जळगाव जिल्ह्यातील लिलाव झालेल्या गटांमधूनही वाळू उपशास स्थगिती

वाळू गटांचा ताबा पुन्हा तहसीलदारांकडे

जळगाव : नवीन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी मे महिन्यापासून करण्यात येणार होती. ती सुरू न झाल्याने लिलाव झालेल्या वाळू गटांना उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. याबाबत आता ६ जून रोजी सुनावणी होणार असून त्यात स्थगिती उठविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील लिलाव झालेल्या १२ वाळू गटांचा उपसाही थांबविण्यात आला असून हे वाळूगट पुन्हा तहसिलदारांकडे सोपविण्याचे आदेश अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायासोबतच शासकीय विकासकामांनाही याचा फटका बसणार आहे.
नागपूर खंडपिठात दाखल याचिकेत २९ एप्रिल २०१९ रोजीच्या आदेशान्वये वाळू लिलावावरील स्थगिती उठविण्यात आली होती. त्यामुळे ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंत वाळू गटांच्या लिलावाची प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाकडून राबविण्यात आली. त्यात ५ वाळू गट शासकीय कामासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. त्या-त्या विभागांकडून त्या वाळू गटांमधून वाळू उपसाही सुरू करण्यात आला आहे. तर ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे १२ वाळू गटांचा ठेका गेला आहे. त्या वाळू गटांमधूनही उपसा सुरू झाला आहे. मात्र न्यायालयाने वाळू गटांच्या लिलावाला पुन्हा स्थगिती दिल्याने महसूल व वनविभागाचे अवर सचिव यांचे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयास प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश काढून सर्व वाळू गटांना स्थगिती देण्यात आली असल्याचे कळविले आहे.
वाळू ठेके दिलेल्या तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग, जळगाव मध्यम प्रकल्प, निम्न तापी प्रकल्प व संबंधीत कंत्राटदारांना वाळू उपशास स्थगिती झाल्याचे कळविण्यात आले आहे. तसेच वाळू गटाचा ताबा संबंधीत तहसीलदारांना सोपविण्याचे आदेशही देण्यात आले आहे.
यंदा राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडून जिल्ह्यातील ३५ वाळू गटांना मंजुरी मिळाली होती. त्यातील ५ वाळूगट शासकीय विभागांना त्यांच्या कामांसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. तर ई-लिलावात १२ वाळू गटांनाच प्रतिसाद मिळाल्याने तेवढ्याच वाळू गटांचा लिलाव झाला होता. या १७ वाळू गटांमधून उपसाही सुरू झाला होता. मात्र उर्वरित वाळू गटांच्या लिलावासाठी फेरनिविदेची प्रक्रियाही बाकी होती. मात्र सर्वच प्रक्रियेला खीळ बसली आहे.