Jalgaon Election Results : सुरेशदादा जैन यांची जळगाव महापालिकेवरील सत्ता संपुष्टात

३५ वर्षांपासून होती सत्ता

ठळक मुद्देशिवसेनेचे सत्ता स्थापनेचे स्वप्न भंगलेसुरेशदादांचे नेतृत्व नपा ते मनपा

सुशील देवकर
जळगाव: आधी नगरपालिका व नंतर मनपावर मधला लोकनियुक्त नगराध्यक्षाचा ३ वर्षांचा काळ वगळता सलग ३५ वर्षे सत्ता असलेल्या खाविआचे यंदा शिवसेनेच्या नावाने निवडणूक लढवून सत्ता स्थापन करण्याचे स्वप्न भाजपाच्या लाटेने भंगले आहे. या निकालाने सुरेशदादांची तत्कालीन नपा व नंतर मनपावर असलेली ३५ वर्षांची सत्ता संपुष्टात आली आहे.
सुरेशदादांचे नेतृत्व नपा ते मनपा
आमदार असलेले सुरेशदादा जैन १५ मे १९८५ ते १८ जुलै १९९४ या कालावधीत नगराध्यक्ष झाले. त्यानंतर १९ जुलै १९९४ ते १२ मे १९९५ हा प्रशासकाचा काळ सोडला तर १७ डिसेंबर २००१ पर्यंत सुरेशदादांच्या नेतृत्वाखालील खाविआचीच नगरपालिकेवर सत्ता होती. १८ डिसेंबर २००१ ते २१ मार्च २००३ या कालावधीसाठी लोकनियुक्त नगराध्यक्ष म्हणून भाजपाचे के.डी. पाटील हे निवडून आले. त्यानंतर २१ मार्च २००३ रोजी नपा बरखास्त होऊन मनपाची घोषणा झाली. त्याच दिवशी के.डी. पाटील यांना लाच घेताना पकडण्यात आले. त्यानंतर मनपाच्या स्थापनेपासून प्रशासकाचा कालावधी वगळता २१ सप्टेंबर २००३पासून पुन्हा मनपावर खाविआचीच सत्ता आली. ती आजपर्यंत कायम होती.
शिवसेना उतरली होती आखाड्यात
२०१३ मध्ये सुरेशदादा जैन जळगावात नसतानाही भाजपाला संधीचे सोने करता आले नव्हते. सुरेशदादांच्या अनुपस्थितीत खाविआच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांनी तेव्हा बाजू लढवित मनपावरील सत्ता कायम राखण्यात यश मिळविले. त्या तुलनेत यंदा सुरेशदादा स्वत: मनपा निवडणुकीसाठी उपस्थित असल्याने व त्यांच्या उपस्थितीत जोरदार प्रचार करण्यात आल्याने खाविआ यंदा शिवसेनेच्या नावाने मनपावर भगवा फडकविणार असा अंदाज वर्तविला जात होता. मात्र भाजपाने ५७ जागा जिंकत पूर्ण बहुमत मिळविल्याने मनपावरील सुरेशदादांची सत्ता संपुष्टात आली आहे.
आधी काँग्रेस-राष्टÑवादी व आता भाजपा सरकारने केली कोंडी
सुरेशदादांची मनपावरील सत्ता उलथवण्यासाठी २०१३ च्या निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस व राष्टÑवादी आघाडीच्या सरकारने मनपाची आर्थिक विषयांमध्ये कोंडी केली. मनपाच्या हुडको कर्ज अथवा गाळे करारा सारख्या महत्वाच्या विषयांमध्ये अडथळे आणले. तोच कित्ता २०१४ मध्ये राज्यात सत्तेत आलेल्या भाजपाने गिरवला. मनपाच्या हुडको कर्जफेडीचा विषय अंतिम टप्प्यात आलेला असताना राज्य शासनाने अथवा केंद्राने थोडीशीही राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली असती तर प्रश्ननिकाली निघू शकला असता. मात्र तसे झाले असते तर मनपावरील सुरेशदादांची सत्ता उलथविणे कदापिही शक्य झाले नसते. त्यामुळेच हुडको कर्ज, गाळे करार यासारख्या मनपाच्या आर्थिक विषयांमध्येच वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबत कोंडी केली गेली. साहजिकच शहराचा विकास खुंटला. मनपा निवडणुकीत मात्र भाजपानेच खाविआवर त्याचे सोयीस्करपणे खापर फोडले.
भाजपाच्या विकासाच्या मुद्याला कौल
सुरेशदादांच्या नेतृत्वातील खाविआची सत्ता असलेल्या मनपावर झालेले हुडकोचे कर्ज हे भाजपाच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षपदाच्या काळात थकविल्यानेच मोठ्या प्रमाणावर थकीत झाले. मात्र आता भाजपानेच या कर्जाच्या डोंगरामुळे विकास कामांना निधी उरत नसल्याचा व केंद्र व राज्यात असलेल्या सत्तेच्या जोरावर भाजपाच मनपाला कर्जमुक्त करू शकते, असा मुद्दा मांडला. तसेच केंद्र व राज्य सरकारकडून शहर विकासासाठी २०० कोटींचा निधी आणून वर्षभरात शहराचा विकास करण्याचे आश्वासन दिल्याने नागरिकांनी भाजपाला कौल दिल्याचे मानले जात आहे. सुरेशदादांच्या खाविआला इतके वर्ष संधी दिली. मात्र सत्ताधारी म्हणून त्यांच्याबद्दल राग मतदारांनी व्यक्त केलेला नाही. तसे असले तर ७०-८० टक्के मतदान झाले असते. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाकडून मदत मिळाल्याशिवाय शहराची प्रगती होऊ शकणार नाही व ते भाजपालाच शक्य असल्याचे मतदारांनी ओळखूनच भाजपाला कौल दिला असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
सुरेशदादांना दुसºयांदा पराभवाचा फटका
सुरेशदादांना पराभवाचा हा लागोपाठ दुसरा फटका बसला आहे. यापूर्वी २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेकडून निवडणूक लढविलेल्या सुरेशदादांना भाजपाचे उमेदवार सुरेश भोळे यांच्याकडून तब्बल ४० हजार मतांनी पराभव पत्करावा लागला. त्यापाठोपाठ आता मनपा निवडणुकीत भाजपाने मुसंडी मारल्याने पराभवाचा दुसरा फटका बसला आहे.
‘साम-दाम-दंड-भेद’चा वापर
केंद्र व राज्यात सत्ता असलेल्या भाजपाने साम, दाम, दंड व भेद यांचा मनपाची ही निवडणूक जिंकण्यासाठी पुरेपूर वापर केला. पोलीस यंत्रणा तर भाजपाच्या दावणीला बांधली असल्याचे चित्र मतदानाच्या दिवशी दिसत होते. भर रस्त्यावर , पोलिसांसमोर पैसे वाटप होत असतानाही पोलीस मात्र बघ्याची भूमिका घेत होते. निवडणूक प्रशासन, आचारसंहिता कक्ष यांनीही स्वत:हून एकही कारवाई तर केली नाहीच, आलेल्या अनेक तक्रारींकडेही दुर्लक्ष केले. एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक जिंकण्यासाठी केंद्र व राज्यातील सत्तेचा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर प्रथमच दुरूपयोग जळगावकरांनी पाहिला.