‘डीपीआर’ म्हंजे काय रं भाऊ?

निवडणुका जवळ आल्या आणि आश्वासनपूर्तीची लोकप्रतिनिधींना आठवण झाली. आश्वासनांप्रमाणे विकास कामे तर झाली नाही; मग सबबी सुरु झाल्या. डीपीआर तयार होतोय, तांत्रिक मंजुरी फक्त बाकी आहे...ही सगळी धूळफेक सुरु आहे.

मिलिंद कुलकर्णी
जिल्ह्याच्या विकास आणि नियोजनासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीची बैठक महिनोन्महिने होत नाही. विरोधी पक्षाचा आवाज क्षीण झाला आहे; तर सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी पक्षशिस्तीच्या नावाखाली गप्प आहेत. सभा झाली नाही, म्हणून विकास कामे कुठे थांबली आहेत, लोकप्रतिनिधींची कुठे तक्रार आहे, असा सवाल पालकमंत्री विचारतात. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्यादृष्टीने तर नियोजन, आढावा बैठका न होणे म्हणजे पर्वणी असते. जनतेचे प्रश्न कोण सोडविणार उत्तर कोण देणार?
पूर्वी देशात मोठा घातपात, दंगल घडली की, सरकार एक पालुपद नेहमी लावत असे. ‘या घटनेमागे देशविघातक शक्ती, परकीय शक्तींचा हात आहे’. देशाच्या सर्व तपासयंत्रणा कार्यरत असताना, घटनेनंतर तातडीने तपास कार्याला सुरुवात झालेली असताना, कोणताही ठोस पुरावा हाती नसताना सरकार बेलाशक अशी विधाने करीत असे. अर्थात त्यावर जनतादेखील विश्वास ठेवत नसे, हा भाग वेगळा. मूळ घटनेवरुन, त्या मागील कारणांवरुन जनतेचे लक्ष वळविण्यासाठी चातुर्याने सरकारकडून अशी विधाने केली जात असत. जनतेची स्मरणशक्ती क्षीण असल्याने नव्याने असे काही घडेपर्यंत जनता ते विसरलेली असते. हे आठवण्याचे कारण म्हणजे सध्या असेच एक पालुपद लोकप्रतिनिधी लावत आहेत. अमूक योजना मंजूर झाली आहे, इतका निधी मंजूर झाला आहे, त्याचा डीपीआर तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. डीपीआर झाला की, लगेच निविदा, कार्यादेश निघून कामाला सुरुवात होईल. हा डीपीआर नेमका आहे काय, हा प्रश्न सध्या जनतेला पडला आहे.
डीपीआरची गंमत आणखी पुढेच आहे. एका कामासाठी केवळ एक डीपीआर करुन भागत नाही. अनेक डीपीआर बनत असतात. लोकप्रतिनिधी मुंबई किंवा दिल्लीला जातो. मूळ कामामध्ये आणखी एक काम वाढवतो, पुन्हा फाईल जिल्ह्याच्याठिकाणी येते. त्या नवीन कामासह नवीन डीपीआर तयार करायला सुरुवात होते. या कामाचे अमूक लोकप्रतिनिधीला श्रेय मिळणार असल्याचे लक्षात येताच दुसरा जातो. मंत्र्याला निवेदन देतो, त्याचा फोटो काढतो. निधी वाढवून मिळाला आहे, पुन्हा डीपीआर बनणार आहे, असे पत्रकार परिषदा घेऊन दणक्यात जाहीर करतो. सविस्तर प्रकल्प अहवाल म्हणजे डीपीआर. पण त्याचे असे वाभाडे काढले जात असल्यावर अधिकारी वर्गदेखील वैतागतो. खाजगी गप्पांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या करामती तो सुरसपणे सांगत असतो. या संपूर्ण डीपीआर खेळात मूळ काम राहते बाजूला आणि श्रेयवाद, कागदी घोडे नाचविण्याचा खटाटोप इमानेइतबारे सुरु असतो.
