"जरांगेंवर मुंबईत उपोषणाला बसण्याची वेळच येणार नाही", गिरीश महाजन यांनी प्रतिक्रिया

मंत्री गिरीश महाजन शनिवारी जामनेरात होते. त्यावेळी पत्रकारांशी ते बोलत होते.

- प्रशांत भदाणे 

जळगाव - "मराठा आरक्षण अंतिम टप्प्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह पिटीशनवर निर्णय देताना सरकारची बाजू ऐकून घेण्याचा निकाल दिला आहे. त्यामुळे एक विंडो ओपन झाली आहे. अशा परिस्थितीत मनोज जरांगेंवर मुंबईत उपोषणाला बसण्याची वेळच येणार नाही", अशी प्रतिक्रिया ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे. 

मंत्री गिरीश महाजन शनिवारी जामनेरात होते. त्यावेळी पत्रकारांशी ते बोलत होते. मंत्री महाजन पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह पिटीशनवर निर्णय देताना सरकारची बाजू ऐकून घेण्याचा निकाल दिलाय. सर्वोच्च न्यायालय 24 जानेवारीला मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारची बाजू ऐकून घेणार आहे. ही आपल्यासाठी सकारात्मक आणि जमेची बाजू आहे. 

आपण मागासवर्गीय आयोग नेमला आहे. त्या माध्यमातून आपण त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कुठंही त्रुटी राहू नयेत म्हणून आपण प्रयत्न करत आहोत. आपण नेमलेला मागासवर्गीय आयोग जोमाने काम करत आहे. मराठा समाजातील जे उपेक्षित घटक आहेत, त्यांचा अभ्यास केला जात आहे. या संदर्भातील सारे कागदपत्रे आपण सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडू. क्युरेटिव्ह पिटीशन ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय आपल्याला शंभर टक्के आरक्षण देईल, असा दावाही गिरीश महाजन यांनी केला.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. मराठा समाजाला न्यायालयासमोर टिकणारं, कायमस्वरूपी आरक्षण आम्हाला द्यायचं आहे, असे गिरीश महाजन म्हणाले. दरम्यान, जरांगे पाटलांनी आईचं नाव लावण्यासंदर्भात केलेल्या मागणीबाबतही गिरीश महाजन यांनी मत मांडलं. ते म्हणाले की, आपल्याकडे पितृसत्ताक पद्धती आहे. वडिलांचीच जात लावली जाते. त्यामुळे आईचं नाव लावणं कदापि शक्य नाही, असे म्हणत गिरीश महाजन यांनी जरांगेंच्या मागणीला विरोध दर्शवला.

विशेष अधिवेशन बोलावू, कायदा पारित करू 
फेब्रुवारीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात सरकार मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवणार आहे. या अधिवेशनात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा कायदा पारित केला जाईल, असेही गिरीश महाजन म्हणाले.