शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात; १३ हजारांवर मुलांचे आधार इनव्हॅलिड

राज्यात टप्पा अनुदान मंजूर करताना आधार आधारित संच मान्यता करून घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते.

जळगाव : व्हॅलिड आधारनुसार टप्पा अनुदान लागू करायची अंतिम मुदत संपण्यास आली आहे तरीही जिल्ह्यातील १३ हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांचे आधार अजूनही व्हॅलिड झालेले नाहीत. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अनुदानापासून वंचित राहू शकतात. जानेवारी महिन्यात याविषयी स्पष्टता येऊ शकते.

राज्यात टप्पा अनुदान मंजूर करताना आधार आधारित संच मान्यता करून घेण्याचे निर्देश शासनाने दिले होते. वर्षभरापासून प्रक्रिया सुरू आहे. त्याला वारंवार मुदतवाढ मिळाली. आता डिसेंबरची मुदत देण्यात आली आहे. जिल्ह्यात आधार व्हॅलिडचे ९५.३९ टक्के उद्दिष्ट साध्य केले असले तरीही अजूनही १३,९७० विद्यार्थ्यांचे आधार व्हॅलिड झालेले नाहीत. त्यांचे प्रमाण १.७१ टक्के आहे. सर्वाधिक इनव्हॅलिड आधार जळगाव महापालिका क्षेत्र, चाळीसगाव, चोपडा, जामनेर, चोपडा आदी तालुक्यांत आहेत. हे आधार मुदतीत व्हॅलिड झाले नाहीत, तर त्या तुलनेत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागू शकते. जानेवारी महिन्यात याबाबत स्पष्टता येईल, असे शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

...तरच जानेवारीपासून टप्पा अनुदान

शाळा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेचे महाराष्ट्र राज्य प्रसिद्धप्रमुख किशोर घुले यांनी सांगितले, की २०२३-२४ नुसार शाळेतील सरासरी पटसंख्या गृहीत धरून त्यांची संचमान्यता केली जाणार आहे. संच मान्यतेची माहिती डिसेंबरपर्यंत शासनास मिळाल्यास वाढीव टप्पा अनुदानाची कार्यवाही जानेवारीपासून सुरुवात होईल. टप्पा अनुदान मिळाल्यानंतर ज्या शाळेतील वर्ग तुकड्यांचे आधार व्हॅलिड झालेले नाहीत, ते शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वगळले जातील. सर्व अंशतः अनुदानित शाळा, वर्ग तुकड्या यांनी तत्काळ आधार व्हॅलिड करून घेणे आवश्यक आहे.

डिसेंबरअखेर अंतिम मुदत
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाचे शिक्षण संचालक संपत सूर्यवंशी यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून अनुदान लागू करण्यासाठी संचमान्यता व इतर कार्यवाही मुदतीत करण्याचे आवाहन केले आहे. शासनाने ६ फेब्रुवारी २०२३ च्या निर्णयानुसार, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आणि त्यामधील वर्ग तुकड्यांना अनुदान घोषित केले आहे. हे अनुदान १ जानेवारी २०२३ पासून लागू आहे. त्यासाठी पात्र शाळांची तपासणी करून पात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदान मंजूर करण्याची कार्यवाही ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण करायची आहे. यानंतर पुढील प्रत्येक वर्षी सप्टेंबरपर्यंत आधार प्रमाणित संचमान्यता पूर्ण करून त्याआधारे अनुदानाचे पुढील टप्पे देण्याचे प्रस्ताव दिले जाणार आहेत, असेही सूर्यवंशी यांच्या पत्रात म्हटले आहे.

तालुका - इनव्हॅलिड आधार

• अमळनेर - ७०१
• भडगाव - ६२६
• भुसावळ - ५२८
• बोदवड - १३३
• चाळीसगाव - १६०८
• चोपडा - १२८२
• धरणगाव - ४८३
• एरंडोल - ३०८
• जळगाव - ९२२
• जळगाव मनपा क्षेत्र - १७९८
• जामनेर - १२४९
• मुक्ताईनगर - ३५८
• पाचोरा - ११०७
• पारोळा - ८८१
• रावेर - १३०६
• यावल - ६८०