पदोन्नतीच्या निकषात अनपेक्षित बदल, या सरकारी कर्मचाऱ्यांना बसला फटका

राज्य सरकारने हिवताप कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीचे निकष अनपेक्षितपणे बदलून शैक्षणिक पात्रतेत वाढ केली आहे. त्यानुसार प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी पदासाठी बीएसएस्सी, डीएमएलटी लागणार आहे. मात्र ही पात्रता असलेले कर्मचारी नाशिक महसूल विभागातील पाच जिल्ह्यात नाहीत.

जळगाव : राज्य सरकारने पदोन्नतीच्या निकषात अनपेक्षित बदल केल्याचा मोठा फटका हिवताप कर्मचाऱ्यांना बसला असून, त्यामुळे सप्टेंबर २०२१ नंतर एकाही जुन्या कर्मचाऱ्याला पदोन्नती मिळालेली नाही. या निर्णयात बदल व्हावा म्हणून कर्मचारी पाठपुरावा करत असताना त्यांचे पगार काढण्याचे अधिकार अचानकपणे जिल्हा परिषदेतील जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. हे दोन्ही निर्णय अन्यायकारक असून, ते मागे घेण्याची मागणी कर्मचारी करत आहेत.  

राज्य सरकारने हिवताप कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीचे निकष अनपेक्षितपणे बदलून शैक्षणिक पात्रतेत वाढ केली आहे. त्यानुसार प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी पदासाठी बीएसएस्सी, डीएमएलटी लागणार आहे. मात्र ही पात्रता असलेले कर्मचारी नाशिक महसूल विभागातील पाच जिल्ह्यात नाहीत. याआधीची पात्रता बीएसएस्सी होती. त्याआधारे अनेक कर्मचारी विभागात भरती झाले असून, त्यांनी पदोन्नती घेतली आहे. आरोग्य सेवक पदाची शैक्षणिक पात्रता दहावी पास होती, ती आता बारावी विज्ञान करण्यात आली आहे. 
 
जुन्या निकषांनुसार भरती झाले, पदोन्नतीही घेतली -
राज्य सरकारने शैक्षणिक पात्रतेत केलेल्या बदलांमुळे सप्टेंबर २०२१ पासून ते आजपर्यंत राज्यात एकाही हिवताप कर्मचाऱ्याला पदोन्नती मिळालेली नाही. हे सगळे कर्मचारी सेवेत रुजू होऊन २० ते २५ वर्षे झालेली आहेत. सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा म्हणून कर्मचारी संघटना पाठपुरावा करत असताना हिवताप विभागातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन काढण्याचे जिल्हा हिवताप अधिकाऱ्यांचे अधिकार कमी करून ते जिल्हा परिषदेतील जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. पूर्वीपासून जिल्हा परिषद आणि हिवताप निर्मूलन विभाग या दोन्ही स्वतंत्र आस्थापना असल्याचा दावा कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. 

ही आहे मागणी -
हिवताप कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, पदोन्नती व इतर सेवाविषयक अधिकार सहाय्यक संचालक, हिवताप नाशिक विभाग व त्यांच्या अधिनस्त जिल्हा हिवताप अधिकारी यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे वेतन व भत्ते यांचे अधिकार पूर्ववत जिल्हा हिवताप अधिकाऱ्यांकडेच असावेत, पदोन्नतीचे निकष पूर्वी होते तेच ठेवावेत अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. शासनाच्या दोन्ही निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य हिवताप निर्मूलन कर्मचारी संघटनेचा विरोध आहे. या संदर्भातील निवेदन त्यांनी ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री गिरीश महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांना दिले. त्यावर लवकरात लवकर निर्णय होण्याची त्यांना अपेक्षा आहे.