वृक्ष लागवड मोहिमेचा ‘फज्जा’

तीन वर्षांत हजारो झाडे लावली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र एकही झाड जगलेले नाही

सचिन देव
जळगाव : शासनाच्या वृक्ष संवर्धन मोहिमे अंतर्गंत दरवर्षी मनपातर्फे मेहरुण तलाव परिसरात वृक्ष लागवड मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहीमे अंतर्गंत तीन वर्षांत या ठिकाणी हजारो झाडे लावली असली तरी प्रत्यक्षात मात्र एकही झाड जगलेले दिसुन आले नाही. वृक्ष संवर्धन ज्या पद्धतीने जोमात केले, तितके मात्र रोपांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे या वृक्ष संवर्धन मोहिमेचा ‘फज्जा ’उडालेला दिसून आला आहे. त्यामुळे फक्त चमकोगिरी पुरताच ही मोहिम राबविण्यात येत असल्याचे मत समस्त जळगावकरांतर्फे व्यक्त करण्यात येत आहे.
वाढत्या वृक्ष तोडीमुळे, जगलांचे क्षेत्र कमी होऊन याचा परिणाम पर्यावरणावर झाला आहे. यामुळे पावसाचे क्षेत्र घटले असुन, ‘ग्लोबल वार्मिंग’चे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे भविष्यात होणाऱ्या परिणामांचा विचार करुन, महाराष्ट्र शासनाने तीन वर्षांपासुन वृक्ष लागवड मोहिम सुरु केली आहे. दरवर्षी जुलैमध्ये शासनाच्या वनविभागातर्फे आठवडाभर वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. विविध शासकीय कार्यालये, शाळा, रुग्णालये व रस्त्यांलगत वृक्ष लागवड मोहिमे अंतर्गंत रोपे लावण्यात येत आहेत. विशेष म्हणजे जुलै मध्ये शासनाच्या आदेशानुसार सर्व अधिकाऱ्यांची यंत्रणा ही मोहिम यशस्वी करण्यासाठी राबराब राबत असते. मागेल त्या ‘मोफत’ रोप देऊन झाडे लावण्याचे आवाहन केले जाते. जिल्हाभरात दरवर्षी या मोहिमे अंतर्गंत लाखो-झाडे लावण्यात येत आहेत. मात्र, लागवडीनंतर अवघ्या काही दिवसातच लागवड केलेल्या रोपांची अत्यंत विदारक अवस्था दिसुन येते.
जळगाव मनपा पर्यावरण विभागाने मेहरुण परिसरात तीन वर्षांत हजारो झाडे लावण्याचा दावा केला. यामध्ये काही झाडे जगल्याचाही दावा केला. मात्र, प्रत्यक्षात गेल्या आठवड्यांत ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने पाहणी केली असता, हजारो रोपांपैकी ‘पाच’ रोपे देखील जगलेली दिसुन आली नाहीत. काही रोपे पाळीव प्राण्यांनी नष्ट केली तर काही जळुन नष्ट झाली. मेहरुण तलावाच्या परिसरात फक्त जागोजागी खड्डे पडलेले दिसुन आले. यातील काही खड्डे तर पाला-पाचोळा व मातीने भरलेले दिसुन आले. अशा प्रकारे मेहरुण परिसरात वृक्ष लागवड मोहिमेचा पुर्णत: फज्जा उडालेला दिसुन आला. मोठा-गाजावाजा करुन शासनातर्फे दरवर्षी वृक्ष लागवडीची मोहिम राबविण्यात येत असुन, ही मोहिम आतापर्यंत कागदोपत्रीच राबविण्यात आली का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.