‘डीपीसी’चा निधी सहा महिन्यात खर्च करण्याचे आव्हान; समितींचेही होणार पुनर्गठण

पालकमंत्री मिळाल्याने निधीवरील स्थगिती उठण्याचा मार्ग

जळगाव : राज्यातील सत्तांतरानंतर मोठ्या प्रतीक्षेने जिल्ह्याला पालकमंत्री मिळाल्याने आता जिल्हा वार्षिक योजनांची कामे होण्याचा व प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या निधीवरील स्थगिती उठण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे. या शिवाय बरखास्त झालेल्या कार्यकारी समितींचे पुनर्गठणही होऊ शकणार असून बैठका होऊन यंत्रणांची कामे होऊ शकणार आहेत. दरम्यान, आर्थिक वर्ष संपण्यास सहाच महिने शिल्लक असल्याने या काळात संपूर्ण निधीचा विनीयोग करणे आवश्यक राहणार आहे. 

नवीन आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनांचे नियोजन करून निधीची तरतूद करण्यात आली. मात्र त्यानंतर राज्यातील सत्ता नाट्याने विविध कामांना ब्रेक लावला गेला. यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या जिल्हा वार्षिक योजनांसाठीच्या निधीला स्थगिती देण्यात आली. ज्या ठिकाणी सध्याच्या युती व्यतिरिक्त इतर पक्षांचे पालकमंत्री आहे, त्या जिल्ह्यांना टार्गेट करण्याच्या प्रयत्नात जळगाव जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील हे युती सरकारसोबत असले तरी जिल्ह्यातील प्रशासकीय मान्यता दिलेला ९ कोटी ३३ लाख ३० हजार ३०६ रुपयांचा निधी खर्च होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे रखडलेली कामे मार्गी लागण्यासाठी पालकमंत्री नियुक्तीची प्रतीक्षा होता.  

निधीला प्रशासकीय मान्यता दिलेलेच पालकमंत्री मिळाल्याने उठणार लवकर स्थगिती?-

चालू आर्थिक वर्षात  १७ जून २०२२ रोजी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली होती. त्यानंतर ९ कोटी ३३ लाख ३० हजार ३०६ रुपयांच्या निधी खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्या वेळी मान्यता देणारे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील हेच होते. आता नव्याने नियुक्त पालकमंत्र्यांमध्ये जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून पुन्हा गुलाबराव पाटील यांचीच नियुक्ती झाल्याने प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या निधीवरील स्थगिती लवकर उठण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 

सहा महिन्यात करावी लागतील बारा महिन्यांचे काम-  

या आर्थिक वर्षात जळगाव जिल्ह्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत एकूण ४५२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. त्यापैकी ९ कोटी ३३ लाख ३० हजार ३०६ रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र शासनाच्या निर्देशानुसार या कामांना ब्रेक लागला. आता आर्थिक संपण्यास केवळ सहा महिने शिल्लक आहे. त्यामुळे १२ महिन्यात करावयाची कामे सहा महिन्यात करावी लागणार आहे. गेल्या वर्षी मिळालेला निधी खर्च करण्यासाठी पालकमंत्री, जिल्हाधिकाऱ्यांना यंत्रणांकडे मोठा पाठलाग करावा लागला होता. वर्ष संपत आले तरी निधीचा विनीयोग होताना दमछाक झाली व यंदा तर आता हाती सहाच महिने आहे. 

समितींचे होणार पुनर्गठण- 

जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजुरी दिलेल्या कामांविषयी आढावा घेणे व काही कामांविषयी शिफारस करायची असल्यास त्यासाठी असलेल्या  जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यकारी समितीदेखील बरखास्त झाल्या होत्या. आता पालकमंत्री मिळाल्याने त्यांचे पुनर्गठण होऊ शकणार आहे. 

बैठका होणार सुरू-

कार्यकारी समितीची तसे पाहता दर महिन्याला बैठक होणे अपेक्षित असते. यामध्ये पालकमंंत्री, दोन आमदार, जिल्हा नियोजन समिती सचिव व सदस्य यांची उपस्थिती असावी लागते. मात्र पालकमंत्र्यांची नियुक्ती नसल्याने कार्यकारी समितीचे गठण होऊ शकलेले नाही व बैठकही होऊ शकली नाही.  या पूर्वीची बैठक ३ जानेवारी २०२२ रोजी झाली होती.