घरकुलनंतर वॉटरग्रेसची दहशत

वार्तापत्र

शहराच्या दैनंदिन साफसफाईसाठी महापालिका प्रशासनाने नाशिक येथील वॉटरग्रेस कंपनीला दिलेला ठेका सुरुवातीपासूनच विवादास्पद राहिलेला आहे. शहराच्या साफसफाईपेक्षा हा ठेका वादामुळे चर्चेत आहे. सुरुवातीच्या काळात संबंधित ठेकेदाराने साफसफाई न करता केवळ वजन वाढवण्यासाठी मातीचा वापर केला. त्यात महापालिका प्रशासनाने दंड ठेवल्यानंतर मनपा प्रशासन व वॉटरग्रेस कंपनीत पहिल्यांदा वादाला सुरुवात झाली. त्यात नगरसेवकांकडून वाढत जाणाऱ्या तक्रारी व यामध्ये असलेल्या नगरसेवकांचा इंटरेस्ट यामुळे हा ठेका चांगलाच चर्चेत राहिला. मनपा प्रशासनाने फेब्रुवारी २०२० मध्ये संबंधित कंपनीकडून काम बंद केल्यानंतर वॉटरग्रेस कंपनीने मनपाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली. यामध्ये महापालिका प्रशासन तोंडघशी पडल्यानंतर जुलै २०२० मध्ये पुन्हा या कंपनीला काम देण्यात आले, मात्र तेव्हापासूनच खऱ्या अर्थाने राजकारणाला सुरुवात झाली आहे. तसेच या ठेक्यामध्ये अनेक नगरसेवकांसह भाजप व शिवसेनेच्या काही नेत्यांचादेखील समावेश असल्याचा आरोप ॲड. विजय पाटील यांनी आरोप केला आहे. तसेच बीएचआरप्रकरणी आरोपी असलेले सुनील झंवर यांच्या घराची तपासणी करताना आढळून आलेल्या कागदपत्रांमध्ये वॉटरग्रेस कंपनीसंबंधित कागदपत्र हाती आल्यानंतर संबंधित कंपनीने साई मार्केटिंगला उपठेका दिल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे हा ठेका अनधिकृत असल्याने हा ठेका रद्द करण्याची मागणीदेखील आता होत आहे. त्यात महापालिका प्रशासनाने लवाद नेमण्याचा प्रस्ताव महासभेपुढे सादर केला असून, हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास महापालिका प्रशासनाचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप ॲड. विजय पाटील यांनी केला होता. तसेच हा ठराव महासभेत मंजूर झाला तर घरकुल प्रकरणाप्रमाणेच नगरसेवकांकडून वसुली होऊ शकते, असा दावा ॲड. विजय पाटील यांनी रविवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला होता. त्यानंतर मात्र नगरसेवकांमध्ये चलबिचल सुरू झाली असून, घरकुल प्रकरणाप्रमाणेच याप्रकरणीदेखील नगरसेवकांमध्ये दहशत पसरली आहे. आता बुधवारी होणाऱ्या महासभेत नगरसेवक काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.