सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठांच्या दबावामुळे पात्र नसतानाही दिला मक्ता

लेखापाल तिघरे यांची स्टिंग आॅपरेशनमध्ये कबुली

ठळक मुद्दे तक्रारदार काकडेंनी स्टिंगआॅपरेशनची सीडी दिली पोलिसांच्या ताब्यात पोलिसांकडूनही वेळकाढूपणा

जळगाव : काही अधिकारी व मक्तेदाराने संगनमत करून सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या कार्यालयातून बनावट ई-मेल करून मक्ता दिल्याप्रकरणात दाखल गुन्ह्यात आता वेगळे वळण मिळाले आहे. वरिष्ठांच्या दबावामुळे पात्र नसतानाही मक्तेदार विनय बढे याला टेंडर द्यावे लागल्याची कबुली देणारी लेखापाल तिघरे यांच्या स्टिंग आॅपरेशनची सीडीच मूळ तक्रारदार विजय काकडे (रा.चिखली, ता.मुक्ताईनगर) यांनी पोलीसांना सादर केल्याने खळबळ उडाली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील पुलाच्या बांधकामाच्या ५५ लाखांच्या कामाच्या ई-निविदेत अधिकारी व ठेकेदार यांनी संगनमताने खोट्या दस्तऐवजांचा वापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा प्रकार भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीत प्राप्त तक्रारीच्या चौकशीअंती उघड झाला आहे. या प्रकरणात उत्तर विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयातील संगणकावरूनच बनावट ई-मेल तयार करून पात्रतेचे खोटे पुरावे तयार केल्याचे सायबरसेलच्या अहवालावरून स्पष्ट झाले.
या प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे व त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय मक्तेदार तेथील संगणक वापरून बनावट ई-मेल तयार करू शकत नाही, हे स्पष्ट असतानाही तसेच जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी यांनी आदेश देऊनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांनी याप्रकरणी संबंधीत अधिकारी, कर्मचाºयांविरूद्ध अथवा मक्तेदाराविरूद्ध तक्रार दिली नाही. वरिष्ठांच्या परवानगीनंतरच गुन्हा दाखल होईल, असे सांगितले. तसेच तक्रारदार काकडे यांनी सर्व पुराव्यानिशी जिल्हापेठ पोलीस स्टेशनला तक्रार दिल्यावर २३ मार्च २०१८ रोजी जिल्हा पेठच्या पोलीस निरीक्षकांनी अधीक्षक अभियंता यांना पत्र पाठवून या प्रकरणात कागदपत्रांची छाननी करून रितसर गुन्हा दाखल करण्यासाठी सक्षम प्राधिकृत अधिकारी नेमण्याची मागणी केली होती. मात्र त्यासही टाळाटाळ करण्यात आली. मात्र पीएमओकडे तक्रार केल्यानंतर या तक्रारीची दखल घेणे भाग पडल्याचा दावा तक्रारदार काकडे यांनी केला आहे.

काय आहे स्टिंग आॅपरेशनच्या ‘सीडी’त?
या निविदा मंजुरी प्रकरणात ५० लाखांवरील निविदा असल्याने तत्कालीन अधीक्षक अभियंता बसवराज पांढरे, उत्तर विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता संजय नारखेडे व तत्कालीन लेखापाल तिघरे यांनाच अधिकार होते. मात्र या ‘ई-टेंडर’ घोटाळ्यात वरिष्ठांच्या दबावामुळे पात्र होत नसतानाही मक्तेदार विनय बढे यांना टेंडर द्यावे लागले. तसेच सत्यप्रतिज्ञापत्र नसल्याने विनय बढे यांचे टेंडर उघडायलाच नको होते, अशी कबुलीच लेखापाल तिघरे यांनी दिली असल्याची सीडी तक्रारदार काकडे यांनी आता पोलिसांना दिली आहे. २७ जुलै २०१७ रोजी त्यांनी हे स्टिंग आॅपरेशन केले असून याची दखल घेऊन तिघरे यांना चौकशीसाठी बोलविल्यास अनेक गोष्टी उघड होतील, असा दावा केला आहे. २८ आॅक्टोबर रोजी ही सीडी त्यांनी जिल्हापेठ पोलिसांना दिली आहे.

पोलिसांकडूनही वेळकाढूपणा
याप्रकरणात तत्कालीन कार्यकारी अभियंता नारखेडे यांच्याच नियंत्रणातील कार्यालयात त्यांच्या अथवा कर्मचाºयांच्या सहभागाशिवाय पासवर्ड असलेल्या संगणकांचा वापर करणे बाहेरच्या व्यक्तीला शक्य नाही, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे पोलिसांनी तातडीने नारखेडे यांनाच ताब्यात घेऊन चौकशी करणे अपेक्षित होते. मात्र पोलीस संगणकांच्या हार्डडिस्क जप्त करण्याचा फार्स करीत आहेत. पोलिसांवरही वरिष्ठ पातळीवरून दबाव येत असल्यानेच वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप काकडे यांनी केला आहे.