गाळे प्रस्तावावर महासभेत मंजुरी मिळाल्यास आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : मनपाच्या बुधवारी होणाऱ्या महासभेत मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळे लिलाव करण्याचा प्रस्ताव मनपा प्रशासनाकडून सादर करण्यात येणार असून, या प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिल्यास मुदत संपलेले मार्केटमधील गाळेधारकांना आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहणार नाही, असा इशारा गाळेधारक संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

महासभेत गाळे प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी शहरातील व्यावसायिक मार्केटमध्ये गाळेधारक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक पार पडली. या बैठकीत गाळेधारक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. शांताराम सोनवणे, माजी नगराध्यक्ष पांडुरंग काळे, राजस कोतवाल, संजय पाटील, युवराज वाघ, पंकज मोमाया, वसीम काझी, हेमंत परदेशी, तेजस देपुरा, रमेश तलरेजा, संजय अमृतकर यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शहरातील १६ व्यावसायिक मार्केटमधील गाळेधारक गेल्या ४५ दिवसांपासून बेमुदत संपावर आहेत. मनपातील पदाधिकारी व सत्ताधारी यावर तोडगा न काढताच मनपा प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत. मनपा प्रशासनाच्या महासभेत सादर होणारा प्रस्ताव हा गाळेधारक व त्यांच्या कुटुंबीयांवर अन्याय करणारा असून, जोपर्यंत राज्य शासन गाळेधारकांचा विषयी अंतिम निर्णय घेत नाही तोपर्यंत मनपा प्रशासनानेदेखील संबंधित प्रस्ताव महासभेपुढे सादर करू नये, अशी मागणी गाळेधारक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

वर्षभरापासून गाळेधारकांचे व्यवसाय ठप्प

गेल्या वर्षभरापासून कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सर्वच व्यवसाय ठप्प आहेत. त्यात अव्यावसायिक मार्केटमधील गाळेधारकांचा असाही व्यवसाय होत नाही. त्यातच महापालिका प्रशासनाने लाखोंची बिले गाळेधारकांच्या माथी मारली आहेत. या अवाजवी बिलामुळे गाळेधारक मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले असून, बुधवारी होणाऱ्या महासभेत जर मनपा प्रशासनाच्या प्रस्ताव पदाधिकाऱ्याने मंजूर केला तर गाळेधारकांना वर उपासमारीची वेळ येईल. राज्य शासनाने गाळेधारकांच्या प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी बैठक घेण्याचे आश्वासन गाळेधारक संघटनेला दिले आहे. यासह पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनीदेखील नगर विकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत चर्चा करून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकारदेखील घेतला आहे. मात्र तसे असतानादेखील मनपा प्रशासन घाईगडबडीने हा विषय मंजूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मनपातील सत्ताधाऱ्यांनी राज्य शासनाचा निर्णय होईपर्यंत मनपा प्रशासनाच्या प्रस्तावावर मंजुरी देऊ नये, अशीही मागणी गाळेधारक संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. मनपा प्रशासनाकडून केवळ ठराविक मार्केटमधील ठराविक गाळेधारकांनी साठी हा निर्णय घेण्याचा खटाटोप सुरू असल्याचाही आरोप गाळेधारक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. हा विषय मंजूर झाला तर गाळेधारक संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.