५ पट दंड रद्दबाबत भाजपा नगरसेवकांमध्ये दोन गट

तीनवेळा झाला नाही निर्णय

ठळक मुद्दे न्यायालयाची भिती

जळगाव : मनपाने मुदत संपलेल्या मार्केटमधील गाळेधारकांवर मनपाने थकीत भाड्यापोटी लावलेल्या पाचपट दंड रद्द करण्यासाठी पुढील महासभेत ठराव आणण्याच्या हालचाली सत्ताधाऱ्यांचा आहेत. मात्र, दंड रद्द करण्याचा ठरावावरून भाजपा नगरसेवकांमध्ये दोन गट पडले आहेत. न्यायालयाचा अवमान होईल, या भितीमुळे नगरसेवक हा ठराव करण्यास नकार देत असल्याची माहिती भाजपाच्या नगरसेवकांनीच नाव न सांगण्याचा अटीवर ‘लोकमत’ ला दिली आहे.
त्यामुळे आमदार सुरेश भोळेंकडून दंड रद्द करण्याबाबत कितीही दावे केले असले तरी या महासभेतही दंड रद्द करण्यचा ठराव होणे कठीण दिसत आहे. मनपाच्या मुदत संपलेल्या गाळेधारकांवर मनपाने सहा वर्षाच्या थकीत भाड्यापोटी एक वर्षासाठी पाच पट दंड करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे मनपाचा हा निर्णय गाळेधारकांवर अन्याय करणारा निर्णय असून, पाच पट दंड रद्द करण्याची मागणी गाळेधारकांकडून केली जात आहे. त्यानुसार भाजपाने मनपाची सत्ता हाती घेतल्यानंतर हा दंड रद्द करण्याचे आश्वासन भाजपाने गाळेधारकांना दिले होते.
मात्र, सहा महिने होवून देखील सत्ताधाºयांनी गाळेधारकांना दिलेले आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. न्यायालयाचा अवमान होण्याच्या भीतीने तीन वेळा बैठका होऊनही यावर निर्णय होऊ शकलेला नाही.
प्रत्येक महासभेपूर्वी करण्यात आली घोषणा, प्रत्यक्षात मात्र घूमजाव
सत्ताधारी भाजपाने सत्तेची सुत्रे हाती घेतल्यापासून झालेल्या सर्व महासभांपूर्वी गाळेधारकांवरील पाच पट दंड रद्द करण्याचा ठराव करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष महासभेच्यावेळेस हा प्रस्ताव विषयपत्रिकेत देखील ठेवला जात नाही. त्यामुळे १८ फेब्रुवारी रोजी होणाºया महासभेत हा निर्णय होईल का ? याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. ७ आॅक्टोबर रोजी झालेल्या महासभेत दंड रद्द करण्याबाबत समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, महिनाभरातच समितीचा ठराव मनपाने विखंडनासाठी पाठवून दिला. त्यामुळे हा विषय देखील मार्गी लागलेला नाही.
नगरसेवकांची होणार बैठक
पाच पट दंड रद्द करण्यासाठी होणाºया महासभेपूर्वी सर्व नगरसेवकांची बैठक होणार असून, या बैठकीत काही कायदेतज्ज्ञांकडून देखील ठरावाबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. कारण हा निर्णय घेतला तर न्यायालयाने दिलेल्या गाळे जप्तीबाबतच्या आदेशाबाबत न्यायालयाचा अवमान होईल,अशी भिती नगरसेवकांमध्ये आहे. त्यामुळे काही कायदेतज्ज्ञांकडून नगरसेवकांच्या मनातील भिती काढण्याचा प्रयत्न भाजपाचा आहे. दरम्यान, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी देखील याआधी सर्व नगरसेवकांची बैठक घेवून ५ पट दंड रद्द करण्याचा निर्णय बहुमताने घेण्याचा सूचना दिल्या होत्या. मात्र, तरीही हा निर्णय घेण्यात आला नव्हता. त्यामुळे आता नगरसेवक धजावतील का ? हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.