ग्रामीण रुग्णालयातील प्रभारी अधिपरिचारिका पदाच्या हक्काच्या पदोन्नतीवर गदा आल्याने ताण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 17, 2018 04:58 PM2018-12-17T16:58:27+5:302018-12-17T17:00:04+5:30
ग्रामीण रुग्णालय स्तरावर प्रभारी अधिपरिचारिका (रेड बेल्ट) हे न्यायहक्काचे पदोन्नतीचे पद शासनाने खारीज केल्याने पदोन्नतीच्या हक्कावर गदा आली आहे. राज्यभरातील तीन हजार अधिपरिचारिका पदोन्नतीपासून वंचित झाल्या आहेत.
रावेर, जि.जळगाव : ग्रामीण रुग्णालय स्तरावर प्रभारी अधिपरिचारिका (रेड बेल्ट) हे न्यायहक्काचे पदोन्नतीचे पद शासनाने खारीज केल्याने पदोन्नतीच्या हक्कावर गदा आली आहे. राज्यभरातील तीन हजार अधिपरिचारिका पदोन्नतीपासून वंचित झाल्या आहेत. अतिरिक्त कामाचा ताण वाढल्याने आरोग्यसेविका व अधिपरिचारिकांचे आरोग्य धोक्यात आल्याची खंत व्यक्त करून प्रभारी अधिपरिचारिकांचे पदोन्नतीचे पद पुनरुज्जीवित करण्याची मागणी करणारे निवेदन रावेर ग्रामीण रुग्णालयातील अधिपरिचारिकांनी राज्य तथा जिल्हा अधिपरिचारिका संघटनेच्या शिष्टमंडळाला दिले.
राज्य अधिपरिचारिका संघटनेचे राज्य कोषाध्यक्ष तथा जिल्हाध्यक्ष सुरेखा लष्करे, राज्य कार्याध्यक्ष संदीप साबळे, उपाध्यक्ष माया सोलंकी, योगिता नागरे, कोषाध्यक्ष विलास धनगर, सचिव रजनी बडगुजर, संघटक छाया पाटील, ग्रामीण प्रतिनिधी किशोर चौधरी यांनी सार्वजनिक आरोग्य विभागात ग्रामीण भागातील सरकारी दवाखान्यामध्ये सेवारत असलेल्या परिचारिका यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागते. त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेऊन शासन दरबारी पाठपुरावा करता यावा म्हणून सार्वजनिक आरोग्य सेवा परिचारिका संघटनेच्या पदाधिकारी यांनी प्रत्यक्ष भेटी देऊन कर्मचाºयांशी चर्चा केली.
रावेर ग्रामीण रुग्णालयात त्यांचे स्वागत करण्यात आले. अधिपरिचारिका मंगला वळवी यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी परिचरिकांच्या व्यथा मांडल्या. तत्संबंधी अधिपरिचारिका कल्पना नगरे, नीलिमा लढे, विमल धनगर, मोहिनी सोनवणे यांच्यासह अधिपारिचारिका यांनी समस्यांचे निवेदन त्यांच्याकडे सादर करण्यात आले. यात प्रामुख्याने सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर आगावू वेतनवाढ शासनाने प्रलंबित ठेवली आहे. परिणामी उत्कृष्ट काम करणाºया कर्मचाºयांचे गोपनीय अहवाल अ प्लस असताना ही कोणताच आर्थिक लाभ आपल्या परिचारिकांना मिळत नाही. करार पत्रकावर नियुक्ती देऊन ही शेकडो अधिपरिचारिका आज २४ तास अत्यावश्यक सेवा बजावत असताना त्यांच्या भविष्याचा कोणताही विचार न करता त्यांना सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेण्यात यावे. रात्रंंदिवस सेवा बाजावत असताना अनेक आरोग्यसेविका असाध्य आजाराला बळी पडतात. म्हणून त्यांच्यासाठी शासनाने आरोग्य विषयक धोरण आखावे. रुग्णालयाचे आपत्कालीन रुग्णसेवेचे कार्य बजावून सर्व्हेक्षण व लसीकरण आदी कामांचा अतिरिक्त ताण येत असून रूग्णसेवेवर परिणाम होत असल्याने रूग्णालयाचे काम विस्कळीत होत असते. रुग्णालयात रुग्णसंख्येच्या निकषानुसार डॉक्टर आणि अधिपरिचारिका कक्षसेवक यांची पदे पूर्णपणे भरण्यात यावीत. रुग्णालयात अनेकवेळा नागरिकांच्या प्रक्षोभास आम्हाला सामोरे जावे लागते त्यामुळे योग्य ते संरक्षण मिळावे आदी मागण्या निवेदनात नमूद करण्यात आल्या आहेत.
या वेळी जिल्हा संघटनेचे अध्यक्षा लष्करे यांनी संघटनेच्या माध्यमातून शासन दरबारी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी सूत्रसंचालन विमल धनगर यांनी केले तर आभार मोहिनी सोनवणे यांनी मानले.