बेसमेंटमधील अनाधिकृत बांधकामांवरील कारवाईबाबत चालढकल

पाच महिने उलटनूही मनपाकडून कारवाई होईना

जळगाव : शहरातील विविध मार्केटमध्ये बेसमेंटला वाहन तळासाठी (पार्किंग) असलेल्या जागेवर ९६ ठिकाणी अनाधिकृतरित्या बांधकाम करण्यात आले असून त्यातील ३७ बांधकामांवर कारवाईचे आदेश देऊन पाच महिने उलटले तरी अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून काहीही कारवाई झालेले नाही. या सोबतच ५३ बांधकामांबाबत सुनावणी झाली असली तरी नगररचना विभागाकडून कोणतेही आदेश देण्याबाबत उदासीनता आहे. मनपाच्या या चालढकलमुळे वाहने रस्त्यावर लागत असल्याने त्याचा त्रास शहरवासीयांना सहन करावा लागत आहे.
शहरातील विविध मार्केट बांधतांना त्याठिकाणी बेसमेंटची जागा वाहनतळासाठी (पार्किंग) राखीव ठेवण्यात आली आहे. इतकेच नव्हे तर त्यांचा प्लॅनही त्या पद्धतीनेच तयार करण्यात आला. मात्र हे मार्केट उभे रहिल्यानंतर त्या ठिकाणी अनेकांनी अनाधिकृतरित्या बांधकाम करीत पार्किंगची जागा गिळंकृत केली. या सर्वांचा परिणाम म्हणून वाहन तळास जागाच न राहिल्याने वाहने थेट रस्त्यावर उभी राहत आहेत.
या बाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ता दीपककुमार गुप्ता यांनी तत्कालीन मनपा आयुक्त चंद्रकात डांगे यांच्याकडे तोंडी तक्रार केली होती. त्या वेळी त्यांनी या प्रकरणी सुनावणी करून कारवाई करण्याबाबत आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप एकाही अनाधिकृत बांधकामावर कारवाई झालेली नाही. एकूण ९६ ठिकाणी अनाधिकृत बांधकाम या संदर्भात दीपककुमार गुप्ता यांनी माहिती अधिकारात माहिती घेतली असता शहरात एकूण ९६ ठिकाणी वाहनतळाच्या जागी अनाधिकृतरित्या बांधकाम करण्यात आले आहे. त्या विषयी त्यांनी तक्रार केली असता ९६ जणांना नोटीस बजावण्यात आली व ९० अनाधिकृत बांधकामांबाबत सुनावणी झाली.
३७ बांधकामांवर कारवाईचे आदेश
९० अनाधिकृत बांधकामांबाबत सुनावणी झाल्यानंतर नगररचना विभागाने ३७ अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे अतिक्रमण निर्मूलन विभागाला जानेवारी महिन्यात आदेश दिले. यामध्ये संत गोधडीवाल मार्केटमधील १८, नाथ प्लाझामधील १० तर देशपांडे मार्केटमधील ८ अनाधिकृत बांधकामांचा समावेश आहे. कारवाईचे आदेश देऊन पाच महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी अतिक्रमण विभागाने यातील एकाही ठिकाणी कारवाई केली नाही. आदेश असतानाही अतिक्रमण निर्मूलन विभाग का कारवाई करीत नाही, या बाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आह

५३ बांधकामांच्या आदेशाबाबत भीजत घोंगडे
९० अनाधिकृत बांधकामांच्या सुनावणीदरम्यान केवळ ३७ अनाधिकृत बांधकामांबाबत कारवाईचे आदेश दिले असले तरी उर्वरित ५३ अनाधिकृत बांधकामांच्या कारवाईबाबत नगररचना विभाग अद्याप कोणताच निर्णय घेत नसल्याचे चित्र आहे. ३७ बांधकामांबाबत कारवाईचे आदेश दिले, मग या ५३ बांधकामांबाबत नगररचना विभाग हात आखडता का घेत आहे, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
सहा बांधकामांबाबत सुनावणीच नाही
मनपाने ९६ पैकी ९० अनाधिकृत बांधकामांची सुनावणी घेतली. मात्र उर्वरित सहा जणांना नोटीस बजावून ते समोर न आल्याने त्यांना पुन्हा नोटीस बजावून सुनावणी घेण्याबाबतही उदासीनता असल्याचा आरोप केला जात आहे.

मनपाच्या चालढकलने शहरवासीय वेठीस
बेसमेंटमधील अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई होत नसल्याने वाहने लावण्यास जागा राहत नाही व ही वाहने थेट रस्त्यावर लावावी लागतात. यामुळे एकतर वाहनांना धोका व दुसरीकडे पोलिसांची कारवाई, अशा दुहेरी संकटात शहरवासीय मनपाच्या उदासीनतेमुळे सापडत असल्याचा आरोप केला जात आहे. विशेष म्हणजे पार्किंगबाबत अनेक जण अनभिन्न असून ते मनपाच्या पथ्यावर पडत आहे.
आर्थिक व्यवहारामुळे कारवाई नाही
एकतर नगररचनाचे आदेश असताना अतिक्रमण निर्मूलन विभाग कारवाई करीत नाही, नगररचना विभाग उर्वरित बांधकामांबाबत सुनावणी करीत नाही, या सर्व प्रकारामध्ये आर्थिक व्यवहार होत असल्याने ही टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप दीपककुमार गुप्ता यांनी केला आहे.

मध्यंतरी लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे ही कारवाई झाली नाही. या सोबतच मनुष्यबळाचा प्रश्न असल्याने, आहे त्या मनुष्यबळात प्राधान्यक्रमाने कामे केली जात आहे. आता संबंधित अनाधिकृत बांधकामांवर कारवाई निश्चितपणे केली जाईल.
- डॉ. उदय टेकाळे, मनपा आयुक्त.