डाळींवरील निर्यातबंदी उठविल्यानंतरही अनिश्चितता कायम, आयातीवर बंदी असल्याने फटका

भाव वाढण्याऐवजी घसरण

ठळक मुद्देनिर्णयानंतर भाव झाले कमीइतर देशांशी स्पर्धा होतेय अशक्य

विजयकुमार सैतवाल / ऑनलाईन लोकमत

जळगाव, दि. 19 -  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्व प्रकारच्या डाळींवरील निर्यातबंदी उठविण्यास मंजुरी दिली असली तरी भारतात कच्चा माल आयातीवर बंदी असल्याने इतर देशात डाळींचे भाव कमी झाले आहे. त्यामुळे भारतीय डाळींना मागणी नसल्याने या निर्णयाचा देशात दालमिल, व्यापारी अथवा शेतकरी यापैकी कोणालाच फायदा होणार नसल्याचे दालमिल चालक, व्यापा:यांचे म्हणणे आहे. 

उडीद, मूग, तूर डाळींची व्हायची निर्यात
2006 मध्ये डाळींच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती व ती 2013मध्ये उठविण्यात आली. मात्र त्यावेळी काही अटी टाकण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर दोन महिन्यांपूर्वी या सर्व अटी शिथील करण्यात आल्या. असे असले तरी यामध्ये उडीद, मूग, तूर या डाळींचीच निर्यात होत होती. मसूर व हरभरा डाळीवर निर्यातबंदी कायम होती. 
 मात्र यावर्षाप्रमाणे पुढील वर्षीही देशात कडधान्यांचे व पर्यायाने डाळींचे मुबलक उत्पादन होईल हे लक्षात घेऊन आणि शेतक:यांना विक्रीच्या अधिक संधी उपलब्ध होऊन चांगली किंमत मिळावी हे उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्व प्रकारच्या डाळींवरील निर्यातबंदी उठविण्यास मंजुरी दिली असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. 

समितीच्या निर्णयामुळे अनिश्चितता कायम
या बाबत देशातील डाळ उत्पादनात निम्मा वाटा असलेल्या जळगावातील स्थितीचा आढावा घेतला असता या निर्णयामुळे फारसा फायदा होणार नसल्याचे चित्र आहे. कारण हा निर्णय तात्विक स्वरूपाचा आहे व त्यामुळे कोणालाही, कोणत्याही डाळीची कितीही निर्यात लगेच करता येईल, असे नाही. कारण देशांतर्गत डाळींचे उत्पादन, उपलब्धता, मागणी, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील उलाढाल, आयात-निर्यातीचे चित्र यांचा अभ्यास करून किती निर्यात करू द्यायची, कोणत्या डाळींची निर्यात करू द्यायची व त्यासाठी किती निर्यात शुल्क आकारायचे याचा निर्णय घेण्यासाठी विविध खात्यांच्या सचिवांची एक समितीही नेमण्यात आली आहे. यामुळे डाळ निर्यातीस परवानगी दिली तरी ती कधी नाकारण्यात येईल, याची शाश्वती राहणार नसल्याने यामध्ये अनिश्चितता राहणार असल्याचे जळगाव दालमिल ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रेम कोगटा यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. 

इतर देशांशी स्पर्धा होतेय अशक्य
देशात शेतक:यांच्या मालाला भाव मिळावा म्हणून सरकारने कच्च्या मालावर आयातबंदी केली आहे. त्यामुळे इतर देशातून भारतात येणारा माल बंद झाल्याने त्या त्या देशांमध्ये मालाचे भाव कमी झाले. तसेच डाळ उत्पादक देशांना कमी भावात माल मिळू लागल्याने भारतीय मालाला भाव नाही. परिणामी दुबई, बर्मा, अफ्रिकन देश येथील डाळींना सध्या मागणी असून त्यांचे भाव भारतीय मालापेक्षा कमीच आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताला स्पर्धा करणे अशक्य होत आहे व अशा स्थितीमुळे निर्यातीवरील बंदी उठविली तरी त्याचा फारसा फायदा होणार नसल्याचेच चित्र असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. 

बदलत्या धोरणामुळे विश्वास डळमळतोय
डाळ आयात-निर्यातीबाबत सरकारचे धोरण सतत बदलत असल्याने हे धोरण दालमिल, व्यापारी, शेतकरी यांच्यासाठी घातक ठरत आहे. कारण एकदा धोरण निश्चित झाले की त्यादृष्टीने प्रत्येक देश व्यावसायिक संबंध जोपासतो. मात्र भारताचे धोरण सतत बदलत असल्याने भारतीय माल खरेदीस कोणी उत्सुकता दाखवित नसल्याचे सांगितले जात आहे. 

निर्णयानंतर भाव झाले कमी
निर्यातीवरील बंदी उठवून डाळींना व कच्च्या मालाला भाव मिळावा, असे उद्देश डोळ्य़ासमोर ठेवून सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी एकाच दिवसात हरभरा व मसूरचे भाव प्रतिक्विंटल 100 रुपयांनी कमी झाले आहेत. 4700 रुपये  प्रतिक्विंटल असणा:या हरभ:याचे भाव 4600 रुपये तर 3600 प्रतिक्विंटल असलेल्या मसूरचे भाव 3500 प्रतिक्विंटल झाले आहे. यावरूनच सरकारचे धोरण किती फायदेशीर ठरू शकते अथवा नाही, हे दिसून येते असेही व्यापा-यांचे म्हणणे आहे. 

सर्वच डाळींची निर्यातबंदी उठविली असली तरी याचा फारसा फायदा होईल, असे वाटत नाही. कारण देशात आयात बंदी असल्याने इतर देशात डाळींचे भाव कमी आहे. तसेच डाळींच्या निर्यातीबाबत निर्णय घेण्यासाठी समिती असल्याने निर्यातीबाबत अनिश्चितताचा आहे. 
- प्रेम कोगटा, अध्यक्ष, जळगाव दालमिल ओनर्स असोसिएशन.