नुसत्या सभा गाजवून उपयोग नाही... आऊटपूट हवा

आनंद सुरवाडे

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सदस्य प्रश्न मांडतात, अधिकारी आधीच तयारी करून उत्तरे देतात. कधी वादळी, कधी खेळीमेळीच्या वातावरणात सभा पार पडते. मात्र, सभेचा मूळ उद्देश कितपत साध्य होतो... हा विचार करण्याचा विषय आहे.

कोरोनाच्या संकटानंतर प्रथमच ऑफलाईन सभा आयोजित करण्यात येत आहे. त्यामुळे व निधीच्या गोंधळामुळे अशा सर्व बाजूंचा विचार केल्यास ही सभा विशेष लक्षवेधी आहे. कोरोना काळात निधी नाही, आहे त्या कामांच्या कार्यारंभ आदेशाचे त्रांगडे आहे. अशा या गोंधळातील गोंधळात जिल्हा परिषदेचे हे आर्थिक वर्ष संपण्याच्या मार्गावर असून, आता आहे त्या कामांसाठी धावपळ करण्यासह कुठलाच पर्याय जिल्हा परिषदेसमोर नसल्याचे चित्र आहे. गौण खनिज प्रकरणात पुढील ठोस कारवाई नसणे, वारंवार माहिती मागूनही ती न मिळणे, ग्रामविकास निधीच्या थकीत कर्जांची वर्षानुवर्षे वसुली न होणे, अनेक योजना बंद पडूनही त्यांच्या अपहारांची वसुली न होणे, ग्रामपंचायतींमधील लेखापरीक्षणानंतर जे अपहार समोर आले आहेत त्यांची वसुली न होणे, अशा अनेक वसुली प्रकारावरून यापूर्वीही सदस्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले आहेच आणि कोरोनानंतर ऑनलाईन सभांमध्ये त्या आक्रमकतेने मुद्दे मांडणे शक्य होत नव्हते. आता मात्र, ही संधी सदस्य सोडणार नाहीत आणि या सर्व बाबींचा विचार करूनच अधिकाऱ्यांनीही त्या दृष्टीकोनातूनच सर्व तयारी केली आहे. तहकूब आणि नियमित होणाऱ्या म्हणायला दोन सभा शुक्रवारी होणार आहेत. आगामी काळात जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आहेत. राजकीयदृष्टया हे वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे राहणार आहे. आता आमची गाडी रिझर्व्ह लागली आहे, हे एका पदाधिकाऱ्यांचे वक्तव्य याठिकाणी अधिक महत्त्वाचे ठरते, होते ते कोरोनात गेले, राहिले ते नियोजनात जाईल, त्यामुळे आगामी काळात कामे दाखविण्यासाठी मोजकीच राहतील मात्र त्यातही निधी नाही. मग राजकीय यंत्रणा ज्या जोमाने कामाला लागेल तेवढीच तत्परता प्रशासकीय यंत्रणेला दाखवावी लागणार आहे, नव्हे ती दाखवायला राजकीय यंत्रणा भाग पाडू शकते, असे चित्र वर्षभर दिसेल. मग जेवढ्याही सभा होतील त्या गाजतीलच. पण त्यातून केवळ प्रशासकीय सुटका किंवा राजकीय फायदा या दोन बाबींच्या पलिकडचा ग्रामविकास पाहायला मिळणे सर्वसामान्यांना अपेक्षित आहे.