जलसंपदामंत्र्यांकडे पालकत्व असलेल्या जिल्ह्यातच पाणी प्रश्नांचा ‘पाऊस’

‘डीपीडीसी’त पाण्याच्या सर्वाधिक समस्या

जळगाव : बोदवड तालुक्यातील ८१ गाव पाणीपुरवठा योजना, अमळनेर तालुक्यातील पूर्ण झालेल्या कामाला मंजुरी न देणे, यावल तालुक्यातील खिरोदा, जळगाव तालुक्यातील आसोदा, सावखेड्याचा रखडलेला पाणी प्रश्न, चोपडा तालुक्यातील चहार्डी येथे कोल्हापुरी बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीस निधी न मिळणे तसेच गिरणा धरणातून ठरलेले आवर्तनही न सोडणे, सिंचनाची रखडलेले कामे या सर्व पाण्याशी संबंधित प्रश्नांनी शुक्रवारी झालेली जिल्हा नियोजन विकास समितीची बैठक गाजली. या सोबतच वीज मीटर बदलवण्यावरून महावितरणच्या तर निधी खर्च का होत नसल्याने या वरून जि.प. अधिकाºयांना धारेवर धरण्यात आले. या सोबतच अवैध वाळू वाहतूकदारांवर कडक कारवाईचे आदेश पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन विकास समितीची बैठक पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवार, १९ रोजी जिल्हा नियोजन भवनात झाली. या वेळी व्यासपीठावर सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील, माजीमंत्री एकनाथराव खडसे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील, खासदार रक्षा खडसे, खासदार उन्मेश पाटील, महापौर सीमा भोळे, प्रभारी जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडीलकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. उदय टेकाळे, पोलीस अधीक्षक डॉ पंजाबराव उगले, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील आदी उपस्थित होते.
या बैठकीत ८ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तास मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर प्रतापराव पवार यांनी २०१८-१९ या वर्षातील वार्षिक योजनांच्या खर्चाचा आढावा घेण्यासह २०१९-२० या वर्षासाठीच्या योजनांचे नियोजन सादर केले.
सर्व निधी परत कसा जातो ?
२०१८-१९ या वर्षातील वार्षिक योजनांच्या खर्चाचा आढावा पाहता त्यातील मृदसंधारण विभाग, कौशल्य विकास विभाग, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभाग, जिल्हा ग्रंथालय, पशू संवर्धन विभाग (उपायुक्त), अधिष्ठाता, वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांचा सर्व निधी परत गेल्याचे दिसून आले. त्यानंंतर पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी सर्व निधी परत कसा जातो, असा सवाल उपस्थित केला. त्यावर अधिकारी माहिती देत असताना एकनाथराव खडसे यांनी अधिकाºयांना थांबवित निधी परत जाण्याचे कारणे सांगा, असा जाब सांगितले. त्यात लोकसभा निवडणुकीच्या आचरसंहितेमुळे बहुतांश कामे झाले नसल्याचे सांगण्यात आले. या सोबतच जि.प.चा बराच निधी अखर्चिक आहे व दुसरीकडे निधी नसल्याचे कारणे सांगून काम ेहोत नसल्यान ेजि.प. सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
पाण्याचे दुर्भीक्ष दूर करा
जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांची निवड झाल्यानंतर त्यांच्या अध्यक्षतेखाली डीपीडीसीची ही पहिलीच बैठक असताना त्यात पाण्याच्या प्रश्नावर अधिक चर्चा झाली. या वेळी सुरुवातीलाच एकनाथराव खडसे यांनी बोदवड तालुक्यातील ८१ गाव पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्णत्वास आले आहे. मात्र जि.प.ने ३ कोटी रुपयांची पाणीपट्टी भरण्याविषयी पत्र दिल्याने ते काम मार्गी लागत नाही व नागरिकांना पाणी मिळत नसल्याचे सांगितले. या सोबतच आमदार शिरीष चौधरी यांनी अमळनेर तालुक्यातील राजवड येथील, आमदार स्मिता वाघ यांनीही राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे कामे होत नसल्याचा मुद्दा मांडला. तसेच अमळनेर तालुक्यातीलच लोटावाडी पाझर तलाव, कोळपिंप्री बंधाºयाचे कामे रखडल्याने परिसरात पाणी प्रश्न बिकट असल्याचे सांगितले. या सोबतच आमदार सुरेश भोळे यांनी सावखेडा, वाघ नगर येथील तर गुलाबराव पाटील यांनी आसोद्याच्या पाणीप्रश्नावर अधिकाºयांना जाब विचारला. आमदार हरिभाऊ जावळे यांनी यावल तालुक्यातील खिरोदा येथील पाणीप्रश्न गंभीर असल्याचे सांगितले. त्यावर तेथे वीजपुरवठा खंडीत असल्याचे अधिकाºयांनी सांगताच सोमवारपर्यंत हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
खासदारांनी आवर्तनास विरोध केल्याचा आरोप
आमदार किशोर पाटील यांनी गिरणा धरणातून आवर्तन ठरलेले असताना ते सोडले जात नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्या वेळी पावसाअभावी धरणात पुरेसा पाणीसाठा नसल्याचे पालकमंत्री म्हणाले. मात्र हे आवर्तन सोडण्यास खासदार उन्मेष पाटील यांचा विरोध असल्याचा आरोप किशोर पाटील यांनी केला. नदी जोडचे काम मार्गी लावण्याचीही मागणी त्यांनी केली.
या सोबतच आमदार संजय सावकारे यांनी भुसावळ येथे सुरू असलेल्या अमृत योजनेच्या कामावरून नाराजी व्यक्त केली. चोपडा तालुक्यातील चहार्डी येथील कोल्हापुरी बंधाºयाचे निधी अभावी काम रखडल्याचा मुद्दा जि.प. सदस्या डॉ. नीलम पाटील यांनी मांडला. एकीकडे निधी परत जातो व दुसरीकडे हे काम होत नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. जि.प. सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी जि.प.ला मिळणाºया निधीचे नियोजन जिल्हाधिकारी करतात, त्यात जि.प.ला विचारले जात नाही, त्यावरून नाराजी व्यक्त करीत सिंचनासाठी मिळालेल्या १८ कोटींचे नियोजन करण्याची मागणी केली. जि.प. सदस्य रवींद्र पाटील यांनीही भानखेडा येथील रखडलेल्या जलयुक्तच्या कामावरून नाराजी व्यक्त केली.
या सर्व प्रश्नांवरून संबंधित अधिकाºयांना जाब विचारत ते तत्काळ मार्गी लावण्याच्या सूचना गिरीश महाजन यांनी दिल्या.