वाळू चोरी रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 13, 2019 11:26 AM2019-02-13T11:26:30+5:302019-02-13T11:27:19+5:30
नूतन जिल्हाधिकारी अविनाश ढाकणे यांची मुलाखत
जळगाव : जिल्ह्यातील वाळू चोरी रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. तंत्रज्ञानाने अनेक गोष्टी शक्य असल्याचे प्रतिपादन नूतन जिल्हाधिकारी अविनाश ढाकणे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केले.
ढाकणे यांनी जिल्हाधिकारी पदाचा कार्यभार सोमवारी स्वीकारला. यानंतर मंगळवार ‘लोकमत’शी बोलतांना त्यांनी वरील ही माहिती दिली. ढाकणे यांनी सांगितले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: नदीपात्रात जाऊन वाळूचे वाहन पकडणे अपेक्षित नाही. त्यांनी तेच काम त्यांच्या यंत्रणेमार्फत अचूकपणे करवून घेणे अपेक्षित आहे. ते करण्यासाठी काय काय करता येईल? याची माहिती घेऊन कार्यवाही केली जाईल.
जप्त वाळू वाहनांची विल्हेवाट लावणार
अवैध वाळू वाहतूक करणारी वाहने जप्त करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात जमा करण्यात आलेली आहेत. ती अस्ताव्यस्त पडलेली आहे. मात्र जर संबंधीत वाहनमालक दंड भरत नसेल तर या वाहनांची विल्हेवाट लावायला हवी. अन्यथा हीच पडून असलेली वाहने डेंग्यूला कारणीभूत ठरतील. त्यामुळे याबाबत लवकरच ठोस निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहितीही जिल्हाधिकाºयांनी दिली.
शून्य खर्चाचे काम सफाई
जिल्हाधिकारी ढाकणे म्हणाले की, सफाई हे असे काम आहे की त्यासाठी खर्च लागत नाही. सोलापूर मनपात असताना तर तेथील घंटागाड्या वेळेवर जाण्यासाठी तसेच किती कचरा उचलला यासाठी त्याचप्रमाणे पाण्याच्या टँकरवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अॅप बनवून घेतले. त्यामुळे खर्चात मोठ्या प्रमाणात कपात झाली. मंगळवारी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारतीचीही पाहणी केली. मात्र अनेक विभागांमध्ये साहित्य अस्ताव्यस्त असल्याचे व सफाईकडे दुर्लक्ष असल्याचे दिसून आले. वास्तविक सफाईला खर्च लागत नाही. हे काम केले तर आपण आपले आरोग्य चांगले ठेवून दवाखान्याचा लाखो रूपयांचा खर्च वाचवू शकतो.
प्रश्न समजून घेऊन कामाचे नियोजन
जिल्हाधिकारी पदावर रूजू झाल्यानंतर जिल्ह्यात कोणत्या कामांना प्राधान्य देणार? याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, मनपा आयुक्त म्हणून काम केले. तेथील प्राधान्याचे विषय हे ठरलेले असतात. रस्ते, गटारी, पाणी, पथदिवे हेच प्राधान्याचे विषय असतात. त्यानंतर इतर प्रश्नांवर निर्णय घेण्याची वेळ येते. मात्र महसूल विभागात तब्बल २० वर्षांनी पुन्हा आलो असल्याने जिल्ह्याच्या प्रश्नांची माहिती घेऊन कोणत्या कामांना प्राधान्य द्यायचे? याबाबत नियोजन करणार असल्याचे सांगितले.