आत्मदहनाचा इशारा देताच प्रशासनाला जाग

चाळीसगाव : रावळगाव येथील साखर कारखान्याची मालमत्ता विकून शेतकऱ्यांचे देणे देण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले आहेत. नाशिक महसूल प्रशासनाकडून कारवाई करण्यास टाळाटाळ होत होती. आता मात्र मालेगाव तहसीलदारांनी जप्त केलेल्या सुमारे ७६ हजार ५१२ क्विंटल साखरेचा लिलाव २९ जुलै रोजी होणार आहे.

गळीतासाठी दिलेल्या उसाची थकीत रक्कम न दिल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊन आत्महत्या करण्याचा इशारा अलीकडेच या शेतकऱ्यांनी दिला होता.

रावळगाव कारखान्याची गाळप हंगाम २०२०-२१ मधील थकीत एफआरपी रक्कमबाबत आरआरसी अंतर्गत १७ कोटी ९८ लाख रुपये तसेच या रकमेवरील १५ टक्के देय होणारे व्याज वसूल करण्याबाबत अपर जिल्हाधिकारी नाशिक यांनी कारखान्याची जप्त केलेली मालमत्ता लिलाव करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार एफआरपी थकबाकी वसुलीसाठी एस जे शुगर कारखान्याची जप्त केलेली ७६ हजार क्विंटल साखरेचा लिलाव २९ जुलै रोजी होणार आहे. या लिलावातून शेतकऱ्यांचे थकीत पैसे देण्यात येणार आहेत.

मालेगाव तहसीलदारांनी १७ जून २०१२ रोजी रावळगाव साखर कारखाना सील केला होता. त्यानंतर मात्र कुठलीही कार्यवाही केली नाही. १ जुलै रोजी साखर आयुक्त, पुणे यांनी जप्त केलेली साखर विक्रीची परवानगी दिल्यानंतर तहसीलदार मालेगाव यांनी ही कार्यवाही करणे अपेक्षित होते; मात्र मालेगाव तहसील कार्यालयाने द्वितीय लेखा परीक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था (साखर) यांना ८ जुलै रोजी पत्र दिले. त्यावर लेखा परीक्षक यांनी महसूल विभागाचा हा विषय असून, त्यांनीच ही मालमत्ता विकावी, असे उत्तर दिले. यानंतर मालेगाव तहसील कार्यालयाने १४ जुलै रोजी पुन्हा लेखा परीक्षकांना प्राधिकृत केल्याचे कळविले.

विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालय नाशिक, अपर जिल्हाधिकारी नडे यांनी १ मे २०२१ रोजी तहसीलदार मालेगाव यांना पत्र देऊन सदरची आरसी कारवाई ही तहसीलदार किंवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी करणे आवश्यक असल्याचे पत्र दिले आहे. शासन परिपत्रकानुसार जप्त मालमत्ता तहसीलदार किंवा त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी यांनी विक्री करणे आवश्यक असताना तहसीलदार मालेगाव हे जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत आहेत, असा आरोप ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केला होता व याबाबत नाशिक विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही तक्रार केली होती.

संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपल्या स्तरावर ही मालमत्ता १५ दिवसांत विकून सर्व शेतकऱ्यांचे पैसे अदा करावेत, अन्यथा २ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय नाशिक येथे आत्महत्या करू, असा इशारा ऊस उत्पादक शेतकरी बाळासाहेब रावसाहेब देवकर, पळासरे, प्रदीप भाऊसिंग पाटील, वरखेडे व तुकाराम बारकु पाटील वरखेडे यांनी एका निवेदनाद्वारे दिला होता. त्यानंतर आता मालेगाव तहसील प्रशासनाने साखर विक्रीचा लिलाव काढला आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या लढ्याला काही अंशी यश आल्याची माहिती ऊस उत्पादक शेतकरी समितीचे प्रमुख बाळासाहेब देवकर यांनी लोकमतला सांगितले.