तर यंदाही उपासमारीची वेळ येणार

मदतीची मागणी : दुकाने बंद असल्यामुळे नाभिक समाज बांधव आर्थिक संकटात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : कोरोनामुळे गेल्यावर्षी तीन ते चार महिने व्यवसाय बंद होता. त्यामुळे कर्ज काढून दुकानाच्या कर्जाचे हफ्ते आणि घर संसाराचा गाडा चालवावा लागला. तरीदेखील शासनाने एक रुपयांचीही आर्थिक मदत दिली नाही. एकप्रकारे आमच्यावर अन्यायच केला तर आताही सरकारने १५ दिवसांपासून आमची दुकाने बंद ठेवून, कुठलीही आर्थिक मदत जाहीर केलेली नाही. सरकार जर आमच्यावर असेच अन्याय करत राहिले तर, गेल्यावर्षीप्रमाणे यंदाही आमच्यावर उपासमारीची वेळ येणार असल्याची भीती व्यक्त करत, शासनाने नाभिक समाजालाही आर्थिक मदत देण्याची मागणी शहरातील नाभिक समाज बांधवांतर्फे करण्यात आली आहे.

जळगाव शहरात व तालुक्यात सुमारे आठशेच्या घरात सलून आहेत. याठिकाणी सुमारे १० ते १५ हजार समाजबांधव पोट भरत आहेत. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे नाभिक व्यावसायिकांना दुकाने बंद ठेवावी लागली आहेत. या संचारबंदीच्या काळात शासनाने विविध घटकातील नागरिकांना आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. मात्र, नाभिक समाजबांधवांना कुठलीही मदत न जाहीर केल्यामुळे या समाजाला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शहरातील बरेच नाभिक व्यावसायिक हे भाडेतत्त्वावर आहेत. गेल्या पंधरा दिवसांपासून दुकाने बंद असल्यामुळे दुकानाचे भाडे कसे भरावे, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. सलून बंद असल्यामुळे बँकेचे हप्ते भरणे मुश्कील झाले आहे. शासनाने सलून चालकांना नियम व अटी घालून दुकान सुरू करण्यास परवानगी द्यावी किंवा सरसकट अर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी सलून व्यावसायिकांतर्फे करण्यात येत आहे.

इन्फो:

शासनाने संचारबंदीत इतर घटकांना ज्याप्रमाणे आर्थिक मदत केली, त्याप्रमाणे सलून व्यावसायिकांनाही मदत करणे गरजेचे आहे. आज व्यवसाय बंद असल्याने दुकानाचे भाडे कसे भरावे, हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. शासनाने नाभिक समाजालाही आर्थिक मदत द्यावी किंवा अटी-शर्तींसह आम्हालाही व्यवसाय करण्याची परवानगी द्यावी, ही आमची मागणी आहे.

बंटी नेरपगारे, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ

इन्फो :

गेल्यावर्षाप्रमाणे यंदाही शासनाने संचारबंदीत दुकाने बंद ठेवायला सांगितल्याने आम्ही व्यवसाय बंद ठेवला आहे. मात्र, शासनाने संचारबंदीनंतर इतर व्यावसायिकांप्रमाणे आम्हालाही दुकाने सुरू करण्याची परवानगी द्यावी. व्यवसाय बंद असल्याने सर्वच सलून व्यावसायिकांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

विशाल साळवी, सलून व्यावसायिक

शासनाने इतर व्यावसायिकांना अटी-शर्ती ठरवून दुकाने सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली. मात्र, नाभिक समाजबांधवांना कुठलीही सवलत वा आर्थिक मदत जाहीर न करता दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे सलून व्यावसायिक खूप अडचणीत आले आहेत. व्यावसायिकांसोबत दुकानात काम करणाऱ्या कारागिरांनाही मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

अर्चना जाधव, ब्युटी पार्लर व्यावसायिक