जळगावातील गाळे ताब्यात घेण्यास आडकाठी नाही

शासनाच्या नगर विकास विभागाचे स्पष्टीकरण : मनपा केव्हाही सुरु करु शकते प्रक्रिया

ठळक मुद्देगाळेधारकांकडे असलेल्या थकबाकीवर रेडिरेकनरच्या दराने पाच पट दंड आकारणीसाठी महासभेत ठरावमनपाच्या या ठराव क्रमांक 40 विरुद्ध व्यापा:यांनी राज्यशासनाकडे दाद मागितली होती कक्ष अधिका:यांनी मनपाला गाळ्यांबाबत स्पष्टीकरण दिले

ऑनलाईन लोकमत

जळगाव, दि. 4 -  शहरातील 18 व्यापारी संकुलांमधील गाळे रिकामे करून  ताब्यात घेण्यास मनपास शासनाकडून कोणतीही आडकाठी नाही. ही प्रक्रिया महापालिका केव्हाही सुरू करू शकते.  शासनाकडे निर्णयासाठी प्रलंबित ठरावांची माहिती विभागीय आयुक्तालयातील नगरविकास विभागामार्फत लवकरात लवकर सादर करावी अशा सूचना नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी सु.द. धोंडे यांनी मनपा प्रशासनास गुरूवारी  दिल्या. 
महापालिकेच्या 18 व्यापारी संकुलांमधील 2147 गाळ्यांचा करार 2012 ला संपल्यानंतर महापालिकेने मुदत संपलेल्या या  व्यापारी संकुलांमधील गाळ्यांचा लिलाव करण्यासाठी तसेच गाळेधारकांकडे असलेल्या थकबाकीवर रेडिरेकनरच्या दराने पाच पट दंड आकारणीसाठी महासभेत ठराव केला होता. 
मनपाच्या या ठराव क्रमांक 40 विरुद्ध व्यापा:यांनी राज्यशासनाकडे दाद मागितली होती. राज्य शासनाने या ठरावाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली आहे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात    चार वेगवेगळया याचिकांवर   न्या. सुबोध धर्माधिकारी व न्या. मंगेश पाटील यांच्या बेंचसमोर एकत्रित कामकाज सुरू होते. या द्विसदस्य बेंचने  14 जुलै रोजी हे गाळे दोन महिन्यात रिकामे करून घेण्याचे तसेच राज्य शासनाला मनपाच्या या प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप करू नये असे आदेश दिले होते. त्यानंतर कक्ष अधिका:यांनी मनपाला गाळ्यांबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे.
या ठरावांबाबत मागितली माहिती; तोर्पयत प्रक्रिया थांबवू नका 
गाळेकरारासंदर्भात राज्य शासनाकडे निर्णयासाठी प्रलंबित असलेले ठराव क्रमांक 40 व 135 सह विविध विषयांवर राज्य शासनाने दोन महिन्यात निर्णय घ्यावयाचे आहेत. या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी या ठरावांबाबतची माहिती विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडील नगर विकास विभागामार्फत राज्य शासनाकडे तातडीने पाठवायची आहे. ठरावांची माहिती व त्या संदर्भातील प्रलंबित विषयांचे पत्र तातडीने पाठवावे अशा सूचनाही धोंडे यांनी दिल्या. ठरावांवर शासन निर्णय घेईल मात्र तोर्पयत कोणतीही प्रक्रिया थांबवू नये असेही त्यांनी सूचित केले. दरम्यान,  केव्हाही गाळे ताब्यात घेण्याची टांगती तलवार असल्याने गाळेधारकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

उच्च न्यालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार महापालिका 18 व्यापारी संकुलांमधील गाळे केव्हाही रिकामे करून घेऊ शकते. या प्रक्रियेस शासनाकडून कोणतीही आळकाठी नाही असे  शासनाच्या नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी   सु.द. धोंडे यांनी आज स्पष्ट केले आहे. महापालिकेकडून या संदर्भात सुरू असलेल्या कामकाजाची माहितीही त्यांनी घेतली. 

राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी सु.द. धोंडे यांनी गुरुवारी महापालिकेत संपर्क साधला. न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत त्यांना माहिती देण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी काही सूचना केल्या आहेत. तसेच महापालिकेकडून काही कागदपत्रेही मागविली आहेत. त्याबाबतची माहिती शुक्रवारी त्यांना पाठविण्यात येणार   आहे. 
-किशोर राजे निंबाळकर, प्रभारी आयुक्त,  मनपा

शासनाच्या नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी धोंडे यांनी न्यायालय निर्णय, त्याची अंमलबजावणी व शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या            विषयांची माहिती आज  घेतली. त्यांनी सूचना केल्यानुसार दोन दिवसात विभागीय आयुक्त कार्यालयामार्फत ठरावांची माहिती पाठविली जाईल.           गाळे रिकामे करून घेण्याबाबतच्या प्रक्रियेस आडकाठी नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. 
-लक्ष्मीकांत कहार, उपायुक्त.