दिवाकर रावतेंच्या काळात एसटीला साडेपाच हजार कोटींचा तोटा

या पत्रकार परिषदेला आमदार शिरीष चौधरी, इंटकचे विभागीय अध्यक्ष भगतसिंग पाटील, विभागीय सचिव नरेंद्रसिंह राजपूत व प्रसिद्धी प्रमुख संदीप सूर्यवंशी उपस्थित होते.

यापुढे बोलताना छाजेड यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांना शेतकऱ्यांनी नाकारले असून, हे कायदे रद्द करण्यासाठी दिल्लीत शेतकऱ्यांचे महिनाभरापासून आंदोलन सुरू आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राने केलेले शेतकरी व कामगारविरोधी कायदे राज्यात महाराष्ट्रात लागू होणार नाहीत, यासाठी तत्काळ विधानसभेचे अधिवेशन बोलावून केंद्राच्या निर्णयाला पायबंद घालावा, अशी मागणी इंटकतर्फे राज्य शासनाकडे करण्यात आली असून, या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी पुढील वर्षी जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मंत्रालयावर मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे छाजेड यांनी सांगितले.

इन्फो :

तर कामगार कायद्यामुळे कामगारांचे भवितव्य अंधारात :

कॉंग्रेसच्या काळात एसटीचा ४०० कोटींपर्यंतचा तोटा होता, तो तोटा मंत्री दिवाकर रावतेंच्या काळात साडेपाच हजार कोटींपर्यंत जाऊन पोहोचला. तर कोरोनामुळे महामंडळाचे अधिकच नुकसान झाले असून, ९ हजार कोटींपर्यंत हा तोटा गेला आहे त्यात नवीन कामगार कायद्यामुळे कामगारांचे सर्व अधिकार हिरावून घेतले असून, त्यांचे भवितव्य अंधारात असल्याचेही छाजेड यांनी सांगितले. तसेच वेतनाच्या मागणीसाठी जळगाव आगारात मनोज चौधरी यांच्या आत्महत्येचा दुर्दैवी प्रकार घडला. या घटनेनंतर राज्य सरकारने तातडीने तीन महिन्यांचे वेतन दिले. सरकारने वेतनासाठी ३ हजार कोटी रुपये मंजूर केले असून, आतापर्यंत २ हजार कोटींही दिले आहेत. दरम्यान, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने विधानसभेच्या निवडणूकीपूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या वचननाम्यात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यानांही समान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी छाजेड यांनी पत्रकार परिषदेला उपस्थित शिरीष चौधरी यांच्याकडे केली. तर एसटी पतसंस्थेची निवडणूक इंटक स्वबळावर लढणार असल्याचेही छाजेड यांनी सांगितले.