केळी पिक विम्यासंदर्भात राज्य सरकारने मागविला अहवाल

जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापनातून ३५ टक्के निधी खर्चास परवानगी

जळगाव : केळी पीक विम्याचे निकष कडक केल्यानंतर आता २०१९-२०२० या वर्षाच्या नुकसान भरपाईपोटी पिक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना तत्काळ मिळावी यासाठी उपसमितीने पाठविलेला अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. या सोबतच जिल्ह्यासाठी आपत्ती व्यस्थापनातून ३५ टक्के निधी कोरोनासाठी खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आल्याची माहितीही पालकमंत्र्यांनी दिली.
केळी पीक विम्याचे निकष कडक केल्यानंतर आता २०१९-२०२० या वर्षाच्या नुकसान भरपाईपोटी पीक विम्याचा राज्य शासनाच्या हिश्शातील हप्ता थकविल्याने केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईच्या रक्कमेसाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागणार असण्यासंदर्भात ‘लोकमत’ने २६ आॅगस्ट रोजी वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या २६ रोजीच झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यात केळी उत्पादकांना तत्काळ विम्याची रक्कम मिळावी यासाठी उप समितीने पाठविलेला अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे आता हा अहवाल लवकर गेल्यास केळी उत्पादकांना विम्याची रक्कम लवकर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यात ४२ हजार शेतकºयांनी हा विमा काढला असून जिल्ह्यासाठी हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
केळी, उडीद, मुगाचे पंचनामे करण्याचे आदेश
जिल्ह्यात झालेल्या सलग पावसामुळे केळी, उडीद, मुगाचे नुकसान झाले असून या नुकसानग्रस्त शेतकºयांना मोबदला मिळावा, यासाठी नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश कृषी मंत्र्यांनी दिले असल्याची माहिती पालकमंत्री पाटील यांनी दिली.
कोरोनासाठी ३५ टक्के निधी खर्चास परवानगी
जळगाव जिल्ह्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनातून ३५ टक्के निधी खर्च करण्यासही परवानगी देण्यात आल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता या पूर्वी जिल्हा नियोजन समितीचा निधी कोरोनासाठी राखीव ठेवण्यात आला असून आमदार निधीतूनही कोरोनासाठी खर्च केला जात आहे. आता आपत्ती व्यवस्थापनातूनही ३५ टक्के निधी कोरोनासाठी उपलब्ध होणार आहे.