रेल्वेच्या हद्दीतील गर्डरसह स्लॅब ओतण्याचे काम पूर्ण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 13, 2021 04:16 AM2021-05-13T04:16:13+5:302021-05-13T04:16:13+5:30
शिवाजी नगर उड्डाणपूल : तर बांधकाम विभागाचे ५० टक्केच काम पूर्ण जळगाव : शिवाजी नगर उड्डाण पुलाच्या ...
शिवाजी नगर उड्डाणपूल : तर बांधकाम विभागाचे ५० टक्केच काम पूर्ण
जळगाव : शिवाजी नगर उड्डाण पुलाच्या ठिकाणी रेल्वे प्रशासनातर्फे रेल्वेच्या हद्दीतील मुख्य पुलावरील गर्डरसह स्लॅब ओतण्याचेही काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, बांधकाम विभागातर्फे सुरू असलेले पुलाच्या उभारणीचे काम दोन वर्षात फक्त ५० टक्केच झाले आहे.
जीर्ण झालेल्या शिवाजी नगर उड्डाण पुलाच्या ठिकाणी नवीन पूल उभारणीचे काम रेल्वे प्रशासन व सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे सुरू आहे. सध्या पुलाच्या दोन्ही बाजूने पायाभरणीचे व बीम उभारण्याचे काम बांधकाम विभागाने नेमलेल्या मक्तेदारातर्फे पूर्ण करण्यात आले आहे. मात्र, सुरुवातीपासूनच या पुलाचे काम संथ गतीने सुरू असल्याने कामाची मुदत संपायला दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरही पूर्ण झालेले नाही. गेल्या वर्षी कोरोना मुळे हे काम सहा महिने बंद होते. त्यामुळे यंदा फेब्रुवारीमध्ये या कामाची मुदत संपल्यानंतर, पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सध्या हे काम ५० टक्केच पूर्ण झाले असून, मुदतवाढीनंतर येत्या सहा महिन्यात हे काम पूर्ण होणार का, असा प्रश्न जळगावकरांमधून उपस्थित करण्यात येत आहे.
इन्फो :
रेल्वेच्या हद्दीतील काम पूर्ण
या पुलाच्या ठिकाणी रेल्वेच्या हद्दीतील काम फारसे मोठे नसले तरी, मोठ्या प्रमाणावर अवघड होते. मुख्य रेल्वे लाईनवर हे काम असल्याने अतिशय खबरदारीने हे काम करण्यात येते. यासाठी स्वतः रेल्वेचे अधिकारी कामाच्या ठिकाणी थांबून होते. त्यानुसार रेल्वे प्रशासनातर्फे मुख्य लाईनवर हजारो टन क्षमतेचे गर्डरसह स्लॅब ओतण्याचे काम पूर्ण झाले असल्याचे रेल्वे उप मुख्य अभियंता पंकज डावरे यांनी सांगितले. त्यामुळे बांधकाम विभागाच्या कामाला रेल्वेचा कुठलाही अडथळा येणार नसल्याचे सांगितले.
इन्फो :
तर विद्युत खांबांमुळे पुलाचे बाहेरील काम रखडले
आधीच या-ना त्या कारणामुळे शिवाजी नगर उड्डाण पुलाच्या कामाला विलंब होत असून, त्यात गेल्या दोन वर्षापासून जिल्हा परिषद जवळील महावितरणचे अडथळा ठरणारे विद्युत खांब अद्याप हटविण्यात आलेले नाहीत. हे खांब हटविण्याबाबत बांधकाम विभागातर्फे अनेकवेळा प्रशासन व महावितरणला पत्र देण्यात आले. मात्र, हटविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यावरून हे काम रखडले आहे. याचा परिणाम बांधकाम विभागाच्या बाहेरील कामावर मोठ्या प्रमाणावर विलंब होत आहे.