माहिती अधिकारातील कागदपत्रे सोशल मीडियावर न टाकण्याचा अजब सल्ला

औद्योगिक विकास महामंडळाचे पत्र

जळगाव : माहिती अधिकारात मिळविलेली कागदपत्रे सोशल मीडियावर टाकल्याने सामाजिक व सांप्रदायीत तेढ निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे ही कागदपत्रे सोशल मीडियावर टाकू नये, असा अजब सल्ला देणारे पत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या उपअभियंत्यांनी दिल्याने त्याची चर्चा होऊ लागली आहे. मुळात नोटीस, संयुक्त मोजणी अहवाल असलेल्या कागदपत्रांवरून तेढ कसा निर्माण होऊ शकतो, असा प्रश्न अनेकांना पडू लागला आहे. दरम्यान, असे पत्र आपण देऊ शकत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर सदर पत्र मागेदेखील घेण्यात आले आहे.
काय आहे प्रकरण?
शहरातीलच एका व्यक्तीने आपसातील एका प्रकरणात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे समोरील व्यक्तीची नोटीस, संयुक्त मोजणी अहवालाविषयी माहिती अधिकारात माहिती मागितली होती. त्यानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने ती माहिती संबंधितास दिली. त्यानंतर त्यांनी ती सोशल मीडियावर अपलोड केली. त्यावर ज्याच्या विषयी माहिती मागितली होती त्या व्यक्तीने या विषयी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला पत्र देऊन संबंधिताने माहिती अधिकारात मिळविलेले कागदपत्रे सोशल मीडियावर टाकल्याची तक्रार केली.
तेढ कशी निर्माण होणार ?
ही तक्रार आल्यानंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या उपअभियंत्यांनी माहिती अधिकारात माहिती मिळविलेल्या व्यक्तीस पत्र देऊन ही कागदपत्रे सोशल मीडियावर टाकू नये. त्यामुळे सामाजिक व सांप्रदायीक तेढ निर्माण होईल, असेही पत्रात नमूद केले. मात्र दोन जणांच्या आपसातील प्रकरणामधील नोटीस, संयुक्त मोजणी अहवालावरून सामाजिक व सांप्रदायीक तेढ कशी निर्माण होऊ शकते, असा प्रश्न निर्माण होऊ लागला. मूळात हे दोघांमधील प्रकरण असल्याने त्यात सांप्रदायीक विषयच नसल्याने अशी भीती कशावरून व्यक्त केली व शुल्क भरुन मिळविलेली कागदपत्रे सोशल मीडियावर टाकण्यापासून कसे रोखले जावू शकते, असे विविध प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केली जात आहे.
काय म्हणतात जाणकार
या प्रकरणात माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांशी व जाणकरांशी चर्चा करून माहिती जाणून घेतली असता समजले की, माहिती अधिकारात संबंधित व्यक्ती शुल्क भरुन माहिती व कागदपत्रे मिळवितो. त्यामुळे त्याच्यावर सर्वस्वी त्या व्यक्तीचा अधिकार असतो. तसेच जी माहिती मिळविली आहे, ती इतरांनाही माहिती व्हावी म्हणून ती सोशल मीडियावर टाकता येवू शकते, असे सांगण्यात आले. उलट सोशल मीडियावरून कोणत्याही प्रकरणाची जास्तीत जास्त जणांना माहिती मिळू शकते, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
पत्र घेतले मागे
माहिती अधिकारात माहिती मिळविलेल्या व्यक्तीस आपण असे पत्र देऊ शकत नाही, असे लक्षात आल्यानंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या उपअभियंत्यांनी हे पत्र मागे घेतले. मात्र तो पर्यंत हे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले होते.

असे पत्र देता येत नाही, त्यामुळे हे पत्र मागे घेण्यात आले आहे. मात्र खबरदारीसाठी आपण संबंधितांना विनंती म्हणून हे पत्र दिले होते.
- पी.पी. पाटील, उपअभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