तीन प्रकल्पांमुळे ५८ हजार हेक्टर क्षेत्र येणार सिंचनाखाली

अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्याला यश : सात बलून बंधाऱ्यांना मंजुरीमुळे गिरणा खोरे होणार समृद्ध

जळगाव /चाळीसगाव: शेळगाव बॅरेज ता.जळगाव, गिरणा नदीवरील सात बलून बंधारे मध्यम प्रकल्प व बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजना या एकूण ५ हजार ५०६ कोटींच्या तिन्ही प्रकल्पांना केंद्रीय जल आयोगाच्या तांत्रिक सल्लागार समितीची मंजुरी सोमवारी नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत देण्यात आली. या तिन्ही प्रकल्पांमुळे जिल्ह्यातील ५८ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
केंद्रीय तांत्रीक सल्लागार समितीची १४३ वी बैठक केंद्रीय जलश्रमशक्ती मंत्रालयाचे सचिव यु.पी.सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे पार पडली. यात केंद्रीय जल आयोगाचे चेअरमन आर.के.जैन, केंद्रीय जलआयोगाचे अभियंता विजय सरन, संचालक एन.मुखर्जी, पीयुष रंजन आदी उपस्थित होते. तापी पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कुलकर्णी यांनी या तिन्ही योजनांबाबतचे सादरीकरण केले. तापी पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता आनंद मोरे, शेळगाव व गिरणा सात बलून बंधारे प्रकल्पाचे तांत्रिक सल्लागार प्रकाश पाटील, कार्यकारी अभियंता पी.आर.मोरे, बोदवड परिसर योजना प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता गोकुळ महाजन, सचिन पाटील आदी अधिकारी उपस्थित होते.

५ हजार ५०६ कोटींचा खर्च
शेळगाव बॅरेजच्या ९६१.१० कोटी, गिरणाचे सात बलून बंधारे प्रकल्पाच्या ७८१.३२ कोटी व बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजना प्रकल्पाच्या ३७६३.६० कोटींच्या अशा ५ हजार ५०६ कोटींच्या या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, खासदार उन्मेष पाटील, खासदार रक्षा खडसे यांनी या योजना मंजुरीसाठी विशेष परिश्रम घेतले.

पायलट प्रोजेक्ट म्हणून मान्यता
तापी महामंडळाकडून केंद्रीय जलआयोगाकडे बलून बंधारे (रबर डॅम) बांधण्यांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले होेते. जलआयोगाने २००४ मध्ये या प्रस्तावास मान्यता देऊन एक पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सात बंधाऱ्यांना मान्यता दिली होती. त्यानंतर या कामाला गती मिळाली. त्यानुसार गिरणा नदी पात्रात सात ठिकाणी हे प्रकल्प बांधण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सिंचन प्रकल्प विभागाकडून तापी पाटबंधारे महामंडळाकडे सादर झाला होता. प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ४९६ कोटी १८ लक्ष होती. त्यात आता वाढ होऊन ७८१.३२ कोटी झाली आहे. केंद्राचा हा पायलट प्रोजेक्ट असल्याने त्याचा प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे आदेश तापी महामंडळास केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांनी दिले होते.

कोणी श्रेय घेऊ नये - आमदार चौधरी
फेैजपूर : शेळगाव बॅरेजसाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस केंद्रीय जल आयोगाची मुख्य मंजुरी मिळणे आवश्यक होते. मात्र विधानसभेच्या निवडणूका जाहीर झाल्यामुळे आचारसंहिता लागू झाली. असे असताना संबंधित अधिकाºयांनी राज्यशासनाकडून ही परवानगी जलआयोगाच्या बैठकीआधी त्यांच्याकडे सादर करण्याबाबत आश्वस्त केल्यावर केंद्रीय जल आयोगाच्या ९ डिसेंबर रोजीच्या अजेंड्यावर शेळगाव प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला व त्यामुळेच ही परवानगी मिळू शकली. त्यामुळे याचे श्रेय कोणी घेऊ नये असे आमदार शिरीष चौधरी यांनी म्हटले आहे.

एम.के.अण्णा पाटील यांनी दिला होता प्रस्ताव... चाळीसगाव -देशातील पहिला प्रोजेक्ट म्हणून गिरणा नदीवरील सात बलून बंधारे प्रकल्पाचा प्रस्ताव सर्वात प्रथम १९९८ मध्ये तत्कालीन खासदार व माजी मंत्री एम.के.आण्णा पाटील यांनी केंद्र शासनाकडे सादर केला होता. त्यावेळी शासनाने या प्रकल्पाला तत्वता मंजुरी देऊन सर्व्हे साठी दीड कोटींचा निधी दिला होता. त्यानंतर त्याचा अहवाल केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला होता,त्यावेळी या प्रकल्पाचा बजेट १७५ कोटी चा होता. देशातील हा पहिला प्रोजेक्ट असून तो केंद्र शासनाने पायलट प्रोजेक्ट योजनेत समावेश केला होता. याच धर्तीवर देशात सुमारे दोन हजार बंधारे झाले. या बंधाºयामुळे जळगाव, चाळीसगाव, पाचोरा,भडगाव तालुक्यातील ६ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्राला लाभ होणार आहे.

येथे होणार बंधारे
बंधारे होणारा पाणीसाठा (दलघमी)
मेहुणबारे ता. चाळीसगाव - ३.९६
बहाळ ता. चाळीसगाव - ३.६८१
पांढरद.ता.भडगाव - ३.६८१
भडगाव ता. भडगाव -२.८३१
परधाडे ता. पाचोरा - ४.२४८
कुंरंगी ता.पाचोरा - ४.२४८
कानळदा ता. जळगाव - २.८३२
एकूण साठवण क्षमता - २५.८३१

बलून बंधाºयाचा प्रोजेक्ट ऐतिहासिक होता. माझ्या काळात प्रोजेक्ट सादर केल्यानंतर सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे सर्व्हे व मंजुरी मिळाली होती. केंद्र शासनाच्या पायलट प्रोजेक्ट योजनेत समाविष्ट झाला होता. केंद्रीय जल आयोगाकडून मान्यता मिळाल्याने आनंद आहे.
-एम.के.आण्णा पाटील,माजी केंद्रीय मंत्री

गिरणा नदीवर सात बलून बंधारे होणार असल्याने जिल्ह्याचा दृष्टीने फार मोठे यश आहे. हे सातही बंधारे शेतकºयांचा दृष्टीने वरदान ठरणार आहेत. राज्यपालांची विशेष परवानगी घेवून केंद्रीय जल आयोगाकडे मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. अखेर या बंधाºयांना मंजुरी मिळाली आहे. शेळगाव बॅरेजचे काम देखील जून पर्यंत पुर्ण होणार आहे. मेगा रिचार्जचे काम राहिले असले तरी केंद्राच्या माध्यमातूनही ते काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.
-गिरीश महाजन, माजी जलसंपदा मंत्री