सामाजिक सौहार्दाला गालबोट लागू नये

बेरीज वजाबाकी

मराठा, धनगर, मुस्लीम समाज हा आरक्षणाची मागणी सरकारने मान्य करावी, म्हणून आंदोलन करीत आहे. त्यांच्या मागण्यांना कोणत्याही समाजाने विरोध दर्शविलेला नाही. मात्र सामाजिक सौहार्द बिघडावे, यासाठी समाजविघातक शक्ती प्रयत्नशील आहेत.
५८ मोर्चे शांततेत काढणाऱ्या मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीकडे राज्य शासन दुर्लक्ष करीत असल्याच्या भावनेतून पुन्हा आंदोलन सुरू झाले आहे. मूकमोर्चाने ठोक मोर्चाचे रूप धारण केले आहे. तरुणांनी आत्महत्येचा मार्ग चोखाळला आहे. रस्त्यावरील आंदोलनात बाह्यशक्ती शिरल्याने हिंसक वळण लागले. धुळे-नंदुरबारमध्ये मराठा विरुद्ध आदिवासी असा संघर्षाचा प्रसंग उद्भवला. न्याय मागण्यांसाठी शासनाशी संघर्ष करीत असताना सामाजिक सौहार्द टिकून राहील, याची काळजी घ्यायला हवी.
काँग्रेस आघाडी सरकारने २०१४ मध्ये निवडणुकीपूर्वी मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. चार वर्षात भाजपा-शिवसेना युती सरकारने या आरक्षणाविषयी ठोस कार्यवाही केली नसल्याचा मराठा क्रांती मोर्चाचा आक्षेप आहे. मराठा वसतिगृह, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ, मेगा भरतीतील जागा राखीव ठेवणे असे उपाय आंदोलनानंतर राज्य सरकारने जाहीर केले असले तरी त्यावर विश्वास ठेवायला मराठा समाज तयार नाही.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा सांगणाºया मराठा समाजाने महाराष्टÑात नेहमीच मोठ्या भावाची भूमिका घेतली आहे. सामाजिक सौहार्दामध्ये ठोस भूमिका बजावली आहे. राजर्षी शाहू महाराजांनी त्यांच्या कोल्हापूर संस्थानात प्रथम आरक्षणाची संकल्पना राबवली. महात्मा ज्योतिबा फुले आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समतेच्या विचारधारेला बळकटी देण्याचे काम मराठा समाजाने केले आहे. अलीकडे शिवजयंती उत्सवात मुस्लीम समाजासह सर्व जाती-धर्माच्या नागरिकांचा वाढता सहभाग हे समाजाच्या प्रागतिक भूमिकेचा परिपाक आहे. आज त्याच समाजाला आरक्षणासाठी आंदोलन करावे लागत असल्याची वेळ आली आहे. त्याची कारणे महाराष्टÑाच्या कृषी आणि आर्थिक धोरणांमध्ये शोधावे लागतील. शेतीवर प्रामुख्याने अवलंबून असलेला हा समाज आर्थिकदृष्ट्या हलाखीचे जीवन जगत आहे. विभक्त कुटुंबामुळे शेतीचे झालेले तुकडे, सिंचनाची सोय नसणे, कोरडवाहू शेतीचे सर्वाधिक प्रमाण, लहरी पर्जन्यमान, विजेची समस्या, महागडी बी-बियाणे, कीटकनाशके, मजुरांचा तुटवडा, पीक कर्ज, पीक विमा आणि नुकसानभरपाईविषयी शासनाची धरसोडीची भूमिका यामुळे शेती परवडेनाशी झाली आहे. ग्रामीण भागात रोजगार नसल्याने बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे. शिक्षण आणि रोजगाराचा ताळमेळ नसल्याने तरुणांमध्ये नैराश्य वाढत आहे. शेतकरी आत्महत्या हे त्याचे दृश्य परिणाम आहेत.
