समाज घटकांमधील अस्वस्थता समजून घ्या !

अन्यायाची दाद मागूनही प्रश्न सुटत नसल्याने समाजातील विविध घटक धरणे, उपोषण, रास्ता रोको सारखी आंदोलने करू लागली आहेत. हे प्रमाण रोज वाढत आहे. प्रशासन आणि सरकार या दोघांनी समाजाची मानसिकता समजून घ्यायला हवी, अन्यथा उद्रेक अटळ आहे.

मिलींद कुलकर्णी
अन्यायाची दाद मागूनही प्रश्न सुटत नसल्याने समाजातील विविध घटक धरणे, उपोषण, रास्ता रोको सारखी आंदोलने करू लागली आहेत. हे प्रमाण रोज वाढत आहे. प्रशासन आणि सरकार या दोघांनी समाजाची मानसिकता समजून घ्यायला हवी, अन्यथा उद्रेक अटळ आहे.
शासकीय कार्यालयासमोर आंदोलन करून अन्यायावरील वाचा फोडली जाण्याची पूर्वीपासून परंपरा आहे. अलिकडे शासकीय कार्यालयांसोबतच पालकमंत्री, आमदार, खासदार यांच्या निवासस्थान, संपर्क कार्यालयासमोर आंदोलने होऊ लागली आहेत. प्रशासनाकडून कार्यवाही होत नसल्याने ही आंदोलने लोकप्रतिनिधींकडे वळली आहेत काय? किंवा प्रशासनापेक्षा लोकप्रतिनिधी समस्या सोडवतील, असा विश्वास जनतेला वाटू लागला आहे, असा याचा अर्थ आहे काय?
प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रचार आणि प्रसिध्दी जोरात सुरू असताना भुसावळात रेल्वेच्या हद्दीत वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या सुमारे दोन हजार नागरिकांना बेघर केले जाते. जळगावात घरकुले बांधून पूर्ण झाली, परंतु त्याचे वाटप रखडल्याने दिवाळीच्या मुहूर्तावर काही बेघरांनी त्याचा अनधिकृत ताबा घेतला. शासकीय योजना आणि लाभार्थी यांच्यात संवाद, समन्वय नसल्याचे हे ठळक उदाहरण आहे. राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, प्रशासन यांनी सामंजस्य, विश्वासाची भूमिका घेतली असती, तर ही अस्वस्थता दिसून आली नसती. आधी अतिक्रमणाला प्रोत्साहन द्यायचे आणि नंतर ते हटवायचे, असे सुरू आहे.

