प्रश्न सोडविणाऱ्या नेत्याची खान्देशला प्रतीक्षा

खान्देशातील एक प्रकल्प दाखवा जो गतिमान कारभाराचा नमुना आम्ही म्हणू शकतो. प्रकल्पाचा प्रस्ताव ते अंमलबजावणी या टप्प्यात पारदर्शकता राखण्याची आवश्यकता असताना त्या पातळीवर समाधानकारक स्थिती नाही. हे अपयश नाही तर काय?

मिलिंद कुलकर्णी
एक केंद्रीय मंत्रिपद, राज्य सरकारमधील दोन कॅबीनेट आणि एक राज्यमंत्रीपद खान्देशला मिळाले आहे. ब-याच कालावधीनंतर एवढे प्रतिनिधीत्व खान्देशला मिळाले असताना, त्याचा लाभ झाला काय? मंत्र्यांनी त्यांच्या खात्याचा उपयोग खान्देशसाठी करून दिला काय? प्रशासकीय कामकाजावर वचक ठेवून मंजूर झालेली विकास कामे पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा होत आहे काय? लोकप्रतिनिधी आता प्रगतीपुस्तके घेऊन पदयात्रा काढतील, तेव्हा त्यांना मतदारांनी आवर्जून या प्रश्नांची उत्तरे विचारायला हवीत.२०१९ मध्ये त्यांना परीक्षा द्यायची आहे, हे लक्षात ठेवावे.
समाजमाध्यमांवर दोन व्हीडिओ सध्या सर्वाधिक व्हायरल होत आहेत. पहिला आहे, केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचा. नाना पाटेकर यांच्यासोबत ते ‘अच्छे दिन’च्या प्रश्नाला उत्तर देताना मनमोकळेपणाने सांगतात, की आमचे सरकार येईल, याची काही आम्हाला खात्री नव्हती. सरकारच येणार नाही, तर मग भरभरुन आश्वासने द्यायला काय हरकत आहे, असा विचार करून आम्ही आश्वासने दिली. पण सरकार आले आणि ही आश्वासने बोकांडी बसली.
गडकरी हे मोकळ्या स्वभावाचे नेते आहेत, त्यामुळे त्यांनी ‘अच्छे दिन’चे रहस्य सहजपणे उलगडले. दुसरा व्हीडिओ आहे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांचा. २०१३ मध्ये त्यांनी कापसाला चांगला भाव मिळावा, म्हणून जळगावच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण केले होते. सरकारने चांगला भाव द्यावा, तरच शेतकरी आत्महत्या थांबतील. शेतकºयांची उन्नती होईल, असे महाजन सांगताना त्या व्हीडिओत दिसत आहे.
महाजन यांच्या भाजपाचे केंद्र व राज्यात सरकार आले, त्यांनी चार वर्षांत कापसाला किती भाव दिला? शेतकरी आत्महत्या थांबल्या काय, हे आता महाजन सांगू शकतील काय?
विरोधकांनी भाजपा, सरकारची पोलखोल करण्यासाठी हे व्हीडिओ व्हायरल केले आहेत, यात शंकाच नाही. विरोधी पक्ष म्हणून त्यांचे हे काम आहेच. सरकार म्हणून भाजपाने आता त्यावर भूमिका मांडायला हवी. परंतु, दुर्दैवाने दिल्ली ते गल्ली भाजपाची मंडळी आरोपांना उत्तर, टीकेवर स्पष्टीकरण अजिबात देत नाही. विरोधकांना, आरोपांना अनुल्लेखाने मारणे हा मंत्र भाजपाने स्विकारलेला आहे. परंतु, भाजपाचे मौन हे अपयशाची कबुली, असे जनतेचे मत व्हायला वेळ लागणार नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.
बलून बंधारे, तापी मेगा रिचार्ज, मनमाड-इंदूर-रेल्वे मार्ग, उपसा सिंचन योजनांचे कार्यान्वयन, महामार्ग चौपदरीकरण, टेक्सटाईल पार्क, प्लास्टिक पार्क, डीएमआयसी या आश्वासनांची काय स्थिती आहे? महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामांचे गडकरी यांच्याहस्ते भूमिपूजन झाले होते. तब्बल १६ हजार कोटी रुपयांचा आकडा त्यावेळी जाहीर केला होता. नवापूर ते चिखली या तिन्ही जिल्ह्यातून जाणाºया राष्टÑीय महामार्ग क्र.६ चे काम चार वर्षात पूर्ण झालेले नाही. काही ठिकाणी आता सुरू झाले, तर काही ठिकाणी सुरू होऊन बंद आहे. कुठे आहे गतिमानता? लोकप्रतिनिधींची अवस्था अशी आहे की, त्यांना मंत्र्यांकडे जाऊन पाठपुरावादेखील करता येत नाही. मंत्री केवळ आश्वासने आणि नवे वायदे करतात, पण ‘अच्छे दिन’सारखे ते पूर्ण होत नाहीच.
