बेपर्वा प्रशासनाचा बळी

थेट अनुदान आपल्या बँक खात्यात जमा होत नसल्याने तणावात असलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्याचा जळगावात मृत्यू

विकास पाटील
जळगाव : थेट अनुदान आपल्या बँक खात्यात जमा होत नसल्याने तणावात असलेल्या धडगाव तालुक्यातील एका आदिवासी विद्यार्थ्याचा जळगावातमृत्यू झाला. बेपर्वा प्रशासनाचा हा बळी आहे.
सातपुड्याच्या दऱ्या खोºयात वास्तव्य करणारे शेकडो विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षण मिळावे या अपेक्षेने दरवर्षी जळगावात धाव घेतात. शासकीय आदिवासी वसतिगृहांमध्ये गुणवत्तेच्या आधारावर प्रवेश मिळवितात. त्यांच्या शिक्षणासाठी शासनाच्या ढीगभर योजना आहेत मात्र त्यांचा लाभ त्यांना व्यवस्थित मिळत नाही. त्यामुळे शासनाने थेट अनुदान त्यांच्या खात्यात जमा करण्याची योजना (डीबीटी) सुरु केली. जेणे करुन आदिवासींपर्यंत पैसे पोहचावेत. शासनाचा उद्देश चांगला आहे. मात्र त्यात काही त्रुटी आहेत त्या दूर करणे आवश्यक आहे. त्या दूर करण्याची जबाबदारी ज्या प्रशासनावर आहे, त्यांनी हलगर्जीपणा केल्यास त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसतो, त्याचे उदाहरण म्हणजे रोषमाळ (ता.धडगाव, जि.नंदुरबार) येथील योगेश पावरा या विद्यार्थी होय.
एमएसडब्ल्यूच्या शिक्षणासाठी योगेश रोषमाळवरुन जळगावात आला. एकात्मिक विकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत येणाºया बांभोरीनजीकच्या टाकरखेडा रस्त्यावरील वसतिगृहात त्याने प्रवेश घेतला. शासनाकडून भोजन भत्ता मिळावा म्हणून रितसर संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केली. मात्र त्यानंतरही गेल्या दोन महिन्यापासून अनुदानाची रक्कम त्याच्या बँक खात्यात जमा झाली नाही. बँकेच्या खेट्या घातल्या. वसतिगृह प्रशासनाकडे तक्रार केली मात्र त्यानंतर ही पैसे मिळत नसल्याने योगेश त्रस्त झाला होता. कुटुंबाची आर्थिक स्थिती बेताची. कुटुंबाने दिलेले पैसे शिक्षणातच संपले. खिशात पैसे नाही. दोनवेळच्या जेवणासाठी पैसे आणायचे कुठून? मित्रांनी मदत केली. मात्र ते किती दिवस करणार? या चिंतेने योगेशला ग्रासले होते. वसतिगृहाच्या चौथ्या मजल्यावरील गच्चीवर रात्री कुणाशी तरी मोबाईलवर बोलत असताना तो मित्रांना दिसून आला नंतर सकाळी पाहिले तर त्याचा मृतदेहच वसतिगृहानजीक पडलेला दिसला. त्याने तणावात आत्महत्या केली की त्याचा इमारतीवरुन तोल जावून पडून मृत्यू झाला, हे अद्याप निष्पन्न झालेले नाही. यशावकाश पोलीस तपासात मृत्यूचे कारण स्पष्ट होईल मात्र निष्पाप जीव गेला त्याचे काय? प्रशासनाने वेळीच दखल घेतली असती तर योगेश जीव वाचला असता, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. त्यात नक्कीच तथ्य आहे.
आदिवासी वसतिगृहांमधील गैरसोयींचा मुद्या नवीन नाही. ठेकेदार निकृष्ट जेवण देतो म्हणून तर कधी तेथे पुरेशा सोयी सुविधा नाहीत म्हणून दरवर्षी आदिवासी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरतात.
तक्रार करुनही दखल न घेतल्याने यावल येथील प्रकल्प कार्यालयावर पायी मोर्चा काढतात. तेव्हा कुठे प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी जागे होतात अन् दखल घेतात. कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्टÑ विद्यापीठाच्या आवारात असलेल्या वसतिगृहात तर उन्हाळ्यात दरवर्षी पाण्याची टंचाई असते. तेथे पिण्याचे पाणी विकत आणावे लागते. उन्हाळा आला की विद्यार्थी आंदोलन करतात. त्यानंतर प्रशासन जागे होते. पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी मार्गी लागावा यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असताना प्रशासन करताना दिसत नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे विद्यार्थ्यांचे हाल सुरु आहेत. वसतिगृहातील समस्या मार्गी लावण्याची जबाबदारी सर्वप्रथम ज्या रेक्टरची आहे तेच वसतिगृहात नसतात. कायमस्वरुपी त्यांनी वसतिगृहात वास्तव्य केले पाहिजे. मात्र किती रेक्टर वसतिगृहांमध्ये वास्तव्य करतात, याचा शोध प्रशासनाने घेतला पाहिजे. काही रेक्टरकडे तर एकापेक्षा जास्त वसतिगृहांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांचे दुर्लक्ष होते. योगेश ज्या वसतिगृहात वास्तव्य करतो तेथील रेक्टरकडे दोन वसतिगृहांचा पदभार आहे.
सातपुड्याच्या दºया खोºयातून आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अगदी माफक अपेक्षा आहेत. त्यांना झोपण्यासाठी पलंग, गादी नाही मिळाली तरी चालेल मात्र शैक्षणिक साहित्य व दोन वेळचे जेवण, नाश्ता व पिण्यासाठी पुरेसे पाणी दिले तरी भरपूर आहे. मात्र प्रशासन या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने विद्यार्थ्यांना नाईलाजाने रस्त्यावर उतरावे लागते. योगेश पावराच्या मृत्यूनंतर तरी प्रशासनाने बोध घ्यावा, अशी अपेक्षा आहे.