हायवेचे लाईट सुरू करा, नो पार्किंग झोनही आखा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे जळगाव महापालिकेला निर्देश

जळगावमध्ये पार्किंगची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. शहरात वर्दळीच्या प्रमुख रस्त्यावर वाहने उभी केली जातात. त्यामुळे वाहतूक कोंडी, प्रदूषण व कायदा-सुव्यवस्था याचे प्रश्न उद्भवत आहेत.

जळगाव : शहरातील पार्किंगच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने नो-पार्किंग झोनची आखणी करून त्याची यादी पोलिसांच्या शहर वाहतूक कळवावी, तसेच महामार्गावरील पथदिवे तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश रस्ते सुरक्षा समितीच्या बैठकीत देण्यात आले.

जळगावमध्ये पार्किंगची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. शहरात वर्दळीच्या प्रमुख रस्त्यावर वाहने उभी केली जातात. त्यामुळे वाहतूक कोंडी, प्रदूषण व कायदा-सुव्यवस्था याचे प्रश्न उद्भवत आहेत. सोमवारी, जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठकीत महापालिकेला जळगाव शहरात नो-पार्किंग झोन तयार करून त्याची यादी पोलिसांच्या शहर वाहतूक शाखेला देण्यास सांगण्यात आले. हे झोन तयार झाल्यावर शहरातील वाहतुकीचे नियोजन करणे पोलिसांना शक्य होणार आहे. महापालिका हद्दीतील महामार्गावरील पथदिव्यांचा मुद्दाही बैठकीत उपस्थित झाला. पथदिवे तत्काळ सुरू करण्याचे निर्देशही महापालिकेला देण्यात आले.

सिग्नलसाठी सर्वेक्षण

आकाशवाणी चौकातील व शहराच्या अन्य भागातील सिग्नल सुरू करण्याच्या संदर्भात सर्वेक्षण करण्यासही सांगण्यात आले. डी-मार्टजवळील गटारीचे काम अपूर्ण आहे. त्यामुळे रस्ता खुला करण्यात अडचण येणार आहे. त्यामुळे हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करावे, अशी सूचना महापालिकेला करण्यात आली.

गतिरोधकांऐवजी रमलर टाकणार

महामार्गावर गतिरोधक टाकण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्याऐवजी रमलर टाकण्यास सांगण्यात आले. त्याचे डिझाईन व जागा रस्ता सुरक्षा समितीकडून मंजूर करून घ्यावी लागणार आहे. शासकीय विभागांकडील १५ वर्षे जुनी वाहने स्क्रॅप करण्यास सांगण्यात आले. या गटातील १५० ते २०० वाहने जिल्ह्यात आहेत. संबंधित विभागांनी ही कार्यवाही करून त्याची माहिती पोर्टलवर भरायची आहे. रस्त्यांवरील खड्डे तातडीने बुजविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

ब्लॅक स्पॉट शोधणार

जिल्ह्यात तीन ब्लॅकस्पॉट होते. त्यांची कामे झाली आहेत. नवीन ब्लॅक स्पॉट शोधण्यास सांगण्यात आले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना हेल्मेट सक्ती करण्याविषयी निर्देश देण्यात आले.

समितीत मोठा बदल

समितीचे सचिव म्हणून उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी काम पाहायचे मात्र, यापुढील बैठकीपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांच्याकडे ही जबाबदारी असणार आहे. तसा शासन निर्णय झाला आहे.