नगरसेवकांकडील वसुलीस स्थगिती

उच्च न्यायालय : स्थगितीच्या स्थितीत दावा ‘रिस्टोअर’

जळगाव : तत्कालीन नगरपालिकेने शहरात राबविलेल्या घरकुलसह मोफत बससेवा व इतर योजनांच्या अंमलबजावणीत पालिकेचे 60 कोटी 32 लाखाचे नुकसान झाल्याप्रकरणी जबाबदार नगरसेवकांकडून वसुलीच्या आदेशांना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे.
 रक्कमेच्या वसुलीसाठी आजी-माजी नगरसेवकांना आता नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया बुधवार 4 पासून सुरू केली होती. याबाबत सत्ताधारी खाविआच्यावतीने माजी उपमहापौर सुनील महाजन यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात या कार्यवाहीला स्थगिती देत यापूर्वी दिलेला स्थगिती आदेश कायम ठेवण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. त्यावर शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात न्या.घुगे यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने पूर्वीच्या स्थगितीच्या स्थितीत दावा ‘रिस्टोअर’ करण्याचे आदेश दिले. याप्रकरणी पुढील आठवडय़ात पुढील कामकाज होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 2013 मध्ये तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांनी 52 नगरसेवकांना घरकुल प्रकरणात 1 कोटी 16 लाखाच्या वसूलीची व मोफत बस सेवा योजनेत सुमारे 5 लाखाच्या जवळपास रकमेच्या वसुलीच्या नोटीस बजावल्या होत्या. या विरूद्ध नगरसेवकांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने वसूलीच्या कारवाईस स्थगिती दिली . गेल्या  23 डिसेंबरला ही स्थगिती न्यायालयाने उठवित दावा निकाली काढला होता. प्रशासनाकडून पुन्हा कारवाईस सुरूवात करण्यात आली होती. त्याबाबत खाविआच्यावतीने दावा ‘रिस्टोअर’ करण्याची याचिका खंडपीठा दाखल करण्यात आली. त्यात खाविआच्यावतीने माजी उपमहापौर सुनील महाजन यांनी प्रतिज्ञापत्र दिले होते. न्यायालयाने दावा रिस्टोअर करण्यासाठी 27 हजार रुपये शुल्क (दंड) आकारावा, पूर्वीच्या स्थगितीच्या स्थितीत रिस्टोअर करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती मनपातर्फे काम पाहणारे अॅड.पी.आर.पाटील यांनी दिली. खाविआतर्फे अॅड.शैलेश गंगाखेडकर यांनी काम पाहिले.
4तत्कालीन पालिकेने शहरात गरीबांना मोफत घरकूल देण्याची योजना, मोफत बससेवा, पेव्हर ब्लॉक, विमानतळ या सारख्या विविध योजना राबविल्या होत्या. या योजनांमध्ये अनियमिततेचा आरोप झाल्यानंतर शासनाने दोन समित्या नेमून चौकशी केली होती. या चौकशीत पालिकेच्या 60 कोटी 32 लाखाच्या आर्थिक नुकसानीला पालिकेतील तत्कालीन नगरसेवक  जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता व ही रक्कम संबंधित नगरसेवकांकडून वसूल केली जावी याबाबतचा अहवाल दिला होता.