जिल्ह्यात वर्षभरात १६०० कुपोषितांवर उपचार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 25, 2021 04:19 AM2021-02-25T04:19:48+5:302021-02-25T04:19:48+5:30
जळगाव: कोरोनानने सर्व क्षेत्रांवर परिणाम केल्याने याचे काही वाईट परिणाम समोर आले आहेत, अनेक कामे २०२० मध्ये ठप्प होती. ...
जळगाव: कोरोनानने सर्व क्षेत्रांवर परिणाम केल्याने याचे काही वाईट परिणाम समोर आले आहेत, अनेक कामे २०२० मध्ये ठप्प होती. अंगणवाडी येथून राबविल्या जाणाऱ्या काही योजनांवरही कोरोनाचा परिणाम झाला, मात्र कुपोषित बालकांच्या योजना आणि त्यांचे नियमित उपचार या काळातही सुरू होते. गेल्या वर्षी १६०० कुपोषित बालकांवर उपचार करण्यात आले असून यातील ८००बालके ही कुपोषणमुक्त झाली आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत बालक व मतांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत असतात. कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या आधी माता व बालकांना अंगणवाडीत शिजवलेला आहार दिला जात होता. मात्र कोरोनामुळे हा आहार बंद करून थेट धान्य दिले जात आहे. अंगणवाडी सेविकांमार्फत घरोघरी हे धान्य पोचविले जाते. जिल्ह्यात जवळपास ३ हजार अंगणवाड्या आहेत. मात्र कोरोना काळात त्या बंद करण्यात आल्या होत्या. जिल्ह्यातील काही भागात तीव्र कुपोषित आणि मध्यम कुपोषित बालके आढळून येत असतात. यात अधिकांश बालके ही आदिवासी पाड्यावरील असतात. या बालकांचे नियमित वजन करणे, त्यात कमी वजनाची बालकांची परिस्थिनुसार तीव्र आणि मध्यम कुपोषित अशी नोंद करून त्या नुसार उपचार केले जातात. यात माता व बालकांना सकस आहार दिला जातो.
तीन महिन्यात ४०० बालके
तीन महिन्यात साधारण ४०० बालकांना सकस आहार देणे, विटामिन, कॅल्शियम गोळ्या देणे, नियमित त्यांचे वजन करणे आणि नंतर बालकाचे वजन सामान्य भरल्यानंतर कुपोषमुक्त घोषित केले जाते. अश्या १६०० बालकांवर उपचार करण्यात आले.
४००० बालके पाच वर्षात कुपोषणमुक्त
दरवर्षी तीव्र कुपोषित बालकांवर उपचार केल्यानंतर साधारण ८०० बालके कुपोषणमुक्त होतात. गेल्या पाच वर्षात साधारण ४ हजार बालके कुपोषण मुक्त झाली.
कोट
कोरोना काळातही आहाराचे नियमित वाटप सुरूच होते. बालकांचे नियमित वजन केले जाते, तीव्र कुपोषित बालकांवर उपचार केले जातात. मार्चपासून कुपोषणमुक्तीचा पुढील वर्षाचा कार्यक्रम सुरू होणार आहे. - आर. आर. तडवी, महिला व बालकल्याण अधिकारी, जि.प
मनुष्यबळाची अडचण
महिला व बालकल्याण विभागात बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. यात अनेक आदिवासी तालुक्यात प्रकल्प अधिकारी नसल्याचे गंभीर चित्र आहे. वारंवार जि.प.कडून प्रस्ताव गेल्यानंतरही ही पदे भरली जात नसल्याने विभागाच्या अडचणी वाढल्या आहेत.