काँग्रेस आघाडी सरकार हे राज्यात १५ वर्षे सत्तेत असताना आरक्षणावर टोलवाटोलवी केली गेली. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाची घोषणा झाली. निवडणुकीत सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपा-शिवसेना युती सरकारने आरक्षणाच्या दृष्टीने पावले टाकली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना, मराठा वसतिगृहाची उभारणी, शैक्षणिक शुल्कात सवलत या योजना जाहीर केल्या असल्या तरी त्याच्या अंमलबजावणीविषयी पुरेसे गांभीर्य दिसून आले नसल्याचा मराठा समाजाचा आक्षेप आहे. दुसरीकडे आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयात टिकावा, यादृष्टीने प्रयत्न, मागासवर्गीय आयोगाकडून सुनावणी यासंबंधी सरकारची भूमिका मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेत्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. मोर्चाचे समन्वयक आणि सरकार यांच्यात संवादाचा सेतू उभारणीसाठी प्रयत्न न झाल्याने अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले. आता सरकारच्या पातळीवर सुरू असलेला खटाटोप हा तहान लागल्यावर विहीर खणण्यासारखा वाटतो.
राज्यात ५८ मोर्चे शांततेत काढलेल्या मराठा क्रांती मोर्चामध्ये सहभागी समाज बांधव सरकारपातळीवरील अशा भूमिकेने संतप्त झाले आणि त्यातून आंदोलन उभे ठाकले. स्वत:चा जीव देण्यापर्यंत टोकाचा निर्णय घ्यायला बाध्य झाले, यावरून समाजातील अस्वस्थ मानसिकता दिसून येते. परळीपासून सुरू झालेले हे आंदोलन वाºयासारखे महाराष्टÑभर पसरले. आंदोलनात बाह्य शक्ती शिरल्याने त्याला हिंसक वळण लागले. त्यामुळेच यापुढे रस्त्यावर उतरुन आंदोलन न करण्याचा निर्णय क्रांती मोर्चाने घेतला.
खान्देशात आंदोलन शांततेत सुरू होते. धुळ्यात २० दिवसांपासून ठिय्या आंदोलन सुरू होते. आॅगस्ट क्रांतीदिनी ‘महाराष्टÑ बंद’ची हाक दिली असताना त्याच दिवशी जागतिक आदिवासी दिन असल्याने नंदुरबारातील बंद पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला गेला होता. परंतु धुळ्यात खासदार डॉ.हीना गावीत यांच्या वाहनावर मराठा आंदोलकांनी केलेला हल्ला, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार दाखल झालेला गुन्हा, या हल्ल्याच्या निषेधार्थ नंदुरबार आणि धुळे जिल्ह्यात झालेले आंदोलन, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख आमशा पाडवी यांचे वादग्रस्त विधान, शिवसेनेचेच आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी नंदुरबारात दिलेली धडक यामुळे वातावरण ढवळून निघाले. दोन्ही समाज, प्रशासन आणि मनोज मोरे, हर्षवर्धन जाधव यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवत परिस्थिती कौशल्याने हाताळली; त्यामुळे सौहार्द टिकून राहिला. अन्यथा दोन्ही समाज अकारण एकमेकांसमोर उभे ठाकले असते.
मराठा आंदोलनात शिरुन राजकीय फायदा मिळविण्याचा प्रयत्न काही राजकीय पक्ष आणि नेते करीत आहेत. पण समाजाला आता सगळ्याच राजकीय पक्षांविषयी राग आहे. सत्ता कोणाचीही असो, समाजाचे प्रश्न सोडविले जात नाही, अशी मीमांसा त्यामागे आहे. या आंदोलनकाळात जळगाव आणि सांगली महापालिका निवडणुका झाल्या; त्यात यश मिळाल्याने भाजपाने हुरळून जाण्याचे कारण नाही. मराठा समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. आता डोक्यावर घेणारा हा समाज कधी फेकून देईल, हे कळणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.
आमदारांविषयी रोष
महाराष्टÑात मराठा समाजाचे १४७ आमदार निवडून आले आहेत. मराठा आरक्षणाविषयी या सर्वपक्षीय आमदारांनी चार वर्षात काहीही केले नसल्याने समाजामध्ये त्यांच्याविषयी रोष आहे. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीच्या घरासमोर आंदोलन केले जात आहे. काहींनी राजीनामे देण्याची घोषण केली आहे. या आंदोलनाचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न कोणत्याही राजकीय पक्षाने केल्यास तो अंगलट येऊ शकतो.
-मिलिंद कुलकर्णी, जळगाव