गाळेप्रकरणी अद्यापही मनपाची भूमिका ठरेना

वसुली किंवा कारवाई : ५ पट दंड रद्दचा ठराव पडूनच

जळगाव : मनपाच्या मुदत संपलेल्या २२ मार्केटच्या २३७९ गाळेधारकांवरील थकीत ३१८ कोटी रुपयांच्या वसुलीबाबत नवीन आयुक्त उदय टेकाळे यांच्याकडून सध्या अभ्यासच सुरु आहे. मात्र, गाळेधारकांवरील थकीत वसुली किंवा कारवाई करणे या दोन पर्यायापैकी एकही पर्यायावर आयुक्त टेकाळे यांनी कोणतीही भूमिका निश्चित केली नसून, सध्या आपण या प्रकरणाचा अभ्यास करत असल्याची माहिती टेकाळे यांनी दिली आहे.
मनपा मालकीच्या २२ मार्केटची २०१२ मुदत संपली असून, या मार्केटमधील २३७९ गाळेधारकांकडून थकीत भाड्याची रक्कम वसुल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने देवून देखील मनपा प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
२०१२ पासून मनपात एकूण सात आयुक्त येवून निघून गेले. उदय टेकाळे हे आठवे आयुक्त असून, त्यांच्या कार्यकाळात तरी गाळेप्रश्न मार्गी लागेल का ? हा प्रश्न निर्माण होत आहे. कारण १५ मार्च रोजी मनपाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर आता २३ दिवस उलटून देखील आयुक्तांनी गाळेप्रकरणी कोणतीही भूमिका निश्चित केलेली नाही.
हा प्रश्न मोठा असल्याने आपण सध्या अभ्यास करत असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे.
‘तो’ ठराव आयुक्तांकडेच पडून
२१ फेब्रुवारी रोजी महासभेने ठराव करून गाळेधारकांवर मनपा प्रशासनाने लावलेला ५ पट दंड रद्द करण्याचा ठराव केला.
मात्र, त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी या ठरावामुळे मनपाचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे सांगत हा ठराव विखंडनासाठी पाठविण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी विधीतज्ज्ञांच्या अभिप्रायासाठी देखील हा ठराव पाठविला होता. त्यानंतर विधीतज्ज्ञांनी या ठरावाला विखंडनासाठी पाठविण्यास सकारात्मकता दर्शविली असताना, आयुक्त उदय टेकाळे यांनी अजून हा ठराव विखंडनासाठी पाठवलेला नाही.
दरम्यान, सर्वाेच्च न्यायालयाने गाळेप्रकरणी कारवाई करण्याचे आदेश देवूनही मनपाने दीड वर्षापासून कोणतीही कारवाई केली नसल्याने शहरातील काही जणांनी या प्रकरणी अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशारा देखील आधीच दिला आहे. टेकाळे यांच्या निवृत्तीला आणखी काही महिने बाकी आहेत, त्यामुळे हा विषय त्यांच्या काळात मार्गी लागतो का? हे औत्सुकत्याचे आहे.
आयुक्तांकडे केवळ ८ महिन्यांचा वेळ
आयुक्त उदय टेकाळे यांच्या सेवानिवृत्तीला ८ महिने शिल्लक आहेत. जानेवारी २०२० मध्ये टेकाळे हे सेवानिवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकाळातील फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात त्यांनी गाळेप्रक रणी कोणतीही भूमिका जाहीर केली नाही. अशा परिस्थितीत आगामी ८ महिन्यांचा काळात गाळेधारकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई होईल का ?, गाळेधारकांकडून थकीत भाड्याची रक्कम वसुल करण्याबाबत मनपाकडून कसे प्रयत्न केले जातील ?, शासनाने मार्च २०१८ मध्ये मनपा अधिनियमात केलेल्या बदलात गाळेधारक बसतील का ? याबाबत प्रशासनाकडून काहीही सांगण्यात येत नाही.
सात आयुक्तांकडून झाली नाही कारवाई
1 २०१२ मध्ये मार्केटची मूदत संपली तेव्हापासून ते आतापर्यंत एकूण ७ आयुक्तांनी मनपाचा कार्यभार पाहिला. त्यामध्ये २३७९ गाळ्यांपैकी केवळ १४ गाळेधारकांवर कारवाई करण्यात आली असून, ३४० कोटी थकीत रक्कमेपैकी केवळ २२ कोटी रुपयांची वसुली मनपा प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे.
2 २०१२ मुदत दसंपली तेव्हा प्रकाश बोकड हे आयुक्त होते. त्यांच्यानंतर संजय कापडणीस यांनी कार्यभार स्विकारला त्यांनी २०१५ मध्ये १४ गाळेसील केले. त्यानंतर प्रभारी म्हणून रुबल अग्रवाल यांनी प्रभारी आयुक्त म्हणून पदभार स्विकारला त्यांच्या कार्यकाळात देखील कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यानंतर किशोर बोर्डे यांनी केवळ १५ दिवस कार्यभार पाहिला.
3 बोर्डे यांच्यानंतर जीवन सोनवणे यांनी मनपाचा कार्यभार हातीघेतला. त्यांनी देखील गाळेप्रकरणी कोणतीही कारवाई किंवा वसुली केली नाही. सोनवणे यांच्यानंतर जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी ११ महिने मनपाची प्रभारी आयुक्त म्हणून काम पाहिले. त्यांनी काही शासकीय कार्यालये व सहकारी संस्थाच्या गाळ्यांकडून २२ कोटी रुपयांची वसुली केली. प्रविण गेडाम यांच्यानंतर मनपाला दुसऱ्यांदा आयएएस दर्ज्याचे लाभलेले आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी देखील आपल्या ९ महिन्यांचा कार्यकाळात केवळ गाळेकारवाईसाठी इशारेच दिले. कारवाई मात्र केली नाही. तर सध्याचे आयुक्त उदय टेकाळे यांनी देखील अद्याप गाळेप्रकरणी कारवाई किंवा वसुलीचे धोरण ठरवलेले नाही.