१७१ शेतकºयांच्या आत्महत्या
By admin | Published: January 5, 2017 12:10 AM2017-01-05T00:10:33+5:302017-01-05T00:10:33+5:30
शेतकरी आत्महत्येनंतर वारसांनी दाखल केलेल्या मदतीसाठीचे ९० प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीने अपात्र ठरविले आहे तर ३० प्रस्ताव प्रलंबित ठेवल्याने मृत्यूनंतरही वारसांची वणवण कायम आहे.
जळगाव : कर्जबाजारीपणा, नापिकी आणि निसर्गाचा लहरीपणा या साºयाला कंटाळून जिल्ह्यातील तब्बल १७१ शेतकºयांनी आत्महत्या केली आहे. शेतकरी आत्महत्येनंतर वारसांनी दाखल केलेल्या मदतीसाठीचे ९० प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीने अपात्र ठरविले आहे तर ३० प्रस्ताव प्रलंबित ठेवल्याने मृत्यूनंतरही वारसांची वणवण कायम आहे.
१७१ शेतकºयांच्या आत्महत्या
निसर्गाची अवकृपा, अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान, खाजगी सावकाराकडून घेतलेले कर्ज तसेच शेतमालाला नसलेला भाव यासाºयात खचलेल्या १७१ शेतकºयांनी जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीत आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेतला.
९० शेतकºयांच्या वारसाची मृत्यूनंतरही वणवण
शासनाने शेतकरी आत्महत्येनंतर वारसांना मदतीची घोषणा केली आहे. यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत केली आहे.
या समितीकडे आलेल्या १७१ मदतीच्या प्रस्तावातून या समितीने तब्बल ९० प्रस्ताव अपात्र ठरविले आहे. त्यामुळे मृत्युनंतरही या शेतकºयांच्या वारसाची शासनाकडून उपेक्षा कायम आहे.
दुष्काळी व नापिकीमुळे आत्महत्येचे प्रमाण
गेल्या दोन वर्षांपासून दुष्काळीस्थिती आणि अवकाळी पाऊस अशी स्थिती कायम असल्याने बळीराजा पार कोलमडला आहे. त्यातच दोन वर्षापासून आत्महत्येच्या प्रमाणात जास्त वाढ झाली आहे. २०१३ मध्ये ९२ शेतकºयांनी आत्महत्या केली होती.
२०१४ मध्ये त्यात वाढ होऊन हा आकडा १७४ पर्यंत पोहचला. तर जानेवारी ते डिसेंबर या काळात तब्बल १७१ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
२७ हजार शेतकरी अनुदानापासून वंचित
गेल्यावर्षी सप्टेंबर व आॅक्टोबर महिन्यात वादळी पाऊस होऊन शेतमालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. सप्टेंबर महिन्यात जिल्ह्यातील ४० गावांमधील २ हजार २९८ शेतकºयांच्या १ हजार १९१.२१ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले होते. तर आॅक्टोबर महिन्यात १७१ गावांमधील २५ हजार २९३ शेतकºयांचे ११ हजार ८७५.०७ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. २७ हजार ५९१ शेतकºयांना शासनाने मदत उपलब्ध करून द्यावी या आशयाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी रुबल अग्रवाल यांनी दीड महिन्यांपूर्वी शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र अजूनही त्यावर निर्णय न झाल्याने हे शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत.