सरकारच्या वारंवार बदलत्या धोरणामुळे व्यापारी, शेतकरी त्रस्त

विजयकुमार सैतवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : मालाची साठवणूक असो अथवा आयात-निर्यातीचे धोरण असो, यामध्ये केंद्र सरकार वारंवार बदल करीत असल्याने व्यापारी वर्ग त्रस्त झाला आहे. आता कडधान्य साठ्याच्या नवीन बंधनामुळे पुन्हा चिंता वाढली आहे. सरकारच्या या नवीन बंधनामुळे डाळींचे भाव गडगडणार असल्याची शक्यता वर्तविली जात असून शेतकऱ्यांच्याही मालाला योग्य भाव मिळणे कठीण होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

कडधान्य साठवणूक विषयी केंद्र सरकारने अचानक बंधने लागू केली आहेत. २ जुलै रोजी तसा अध्यादेश काढला. या अध्यादेशानुसार ठोक (होलसेल) विक्रेत्यांना २०० मेट्रिक टन साठा करता येणार आहे. यातही एका प्रकारच्या धान्याचा १०० मेट्रिक टनापेक्षा जास्त साठा राहणार नाही, अशी अट टाकण्यात आली आहे. या शिवाय किरकोळ विक्रेत्यांना पाच मेट्रिक टनापर्यंत साठा करता येणार आहे. अचानक काढलेल्या या आदेशाची अंमलबजावणीदेखील लगेच केल्याने आज ज्या व्यापाऱ्यांकडे अगोदरचा माल खरेदी करून ठेवला आहे, त्याचे काय करायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

वर्षभरापूर्वीच हटविली होती बंधने

धान्य, कडधान्य साठवणूक विषयी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीच ६ जून रोजी सर्व बंधने हटविली होती. त्यानुसार व्यापाऱ्यांना कितीही मालाची खरेदी करता येऊन साठवणूक करता येत होती. तसेच परवान्यांविषयीदेखील बंधने हटविली होती; मात्र वर्ष होत नाही तोच आता या धोरणात बदल करीत केंद्र सरकारने २ जुलै रोजी नवीन अध्यादेश काढून यात सर्व बदल केले.

व्यापार कसा करावा?

वर्ष होत नाही तोच आता नवीन आदेश काढल्याने अगोदरच्या आदेशानुसार जो माल घेतला आहे, त्याचे काय करावे, असा प्रश्न व्यापाऱ्यांपुढे निर्माण झाला आहे. त्यामुळे व्यापारी वर्ग आता आपल्याकडे जो माल आहे, तो मिळेल त्या भावात विक्री करण्यास पसंती देऊ शकतो. यात मोठे नुकसानही सहन करावे लागणार असल्याने व्यापारी वर्गात प्रचंड नाराजी पसरली आहे.

कृषी कायदे काय कामाचे?

केंद्र सरकारने नवीन तीन कृषी कायदे लागू करताना त्यात साठा मर्यादा असो अथवा इतर सर्व बंधने हटविली. शेतकरी हितासाठी हे तीन कृषी कायदे आणले असल्याचे सरकार सांगत असताना आता पुन्हा साठ्याची बंधने आणल्याने कृषी कायदे काय कामाचे, असा प्रश्न शेतकरी वर्गातून केला जात आहे.

भाव गडगडणार

नवीन बंधने आल्याने व्यापारी वर्ग आपल्याकडील माल विक्री करण्यावर भर देणार असल्याने कडधान्य, डाळींचे भाव कमी होणार असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यात आता आगामी हंगामात मालाची खरेदी कमी प्रमाणात होऊन शेतकऱ्यांच्याही मालाला यामुळे योग्य भाव मिळणे शक्य होणार नसल्याचे शेतकरी वर्गातून सांगितले जात आहे.

परिस्थिती स्थिर असताना संभ्रमात टाकणारे सरकारचे धोरण

साठा मर्यादा कायदा जुना झाल्याचे सांगत केंद्र सरकारनेच तो हटविला; मात्र आता पुन्हा तोच कायदा आणला. ज्यावेळी मोठी महागाई होते, मालाची कमतरता असते अथवा इतर काही कारणांमुळे साठा मर्यादा कायदा लावला जातो; मात्र आता डाळी असो अथवा कडधान्य यांचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढलेले नसताना व कोठेही तुटवडा नसताना हा कायदा लागू केल्याने यामध्ये काहीतरी गौडबंगाल असल्याची टीका व्यापारी, शेतकरी वर्गातून केली जात आहे. मोठ्या कंपन्यांना फायदा होण्याच्या दृष्टीने सरकार वारंवार आपले धोरण बदलत असल्याची टीकादेखील केली जात आहे.

केंद्र सरकारचे बदलते धोरण

- कांद्याला जीवनावश्यक कायद्यातून वगळले, मात्र नंतर आयात-निर्यातीचे निर्बंध लागू केले.

- तीन कृषी कायद्यांतर्गत सर्व बंधने हटविली

- ६ जून २०२० रोजी साठवणूक, परवाना या विषयीची बंधने हटविली

- २ जुलै २०२१ रोजी कडधान्य साठवणुकीवर बंधने

———————————-

वारंवार नियमांमध्ये बदल केले जात असल्याने व्यापारी वर्ग अडचणीत येत आहे. अचानक लादलेल्या बंधनामुळे मालाचे भाव कमी होणार असून शेतकऱ्यांनाही भाव मिळणे अवघड होईल.

- प्रवीण पगारिया, अध्यक्ष, दाणा बाजार असोसिएशन.

वर्षभरापूर्वीच सर्व बंधने हटविली असताना आता अचानक नवीन बंधने लावल्याचे कारण समजणारे नाही. यामुळे व्यापारी वर्ग अडचणीत येत आहे. याच्या निषेधार्थ बंद पाळण्यात येणार आहे.

- शशिकांत बियाणी, अध्यक्ष, जळगाव मार्केट यार्ड असोसिएशन.

सततच्या बदलत्या धोरणामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी असून व्यापार कसा करावा, असा प्रश्न पडला आहे. सरकारने एकच धोरण निश्चित करावे.

- अशोक राठी, व्यापारी.

महागाई असो अथवा इतर मुद्यांवर जनतेला, शेतकऱ्यांना खूष करण्यासाठी केंद्र सरकार वारंवार धोरण बदलत आहे. आताही महागाईला कारण इंधन दरवाढ असली तरी साठा मर्यादा कायदा लावून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचे काम सरकार करीत आहे. सरकारचे दुतोंडी धोरण घातक ठरत आहे.

- एस.बी. पाटील, समन्वयक, शेतकरी कृती समिती.