राज्य शासनाने पदोन्नतीतील आरक्षण पुन्हा लागू करावे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : राज्य शासनाने पदोन्नतीतील मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय तत्काळ बदलण्याची मागणी राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाने केली आहे. शासनाने हे आरक्षण रद्द करून न्यायालयाचा अवमान केला असल्याचेही राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाने जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

या निवेदनात म्हटले आहे की, मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के रिक्त पदे कायम ठेवून खुल्या प्रवर्गातील उर्वरित पदे २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला व लगेच १५ दिवसांत दुसरा शासन निर्णय जाहीर करून मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील संविधानिक आरक्षण बेकायदेशीरपणे रद्द केले आहे. त्यामुळे मागासवर्गीयांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. हे आरक्षण विरोधी गटाच्या दबावाला बळी पडून बहुमताच्या जोरावर शासनाने रद्द केले आहे. हा निर्णय घेऊन राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाचा देखील अवमान केल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे. यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीत मागासवर्गीय मंत्री नव्हते. तसेच शासनाने जाणीवपूर्वक मागासवर्गीयांना पदोन्नतीतून दूर ठेवले असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे कार्याध्यक्ष भानुदास विसावे, पांडुरंग बाविस्कर, नाना मोरे, समाधान लोखंडे, भगवान बाविस्कर उपस्थित होते.