दगडी दरवाजा आता पालिकेकडे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 3, 2020 10:10 PM2020-07-03T22:10:50+5:302020-07-03T22:10:58+5:30
शासनाचा निर्णय : दुरुस्ती करणार, वाहतुकीचा प्रश्नही सुटणार
अमळनेर : महाराष्ट्राच्या पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्रालयाने राज्य संरक्षित स्मारक दगडी दरवाजा अमळनेर नगरपालिकेस १० वर्षे दुरुस्ती व देखभालीसाठी देण्याचा विशेष शासन निर्णय घेतल्याने गेल्या चाळीस वर्षांपासूनची वाहतूक समस्या सुटणार आहे. नगराध्यक्षा पुष्पलता पाटील यांनी पुरातत्व विभागाकडे दरवाजा नगरपलिकेकडे हस्तांतर करण्याची मागणी केली होती आमदार अनिल पाटील यांनी यासंदर्भात पाठपुरावा केला.
दगडी दरवाज्याचा बुरुज कोसळल्याने प्रवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्याने रस्त्यावरील वाहतूक बंद करण्यात आली होती. दगडी दरवाजा पुरातत्व विभागाच्या राज्य स्मारक संरक्षित अंतर्गत असल्याने त्याला दुरुस्त अथवा पाडता येत नव्हता तथा त्याच्या दुरुस्तीसाठी पुरातत्व विभागाला पावणे दोन कोटी रुपये लागणार होते तसा प्रस्तावही तयार करण्यात आला होता. मात्र शासनाकडे निधी नसल्याने हे काम होत नव्हते. दिवसेंदिवस दरवाज्याची परिस्थिती खराब होत चालली असून तात्पुरत्या लावलेल्या गोण्या देखील कोसळू लागल्या आहेत. येणाऱ्या जाणाºया नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला होता म्हणून माजी आमदार साहेबराव पाटील यांनी दगडी दरवाजा अमळनेर नगरपालिकेने ताब्यात घेऊन त्याची दुरुस्ती करावी अशी मागणी केली होती. त्यानुसार नगराध्यक्षा पुष्पलता पाटील यांनी नगरपालिकेचा ठराव करून ठराव करून सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख व पुरातत्व विभागाच्या संचालकांकडे जतन व दुरुस्तीची मागणी केली होती. आमदार अनिल पाटील यांनी या मागणीचा े पाठपुरावा सुरू करून अखेर पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या महाराष्ट्र वैभव राज्य संरक्षित स्मारक योजनेनंतर्गत अमळनेर दगडी दरवाजा (वेस) दहा वर्षाकरिता संगोपनार्थ अमळनेर नगरपालिकेस देण्यास शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव प्र. म. महाजन यांनी नुकताच हा शासन निर्णय जारी केला आहे
यासंदर्भात नाशिक विभागाचे पुरातत्व विभागाच्या सहाययक संचालक आरती आळे यांच्या दालनात आमदार अनिल पाटील, माजी आमदार साहेबराव पाटील, नगराध्यक्षा पुष्पलता पाटील, कृष्णा बालपांडे, नपा अभियंता संजय पाटील हजर होते. एका करारनाम्याद्वारे हा दरवाजा अटी शर्ती पूर्तता करून नगरपरिषदेच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे. या शासन निर्णयामुळे ४० वर्षाची वाहतुकीची समस्या सुटून नादुरुस्त दरवाजा दुरुस्त होऊन त्याच्या सुशोभीकरणात भर पडून पुरातन व ऐतिहासिक राज्य संरक्षित स्मारकाचे जतन करता येणार आहे. सामाजिक कार्यकर्ते पंकज चौधरी यांनी देखील या दरवाजाला तडे पडून तो कोसळण्याच्या स्थितीत असल्याचे पुरातत्व विभागाला तो पडण्यापूर्वीच सूचित केले होते.शासनाने नागरपालिकेशी करार करण्यासाठी पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक यांना प्राधिकृत केले असून सहाय्यक संचालक आरती आळे रविवारी दरवाज्याची पाहणी करण्यासाठी अमळनेर भेटीला येत आहेत.