जळगाव शहरातून जाणाºया महामार्गाचे चौपदरीकरण, समांतर रस्ते, वर्दळीच्या चौकांमध्ये भुयारी रस्ते, उड्डाणपूल इत्यादी इत्यादी...बनणार असल्याचे जळगावकर चार वर्षांपासून ऐकत आहे. रोज अपघात, वाहतूक कोंडी, प्रदूषणाचा सामना करणाºया जळगावकरांनी तीनदा आंदोलने केली. महामार्गावरुन पदयात्रा काढली, राज्य शासनाची अंत्ययात्रा काढली, अजिंठा चौकात ठिय्या आंदोलन केले. पण ढिम्म शासन, प्रशासनावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. जबाबदार अधिकाºयांनी दिलेली कालमर्यादा असलेले लेखी आश्वासन हवेत विरले. केंद्रीय भुपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी चार वर्षांपूर्वी या कामाचे केलेले भूमिपूजन फोल ठरत आहे. लोकप्रतिनिधी एकमेकांना छेद देणारी विधाने करुन गोंधळ फक्त वाढवत आहे, पण काम काही होत नाही. कुणी म्हणते १०० कोटी मिळाले. तर कुणी म्हणाले, हे समांतर रस्त्यासाठी नाहीच. कधी भुयारी बोगदा, कधी उड्डाणपूल होणार असल्याचे सांगितले जाते. महामार्ग प्राधीकरण, महापालिका, राज्य सरकार, केंद्र सरकार अशा वेगवेगळ्या पातळीवर या विषयाचा चेंडू फिरत आहे. पण प्रश्न कधी सुटेल, याविषयी ठामपणे कुणीही सांगू शकत नाही, हे जळगावकारांचे दुर्देव आहे.
असेच मासलेवाईक उदाहरण आहे, मेगा रिचार्ज प्रकल्पाचे. अनेक वर्षांपासून हा विषय चर्चिला जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती यांनी हवाईपाहणी केली तसेच रावेर तालुक्यात रिचार्ज कामांची पाहणी केली. डीपीआरचे आदेश दिले. भारती यांचे मंत्रिपद गेले. पण विषय काही मार्गी लागला नाही. सध्या नितीन गडकरी यांच्याकडे हे खाते आले. पंधरवड्यापूर्वी फैजपुरात हेलिकॉप्टर आले आणि त्याने पुन्हा सर्वेक्षण केले. मग मंत्र्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणाचे काय झाले? तो डीपीआर कुठे आहे? आता या नव्या सर्वेक्षणानंतर पुन्हा डीपीआर बनणार काय? अशी प्रश्नांची भेंडोळी तयार होते.
पाडळसरे धरण, सुलवाडे-जामफळ, अक्कलपाडा, बुराई प्रकल्प, सारंगखेडा व प्रकाशा बॅरेजवर उपसा सिंचन, गिरणा नदीपात्रात बलून बंधारे, पिंप्राळा-दूध फेडरेशनजवळील रेल्वे उड्डाणपूल अशा अनेक प्रश्नांचे भिजत घोंगडे आहे. त्या घोंगड्याची चिंधी घेऊन लोकप्रतिनिधी जनतेचे मनोरंजन करीत आहे; त्यातून पुढची पंचवार्षिक सुटेल, अशी त्यांना आशा आहे. मात्र सहनशील, सौजन्यशील जनतेच्या मनात काय सुरु आहे, याचा अदमास भल्याभल्यांना लागलेला नाही, हे विसरता कामा नये.

पुरे झाली थट्टा
एकीकडे मोठाले इव्हेंट करीत महाआरोग्य शिबिरे घेतली जात असताना ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा रुग्णालय, पालिकेच्या रुग्णालयांची हालत गंभीर आहे. एका दिवसाच्या महाशिबिरापेक्षा कायमस्वरुपी सेवेत असलेल्या रुग्णालयांकडे लक्ष का पुरवले जात नाही? केवळ आंदोलनांपुरते राजकीय पक्षांना रुग्णालयांची आठवण येते, बाकी सगळा ठणाणा असतो. सामान्यांची थट्टा थांबवणार कधी ?