मोदी यांनी जळगावला टेक्सटाईल पार्क करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण ते झाले, जामनेरला. जागा मिळाली, पण उद्योग कोठे आहे? आडवळणाला मोठा उद्योग येईल काय? कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनाचा विषय होता, जळगाव की, धुळे या वादात अडकला. पुढे एकनाथराव खडसे यांचे कृषिमंत्रिपद गेले आणि विद्यापीठही गेले. आंदोलन करुन धुळ्याचे प्रा.शरद पाटीलदेखील थकले.
केळी, मिरची, आमचूर यांचे मोठे उत्पादन होते. भावावरुन नेहमी शेतकरी नागवला जातो. त्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग व्हायला हवे, असे सगळेच म्हणतात. पण पुढाकार कुणीही घ्यायला तयार नाही. पोषण आहारात समावेश आहे, तर मग वाटप का होत नाही, द्राक्षाप्रमाणे वायनरी करता येईल, पण त्यात प्रगती नाही. भुकटीचे प्रयोग फसले, पण नव्या तंत्रज्ञानाचा विचार करुन पुन्हा प्रयत्न व्हायला काय हरकत आहे? २५ पैकी ११ तालुके आदिवासी बहुल आहेत. केंद्र सरकारच्या खूप योजना आहेत. पेसा गावांना खूप अधिकार आहेत. परंतु, आदिवासी योजनांची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे होत नाही. कधी कागदावरच विहिरी खोदल्या जातात, तर भाकड गायी पुरवून आदिवासी मुलांचे कुपोषण दूर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. कसा होणार विकास, कसे होणार उत्थान? आदिवासी मुलांनी शिकून मुख्य प्रवाहात यावे म्हणून आश्रमशाळा, वसतिगृहे उभारण्यात आली. पण तेथील कारभार रोज वेशीला टांगला जात आहे. भाड्याच्या इमारती, गैरसोयी, विद्यार्थ्यांना पुस्तके, गणवेश, भोजन पुरविण्यासाठी पूर्वी ठेके तर आता डीबीटी असले तरी घोळ काही संपत नाही. विद्यार्थी रस्त्यावर येतच असतो. पक्ष बदलतात, लोकप्रतिनिधी बदलतात, परंतु आदिवासींची अवस्था जैसे थे आहे.
खान्देशचे प्रश्न अभ्यासूपणे, तडफेने सोडविणारा नेता कुठे आहे, हा सर्वसामान्य जनतेला पडलेला प्रश्न आहे. दुष्काळाचे सावट असताना प्रशासकीय ‘सत्यमापन’ आणि मंत्र्यांचा एकदिवसीय धावता दौरा यातून काय चित्र त्यांना कळणार आहे, हे देव जाणे. गतिमानता, पारदर्शकता हे गोंडस शब्द प्रत्यक्ष अवतरत नाही, तोवर गोंधळ कायम राहणार आहे.
‘अच्छे दिन’चे आश्वासन देण्यात आले, पण खान्देशच्या पदरी निराशा पडली. केळी, कापूस, मिरची आणि आमचूर या खान्देशातील प्रमुख कृषी उत्पादनांना भाव, विक्री आणि प्रक्रिया या पातळीवर काय स्थिती आहे? तापी, नर्मदा, गिरणा या प्रमुख नद्या वाहतात, या नद्यांवरील मंजूर सिंचन योजनांची किती प्रगती झाली आहे? अडवलेले पाणी बांधापर्यंत पोहोचले काय? २५ पैकी ११ तालुके आदिवासीबहुल आहेत, त्यांच्या उत्थानासाठी काय प्रयत्न झाले. विद्यार्थ्यांचे मोर्चे का निघत आहेत?
राजकीय सुंदोपसुंदी
तिन्ही जिल्ह्यांना बाहेरील पालकमंत्री आहेत. स्वाभाविकपणे स्थानिक, परका हा वाद उद्भवणारच. राजकीय सुंदोपसुंदीला वाव मिळणार. सत्ताधारी भाजपाला अंतर्गत कलहाची सर्वात मोठी लागण झाली आहे. विरोधक निष्प्रभ आहेत. परंतु, याचा सर्वधिक लाभ प्रशासन उचलत आहे. परस्परांची नावे सांगून प्रशासन उंदीर-मांजराचा खेळ करीत आहे. दुसरीकडे प्रशासनावर हावी होण्याचे प्रकार आहेच.