समाजामधील काही घटकांमध्ये अस्वस्थता आहे. ही अस्वस्थता वेगवेगळ्या मार्गाने व्यक्त होत आहे, याचा अनुभव अधूनमधून घेत असतो. ही अस्वस्थता का आहे, त्याचे कारण काय याचा गांभीर्याने शोध घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे. मूळ समस्येकडे दुर्लक्ष करून यामागे केवळ राजकारण आहे, कुणीतरी मुद्दाम करतेय, सरकारला अडचणीत आणण्याचे हे उद्योग आहेत, असे मानले जात असेल तर विषय चिघळण्याची शक्यता आहे. कोणत्याही दुखापतीवर वेळीच मलमपट्टी न केल्यास ती चिघळते, हे लक्षात घेऊन सरकार, प्रशासन, राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते, संवेदनशील नागरिक यांनी या प्रश्नाकडे बघायला हवे.
जळगाव शहरात एका दिवशी पाच आंदोलने झाली. वेगवेगळा विषय, वेगळ्या संघटना आणि वेगवेगळी ठिकाणे असे या आंदोलनाचे स्वरुप होते. शासकीय कार्यालयासमोर जसे आंदोलन होते, त्याचप्रमाणे पालकमंत्र्यांच्या संपर्क कार्यालयासमोरदेखील आंदोलन झाले. ही आंदोलने का वाढली. प्रत्येक शासकीय कार्यालयात तक्रारी स्विकारण्याची व्यवस्था आहे. जिल्हा पातळीवर लोकशाही दिन आहे. एवढी चांगली व्यवस्था असताना आंदोलने होत असतील, तर कुठे तरी व्यवस्थेत दोष आहे काय? समाजघटकांचे समाधान का होत नाही, याचे कारण शोधण्याची आवश्यकता आहे. दुसरीकडे सरकारची काही धोरणे, प्रशासनाची अंमलबजावणी करताना होणारी घिसाडघाई यामुळे हे प्रश्न गंभीर होत आहे काय, हे तपासून पहायला हवे.
यंदाच्या दिवाळीत नागरिकांना गॅस सिलिंडरच्या टंचाईचा सामना करावा लागला. अचानक हे घडले. त्याची कारणे गॅस कंपनीने दिवाळीनंतर जाहीर केली. समस्या उद्भवली, तेव्हा कुणीच पुढे आले नाही. अशा स्थितीमध्ये प्रशासनाने केरोसीनमुक्ती करुन जळगाव जिल्ह्याने अमूक कोटीची बचत केली, राज्यात आम्ही पहिल्या क्रमांकावर आलो, असा दावा केला. चांगले आहे. पण सिलिंडरची समस्या पुन्हा उद्भवणार नाही, याची हमी कोणी घेणार आहे काय? उज्ज्वला गॅस योजनेचा गाजावाजा केला जात असताना त्याचे वास्तव आता समोर येऊ लागले आहे. कर्जाने सिलिंडर मिळते आणि त्याचे हप्ते नंतर फेडावे लागतात, त्यामुळे दुसरे सिलिंडर घ्यायला या योजनेतील लाभार्थी उत्सुक नसतात, याची आकडेवारी समोर आली.
सरकारी योजनेचा हा अनुभव अनेकदा येतो. थेट अनुदान योजनेचा सरकार गाजावाजा करत असते. या योजनेमुळे गैरव्यवहार थांबला, गरजूंपर्यंत मदत पोहोचली, असा दावा केला जात असताना त्यातील अडचणींकडे का कानाडोळा केला जातो. आदिवासी विद्यार्थी संघटनांची ही प्रमुख मागणी असताना ती सोडविण्यासाठी का प्रयत्न होत नाही. आदिवासींच्या विषयावर आता तर रा.स्व.संघाच्या परिवारातील वनवासी कल्याण आश्रमाने मुंबईत मोर्चा काढला. स्वत:च्या सरकारविरोधात मोर्चा काढण्याची वेळ परिवारातील संघटनांवर येते आहे, याचा विचार
आता तरी सत्ताधारी पक्ष असलेला भाजपा करणार आहे काय?
नोटा बंदीची दोन वर्षे पूर्ण झाली. त्याच्या यशापयशाविषयी दुमत आहे. पण रोखीने व्यवहार थांबवून डिजिटल, आॅनलाईनचा आग्रह सरकार आणि बँका धरत आहेत. उद्देश चांगला आहे, पण तशा पायाभूत सुविधा ग्रामीण भागातील बँकांमध्ये आहे काय? हे वास्तव विचारात न घेता, आता स्टेट बँकेसह जिल्हा बँकादेखील रोख चलन व्यवहारावर मर्यादा आणत आहे. किती अडचण सामान्य माणसाला येते, याची जाणीव ठेवणार आहात की नाही?
नोटाबंदीमुळे आयकराचे जाळे वाढले, असा एक दावा केला जातो. चांगले आहे. राष्टÑीय उत्पन्नात भर पडली. परंतु, आयकरचा अर्ज आणखी क्लिष्ट करुन चार्टर्ड अकौटंट, सामान्य नोकरदार यांच्या अडचणीत भर टाकण्यात आली, त्याचे काय? सुटसुटीतपणा आणल्याचा दावा केवळ बोलण्यापुरता सीमित आहे काय?
खान्देशच्या औद्योगिक विकासाविषयी निराशाजनक चित्र आहे. कॉंग्रेस आघाडीच्या काळातील स्थिती आणि आता भाजपाच्या काळातील चार वर्षातील स्थिती यात तसूभरही फरक पडलेला नाही. टेक्सटाईल पार्क, प्लास्टिक पार्क, डीएमआयसी, विस्तारित औद्योगिक वसाहत या घोषणा केवळ हवेत राहिल्या आहेत. वास्तवाशी त्याचा दुरान्वये संबंध राहिलेला नाही. अमूक मोठा उद्योग येणार, तमूक उद्योगपतींनी दिली संमती अशा चर्चा खूप झाल्या. पण उद्योगाला अनुकूल असे वातावरण, पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या काय, याचा विचार कोण करणार? डीएमआयसीला पाणी पाडळसरेतून मिळणार आहे, पाडळसरेची अवस्था काय आहे? जामनेरला टेक्सटाईल पार्कसाठी जागा घेतली, मग तेथे पाणी कुठून देणार? महामार्गाचे चौपदरीकरण, विमानसेवा या सुविधांचे काय? याची उत्तरे देण्याचे बंधन कुणावर नसल्याने समाजातील असंतोष, अस्वस्थता वाढत आहे. निवडणुकांमध्ये यश मिळणे आणि समाजघटकाचे मन जिंकणे यात महदअंतर असते, हे ज्यादिवशी समजेल, तो सुदिन म्हणायचा.
आंदोलने आणि प्रवाद
लोकांनी आम्हाला निवडून दिले आहे, अमूक आंदोलन हे विरोधी पक्ष पुरस्कृत आहे, असे म्हणण्याचा एक प्रघात अलिकडे पडला आहे. त्यात तथ्य नाही, असे नाही. परंतु, सरसकट प्रत्येक आंदोलनामागे कुणीतरी आहे, असे म्हणून आंदोलनाची, मूळ प्रश्नाची उपेक्षा करण्याची आवश्यकता नाही. प्रश्न, समस्या सहज सुटल्या असत्या तर लोक आंदोलने का करतील, हे लक्षात घ्या. त्यांना भेटल्यानंतर किमान समस्या तर कळेल.