...तर जिल्ह्यातील पावणे दोन लाख वाहने जाणार भंगारात

जळगाव : वाहनाचे पंधरा वर्षाचे आयुष्य संपले की सुस्थितीत असले तर दोन वर्षांची मुदतवाढ द्यावी नाही तर ते वाहन स्क्रॅप करावे, अर्थात भंगारात जमा करण्याबाबत केंद्रीय अर्थसंकल्पात धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. हे धोरण लागू झाले तर जळगाव जिल्ह्यात १ लाख ७२ हजार ९९२ वाहने भंगारात जाऊ शकतात. एकूण वाहनाच्या ३० टक्के वाहनांची मुदत १५ वर्षाच्यावर झालेली आहे.

सध्याच्या नियमानुसार एखाद्या वाहनाची स्थिती चांगली असली व संबंधित वाहन मालकाच्या इच्छेनुसार पर्यावरण कराचा भरणा व फेरनोंदणी करून या वाहनाला पाच वर्षाची मुदतवाढ देता येते. नव्या धोरणानुसार पाचऐवजी फक्त दोन वर्षांचीच मुदतवाढ दिली जाणार आहे. जुन्या वाहनांमुळे अपघातांचा धोका तसेच प्रदूषण वाढत असल्याने शासनाचे हे नवीन धोरण ठरविले आहे. त्यातही मुदत कमी केल्यामुळे नवीन वाहने खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढू शकते, परिणामी बाजारात वाहन निर्मिती व उत्पादनात मोठी वाढ होऊ शकते. रस्त्यांच्या परिस्थितीवर वाहनांचे आयुष्य ठरत असले तरी केंद्र सरकारने भारतभर दर्जेदार रस्त्यांचे जाळे विणले आहे. संपूर्ण देशभरात रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. प्रदूषण टाळण्यासाठी सीएनजी तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्याय निर्माण करण्यात आलेला आहे.

जळगाव जिल्ह्यात ५ लाख ७६ हजार ६४२ इतकी वाहनांची संख्या असून त्यात ४ लाख ७४ हजार ९१४ इतकी दुचाकींची संख्या आहे. १ लाख ७२ हजार ९९२ वाहने नव्या निर्णयानुसार भंगारात जाऊ शकतात. जे वाहन वापरण्यास योग्य नाही, ते नोंदणी अथवा इतर कामासाठी आरटीओ कार्यालयात आले, त्याला जागेवरच स्क्रॅप केले जाते. आतापर्यंत शेकडो वाहने स्क्रॅप करण्यात आली असून त्यात सर्वाधिक प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षांचीच संख्या अधिक आहे.

पंधरा वर्षानंतर वाहन स्क्रॅप

एका वाहनाला पंधरा वर्षांपर्यंतची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र वाहन सुस्थितीत असेल तर पर्यावरण कर व फेरनोंदणी करून वाहनाला आणखी पाच वर्षे मुदतवाढ मिळू शकते. वाहनाची स्थिती चांगली व वापरण्यास योग्य असेल तर दर पाच वर्षांनी मुदतवाढ देता येते. परंतु, अपवादात्मक परिस्थितीत वाहने सुस्थितीत असतात. शक्यतो नवीन वाहन घेण्याकडेच किंवा अलीकडे दोन-चार वर्षे वापरलेले जुने वाहन घेण्याकडेच लोकांचा कल असतो.

कोट...

केंद्र शासनाने स्क्रॅप धोरण ठरविले असले तरी शासनाकडून अद्याप कोणत्याही सूचना अथवा आदेश आलेले नाहीत. सरकारच्या निर्देशानुसारच परिवहन विभागाकडून अंमलबजावणी केली जाते. सध्या स्क्रॅपचा नियम पंधरा वर्षाचा आहे, मात्र वाहन सुस्थितीत असले तर त्याला पर्यावरण कर भरून पाच वर्षे मुदतवाढ देता येते.

-चंद्रशेखर इंगळे, आरटीओतील अधिकारी

जिल्ह्यातील खासगी वाहने : ५,३८,०४१

जिल्ह्यातील व्यावसायिक वाहने : ३८,६०१

जिल्ह्यात एकूण वाहनांची संख्या : ५,७६,६४२

दुचाकींची संख्या : ४,७४,९१४