोळा गटसाधन केंद्रांवर डिसेंबर २०२०मध्ये नियुक्ती देण्यात आली. त्या नियुक्तीपत्रावर वेतनश्रेणीचा उल्लेख नाही. त्यामुळे आठ महिन्यांपासून काम करूनही संबंधित विभागप्रमुखांनी वेतन देण्यास नकार दिल्याने शिक्षकांना फसवणूक झाल्याची जाणीव झाली.

त्यांनी पोलीस महासंचालक, गृहमंत्री, जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे तक्रारी करून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केल्याने तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. एन. पाटील व शिक्षणाधिकारी बी. जे. पाटील यांना २६ रोजी चौकशीसाठी पोलीस ठाण्याला बोलावण्यात आले आहे.