अडीच महिन्यांनंतर मनपाची आज महासभा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : तब्बल अडीच महिन्यांनंतर मनपाच्या ऑनलाइन महासभेचे आयोजन बुधवारी सकाळी ११ वाजता महापौर भारती सोनवणे यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले आहे. या सभेत मंजुरीसाठी तब्बल ४१ विषय ठेवण्यात आले आहेत. यामध्ये १२ विषय हे प्रशासनाकडून आले आहेत, तर २९ विषय हे पदाधिकाऱ्यांकडून आलेले आहेत. दरम्यान, मुख्य विषयांसह गेल्या तीन महिन्यांपासून गाजत असलेल्या वॉटरग्रेस व अमृत अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेच्या वॉटरमीटरच्या प्रश्नावरदेखील महासभेत गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.

मनपाची शेवटची महासभा ही २३ सप्टेंबर रोजी झाली होती. त्यानंतर तब्बल अडीच महिन्यांनंतर ही महासभा होत आहे. महासभेत एलईडीचा

मक्ता काही महिन्यांपूर्वी रद्द करण्याचा तयारीत असलेल्या ईईएसएल कंपनीला पुन्हा संधी देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला आहे. या प्रस्तावाला

मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. यासह ‘निरी’ या संस्थेने आक्षेप घेतल्यानंतर रद्द करण्यात आलेला घनकचरा प्रकल्पाचा नवीन डीपीआर प्रशासनाकडून महासभेच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. यासह पिंप्राळा रेल्वे उड्डाणपुलालगत तयार करण्यात येणाऱ्या आर्मसाठी जागा भूसंपादित करण्यासाठीचा प्रस्ताव पदाधिकाऱ्यांकडून मांडण्यात आला आहे.

आयत्या वेळच्या विषयांवर होणार गोंधळ

शहरातील रस्त्यांचा प्रश्न असो वा सध्या सुरू असलेला वॉटरग्रेसचा मुद्दा, या विषयांवर महासभेत गोंधळ होण्याची शक्यता आहे. तसेच अमृत अंतर्गत काम सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदेत वॉटरमीटरची व्यवस्था न केल्याने ती रक्कम भरण्यास शासनाने नकार दिला आहे. यासह ती रक्कम आता नागरिकांच्या माथी मारण्याची तयारी मनपा प्रशासनाने केली आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांना प्रत्येकी १६ हजार रुपये द्यावे लागणार आहेत. या विषयावर सत्ताधारी व विरोधी नगरसेवकांकडून प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकतो.

या महत्त्वाच्या विषयांना मिळणार मंजुरी

१. शिवसेना नगरसेवकांच्या प्रभागांमधील विकासकामांसाठी पालकमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या १५ कोटींच्या निधीसाठी पाठपुरावा करण्याचा प्रस्ताव

मनपा विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन व प्रशांत नाईक यांनी मांडला आहे.

२. महापालिकेत सत्तेत आल्यानंतर १६ ऑगस्ट २०१८ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेला नगरोत्थान अंतर्गत १०० कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला होता. मात्र, विद्यमान शासनाने या निधीवर स्थगिती आणल्याने हा निधी मंजुरीअभावी पडून आहे. आता हा निधी महापालिकेला मिळावा यासाठी भाजप नगरसेविका ॲड.शुचिता हाडा यांनी न्यायालयात जाण्याची तयारी केली असून, याबाबतचा प्रस्ताव महासभेपुढे ठेवण्यात आला आहे.