397 भूखंड ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा

शासनाकडून मनपाचा ठराव निलंबित : खुल्या भूखंडांचा वापर नियमबाह्य झाल्याने घेतला निर्णय

ठळक मुद्दे एकूण 397 खुल्या जागा ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव 29 एप्रिल 2017 च्या महासभेतआला होतासंस्थांनी करारनामा अटीशर्तीचा भंग केला असल्याने या जागा रद्द करण्यात याव्यात असा निर्णयही त्यापूर्वी झालाएक वर्षाच्या आत जागा विकसित करण्याची संधी देण्यात यावी

ऑनलाईन लोकमत

जळगाव, दि. 1 - महापालिकेने उदात्त हेतूने दिलेल्या खुल्या भूखंडांचा वापर हा  नियमबाह्य होत असल्याची माहिती मनपा प्रशासनाने शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविली होती. ही बाब लक्षात घेऊन 397 जागांबाबतचा ठराव शासनाने निलंबित केला असून त्याबाबतचे पत्र आज मनपाला प्राप्त झाले. त्यामुळे आता या जागा मनपाला ताब्यात घ्याव्या लागणार आहेत. 
महापालिका हद्दीतील मंजूर अभिन्यासातील खुल्या जागा  तत्कालीन नगरपालिका व मनपाच्या कार्यकाळात विविध संस्थांना सार्वजनिक वापर व स्थानिक रहिवाशांना उपयोगात येईल या उद्देशाने वितरित करण्यात आल्या होत्या.

विविध संस्थांना दिलेल्या जागांबाबत नगर विकास विभागाने 10 जून 1996 मध्ये नमूद केलेल्या अटी, शर्तीचा भंग झाल्याने 184 अविकसित व 213 विकसित अशा एकूण 397 खुल्या जागा ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव 29 एप्रिल 2017 च्या मनपा महासभेत ठराव क्रमांक 632 ने चर्चेसाठी आला होता. ठराव क्रमांक 251 हा 20 जून 2015 अन्वये मंजूर केलेल्या ठरावानुसार ज्या संस्थांनी खुल्या जागा विकसित केल्या नाहीत अशा संस्थांनी करारनामा अटीशर्तीचा भंग केला असल्याने या जागा रद्द करण्यात याव्यात असा निर्णयही त्यापूर्वी झाला होता. त्यानुसार 184 अविकसित खुल्या जागा ताब्यात घेण्यास मान्यताही देण्यात आली होती.  त्यावर 29 जून 2017 रोजीच्या महासभेत 213 संस्थांना दिलेल्या  विकसीत जागांचा ठराव रद्द करण्याबाबत प्रस्ताव महासभेत आला  तो महासभेने फेटाळला होता. 
जे ओपन स्पेस संबंधित संस्थांनी ताबा दिल्यानंतरही व करारनाम्याप्रमाणे अधिन राहून शेवटची संधी म्हणून 6 महिन्यांची मुदत देण्यात यावी. या कालावधित संबंधित संस्थांनी जागा नियमांच्या तरतुदीनुसार व करारनाम्यातील अटी शर्तीस अधिन राहून परिपूर्ण विकसित करणे बंधनकारक करण्यात यावे. या संस्थांनी तीन महिन्यात प्रगती अहवाल सादर न केल्यास अशा जागा महापालिकेने ताब्यात घ्याव्यात परंतू ज्या संस्थांना जागा देण्याचा ठराव होऊनही जागा त्या संस्थांना ताब्यात दे:यात आलेल्या नाहीत किंवा त्यांच्याशी करारनामादेखील करण्यात आलेला नाही अशा संस्थांनादेखील कायदेशिर पूर्तता पूर्ण करून एक वर्षाच्या आत जागा विकसित करण्याची संधी देण्यात यावी, असा ठराव केला होता.