‘अवघड’ क्षेत्राच्या नावाखाली मतलबी ‘धडपड’

जामनेर तालुक्यातील कारनामे : शिक्षकांच्या फायद्यासाठी गावांची संख्या वाढविल्याचा संशय

जामनेर : अवघड क्षेत्रात शाळेचा समावेश झाल्यास त्या ठिकाणच्या शिक्षकांना होणारा भविष्यकालीन फायदा लक्षात घेऊनच तालुक्यातील जास्तीत जास्त गावांचा यात समावेश करण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागाकडून झाल्याची चर्चा आहे. अवघड क्षेत्रातील शाळेबाबत शासनाचे धोरण व बदल्यांबाबत, रिक्त जागा भरण्याबाबत होणारे फायदे हे या मागील प्रमुख कारण असल्याचेही सांगितले जाते.
अवघड क्षेत्रात समावेश होण्यासाठी मुख्याध्यापक, सरपंच व ग्रामसेवकांनी केलेल्या धडपडीतूनच निकषात बसत नसलेल्या गावांचादेखील  समावेश शिक्षण विभागाने केल्याने त्यांचे बिंग फुटले. हे करताना ग्रामसेवकांच्या खोटय़ा दाखल्याचा हातभार लागला. आर्थिक देवाण-घेवाणीशिवाय हे सारे होणे शक्यच नसल्याचेही यानिमित्ताने उघडपणे बोलले जात आहे.
तालुक्यात 157 गावे असून 152 ग्रामपंचायती आहेत. शासकीय निकषानुसार जे क्षेत्र तालुका मुख्यालयातून दूर आहे, दळणवळणाच्या दृष्टीने त्या शाळेत अथवा गावात पोहोचण्यास सोयीसुद्धा नाही, प्रतिकूल परिस्थिती असलेली गावे, दुर्गम व डोंगराळ भागातील गावांचा अवघड क्षेत्रात समावेश होतो. वास्तविक तालुक्यातील पाच ते सहा गावांमध्येच अशी स्थिती असल्याने हीच गावे अवघड क्षेत्रात समाविष्ट झाली पाहिजे होती. मात्र राजकीय पदाधिका:यांचा दबाव, पंचायत समिती व शिक्षण विभागातील अधिका:यांचे राजकीय लागेबांधे, आर्थिक देवाण-घेवाण यामुळे सर्वसाधारण क्षेत्रात मोडणारी गावेदेखील ‘अवघड’मध्ये ओढण्यात आली. तथापि त्या गावांमध्ये नियुक्तीसाठी स्पर्धा सुरू झाल्याने  अवघड क्षेत्रातील गावे ही प्रशासनाच्या दृष्टीने आता अवघड जागेचे दुखणे ठरत आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा व यावल ही आदिवासी बहुल वस्ती असलेली व ख:या अर्थाने अवघड क्षेत्र जास्त असलेली गावे असताना त्या ठिकाणी जामनेरपेक्षा संख्या कमी आहे. याचाच अर्थ अवघड क्षेत्रातील गावांची निवड करताना शासनाच्या निकषांना फाटा देऊन निवड केली गेली.
ही सर्व कामे करणारी साखळी पंचायत समिती स्तरावर कार्यरत असल्याची चर्चादेखील रंगत आहे.
राजकीय हेवेदाव्यातून करमाडसारख्या इतरही काही गावांचा अवघड क्षेत्राचे निकष पूर्ण करीत असले तरी त्यांना जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.      
 तालुक्याची अवघड क्षेत्राची यादीच सदोष
जामनेर पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने तयार केलेली अवघड क्षेत्राची यादी ही शासकीय निकषाशी विसंगती दर्शविणारी आहे. ज्या गावात दळणवळणाच्या सुविधांचा अभाव आहे, एसटीची सुविधा नाही, अशा गावातील शाळा या अवघड क्षेत्रात असाव्यात असे शासनाचे म्हणणे आहे. शिक्षण विभागाने 32 गावांचा अवघड क्षेत्रात समावेश केलेला असला तरी, शासनाचे निकष पूर्ण करू शकतील, अशी फक्त पाच ते सहा गावेच आहेत. यात होळ वस्ती, होळ हवेली, कुंभारी सीम, करमाड या गावांचा समावेश आहे.
4येथील एस.टी. डेपोच्या आगार व्यवस्थापकांनी दिलेल्या माहितीनुसार फक्त पाचच गावांमध्ये एसटी पोहचत नाही. याचाच अर्थ शिक्षण विभागाने तयार केलेली यादी किती सदोष आहे याची कल्पना येते. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास जामनेर- बुलडाणा या मार्गावरील देऊळगावचा या यादीत समावेश झाला आहे. मात्र या गावावरून दिवसातून तब्बल पंधरा फे:या एसटीच्या होतात.
4यादीत समाविष्ट गावांचे तालुका मुख्यालयापासूनचे अंतर देखील फसवे आहे. अवघड क्षेत्रातील गावात शाळेच समावेश झाल्यास त्या ठिकाणच्या शिक्षकास बदलीचे फायदे मिळतील. रिक्त असलेल्या शिक्षकांच्या जागा देखील भरण्यास प्राधान्य असेल. यामुळेच जास्तीत जास्त गावे अवघड क्षेत्रात टाकण्यामागील प्रशासनाचा उद्देश दिसून येतो.
4ही यादी तयार करताना पं.स. व शिक्षण विभागाच्या प्रशासनावर  राजकीय पदाधिका:यांचा दबाव आल्याने गावांची संख्या वाढली. यादीची फेरपडताळणी करून निकषात बसणा:या गावांचाच यात समावेश करावा व जी गावे खरोखरच निकष पूर्ण करतात, मात्र त्यांना राजकीय आकसापोटी वगळले गेले त्यांचा समावेश करावा, अशी मागणी होत आहे.
गटशिक्षणाधिका:यांचा पदभार कुणाकडे?
गटशिक्षणाधिकारी आदिनाथ वाडेकर हे काही दिवसांपासून रजेवर असून त्यांचा पदभार नेमका कुणाकडे सोपविला गेला आहे हे कुणीही अधिकृतपणे सांगायला तयार नाही. अशातच अवघड क्षेत्रातील यादीतील गौडबंगाल उघडकीस आल्याने बीडीओंसह सभापतीही थक्क झाले आहेत.