जलयुक्तच्या ७६१ कामांना बसणार फटका

निधी न देण्याचा शासन निर्णय

सुशील देवकर 
जळगाव : जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांना २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील निधीतून कार्यारंभ आदेश न देण्याचे तसेच शासन मान्यतेनंतरच निधी खर्च केला जावा, असे आदेश शासनाने काढले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील जलयुक्तच्या कामच सुरू न झालेल्या ७५७ , निविदा प्रक्रियेत असलेले १ व न्यायप्रविष्ट असलेल्या ३ अशा ७६१ कामांना फटका बसणार आहे. पर्यायाने ही कामे रद्द करावी लागणार असल्याचे संकेत कृषी विभागातील सूत्रांनी दिले.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात त्यांची महत्वाकांक्षी योजना म्हणून जलयुक्त शिवार योजनेचा पाठपुरावा करीत निधी उपलब्ध करून दिला. मात्र त्यावेळीही व नंतरही या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचे आरोप सुरूच राहिल्याने नूतन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वादग्रस्त ठरलेल्या काही योजनांना ज्या प्रमाणे स्थगिती दिली, त्यानुसारच जलयुक्तच्या कामांचे मागील आर्थिक वर्षातील निधीतून कार्यादेश देण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
७६१ कामांना निधी मिळणे अवघड
जलयुक्त शिवार योजनेच्या २०१८-१९ या वर्षातील मंजूर ४२३८ कामांपैकी २४३५ कामांनाच कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले आहेत. उर्वरीत कामे आता होणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे. मात्र कार्यारंभ आदेश दिलेल्या कामांपैकीही केवळ ३४७८ कामेच ३१ डिसेंबर २०१९ अखेर पूर्ण झाले. ७५७ कामे अद्याप सुरूच झालेली नाहीत.
आता शासनाने या कामांना निधी देण्यास बंधन घातल्याने ही ७५७ कामे होणे अशक्यच असल्याचे मानले जात आहे. तर जळगाव वनविभागाकडील १ काम अद्यापही निविदा प्रक्रियेत आहे. त्यामुळे त्यासही कार्यादेश मिळणे अशक्य आहे.
तर जि.पच्या जलसंधारण विभागाकडील चोपडा तालुक्यातील ३ कामे न्यायप्रविष्ट असल्याने सुरू झालेली नाहीत. ती कामेही आता रद्द होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे एकूण ७६१ कामांना निधी मिळणे अवघड असल्याचे चित्र आहे.
एप्रिलमध्ये मिळाला शेवटचा हप्ता
जलयुक्त शिवार योजनेसाठी शासनाकडून शेवटचा १३ कोटींचा हप्ता एप्रिल २०१९ मध्ये मिळाला आहे. त्यात आधीची शिल्लक ४९ कोटी टाकून कामे करण्यात आली. त्यानंतर निधीच मिळालेला नाही. त्यामुळे जिल्हास्तरावर निधीतून उर्वरीत कामे करण्याची वेळ आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूर्ण झालेल्या काही कामांना हेड बदलून नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करून दिला.
तसेच आताही पूर्णत्वास आलेल्या काही कामांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
तालुकास्तरावर त्यासाठीचा निधी आधीच वितरीत झालेला आहे. मात्र जी कामे सुरूच झालेली नाहीत, त्यांना निधी उपलब्ध करून देणे अवघड आहे.
५ वर्षांपासून सुरू होती योजना
जलयुक्त शिवार योजना २०१५-१६ या वर्षापासून राबविण्यास सुरूवात झाली.
पहिल्या टप्प्यात २३२ गावे निवडण्यात आली होती. त्यासाठी १२१ कोटी ५६ लाखांचा आराखडा मंजूर करण्यात येऊन ७२०० कामांना मंजुरी देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ७४०७ कामे पूर्ण करण्यात आली. त्यावर १२७ कोटी ५४ लाख खर्च झाला आहे.
दुसºया टप्प्यात २२२ गावे निवडण्यात आली होती. त्यासाठी १४६ कोटी ३१ लाखांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. त्यात ४ हजार ८५६ कामे मंजूर करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात ४ हजार ८५७ कामे पूर्ण करण्यात आली. त्यावर १२० कोटी ८८ लाख ३४ हजार रूपये इतका खर्च झाला.
तिसºया टप्प्यात २०६ गावे निवडण्यात आली होती. त्यासाठी ८९ कोटी ७७ लाखांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार ४ हजार ८९ कामे मंजूर करण्यात आली होती. ती सर्व कामे पूर्ण झाली आहे. त्यावर ७० कोटी ४१ लाख १७ हजार रूपये खर्च झाला आहे.
टप्पा क्र.४ मध्ये जिल्ह्णात २३५ गावे निवडण्यात आली आहेत. त्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीद्वारा १०१ कोटी ९६ लाख १४ हजारांचा सुधारीत आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यानुसार ४२३९ कामे मंजूर करण्यात आली. त्यापैकी ४२३९ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. पैकी १ काम अद्यापही निविदा प्रक्रियेत आहे. तर ४२३८ कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी ४२३५ कामे सुरू झाली असून त्यातील ३४७८ कामे ३१ डिसेंबर २०१९ अखेर पूर्ण झाली आहेत. त्यावर ४५ कोटी ४५ लाख ६२ हजार रूपये इतका खर्च झाला आहे.