राजकारणाला बोल लावण्यात काय हशील?

चांगली माणसे राजकारणाबाहेर राहणार असतील तर रिकाम्या जागा पटकवायला इतर मंडळी पुढे येणारच !, सत्तेवाचून तळमळणाऱ्या राजकारण्यांच्या ‘आयाराम-गयाराम’ संस्कृतीने राजकारणाचे सर्वात मोठे नुकसान

मिलिंद कुलकर्णी
देश, राज्य आणि गाव-शहरांमध्ये सध्या सत्तातुरांकडून ‘आयाराम-गयाराम’ संस्कृतीला दिले जात असलेले महत्त्व पाहता एकंदर राजकारणाविषयी सामान्य माणसाचा भ्रमनिरास होत चालला आहे. समाजातील सुशिक्षित, सुसंस्कृत, समंजस आणि परिपक्व घटक राजकारणाच्या परिघाबाहेर केव्हाच पडला आहे. राजकारणाचे बदलते स्वरुप या मंडळींना मानवत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ज्ञानी, समजूतदार मंडळीच बाहेर पडल्याने राजकारणाचे एकंदर काय होणार हे वेगळे सांगायला नको. आपण काही करणार नाही, आणि केवळ टीका करणार, याला काही अर्थ आहे का?
राज्यात विधानसभा निवडणुकीची धामधूम सुरु असल्याने युती, आघाडीची चर्चा, आयाराम-गयाराम, जनआशीर्वाद यात्रा-महाजनादेश यात्रा, कोट्यवधींच्या निधीची लयलूट, भूमिपूजन, शुभारंभ कार्यक्रमांची चलती असे सगळे वातावरण आहे.
पालिका, महापालिका, लोकसभा निवडणुकीत भाजपने मिळविलेल्या यशाविषयी विरोधी पक्ष अद्याप साशंक आहेत. सरकार आणि भाजप अनेक आघाड्यांवर अपयशी ठरलेले असताना आणि जनतेमध्ये असंतोष असताना एवढे मोठे जनसमर्थन अशक्य आहे, असे ४०-५० वर्षे राजकारणात सक्रीय असलेले नेते सांगत आहेत. स्वाभाविकपणे इव्हीएमला बोल लावला जात आहे.
२०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपची लाट होती आणि सहा महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर लढलेला भाजप हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. त्याची पुनरावृत्ती या निवडणुकीत होईल, ही भाजपाच्या श्रेष्ठींना आशा असली तरी गाफील न राहता ते विरोधी पक्षातील तुल्यबळ आणि निवडणूक जिंकण्याचे तंत्र अवगत असलेल्या नेत्यांना भाजपमध्ये प्रवेश देत आहेत. शिवसेनादेखील हीच रणनीती आखत आहेत. काँग्रेस-राष्टÑवादीचे ज्येष्ठ पदाधिकारी, नेते भाजप-सेनेच्या वाटेवर चालल्याचे पाहून युतीची हवा असल्याची वातावरण निर्मिती केली जात आहे.
सत्ता हस्तगत करण्याची ही रणनिती असली तरी सत्ता आल्यानंतर ती राबविण्याचे कौशल्य, दूरदृष्टी आणि धोरणीपणाची नितांत आवश्यकता असते. मुलभूत प्रश्नांवर शासकीय पातळीवर सुरु असलेला गोंधळ पाहता त्याचा थेट परिणाम सामान्य माणसावर होत आहे. त्याला सत्ता कुणाची आहे, याच्याशी देणेघेणे नसते.
जळगाव आणि धुळ्याचे उदाहरणे घेतले तर हा मुद्दा पुरेसा स्पष्ट होईल. दोन्हीकडे भाजपची सत्ता आहे. कोट्यवधीचा निधी वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून आणल्याचा दावा भाजपचे नेते करीत आहेत. त्याला आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. परंतु, एवढा निधी येऊनही सामान्य जनतेला मुलभूत विषयांसाठी का वंचित रहावे लागत आहे. पिण्याचे पाणी रोज मिळत नाही. रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. स्वच्छतेचे तीन-तेरा वाजले आहेत. निधी आला आहे, प्रक्रिया सुरु आहे, या आश्वासनाला लोक आता कंटाळले आहेत. कागदावर नको, वास्तवात काम दिसायला हवे. सामान्य जनता, सुजाण मंडळीदेखील हतबल झाल्याचे चित्र आहे. मात्र हे चित्र निर्माण होण्यासाठी जनता आणि सुजाण मंडळीदेखील तेवढीच जबाबदार आहे. स्वत:च्या गावासाठी निर्णय प्रक्रियेत हे कोणी सहभागी होणार नाही, निवडणुकीत जात, धर्म, पैशाला महत्त्व देणार आणि नंतर हतबल होण्यात काय हशील आहे?
साम, दाम, दंड, भेद या नियमाने कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता आली पाहिजे, असे सगळ्याच राजकीय पक्षांना वाटते. जळगाव, धुळ्यात याच न्यायाने महापालिकेत भाजपला जनतेने सत्ता दिली. राज्य आणि केंद्रातही भाजपचीच सत्ता आहे. वर्षभरात या दोन्ही शहरांचे कोणते प्रश्न मार्गी लागले? निधी आणल्याचा दावा करणाºया सत्ताधारी मंडळींनी रस्ते, पाणी, स्वच्छता या मुलभूत सुविधा तरी पुरेशा प्रमाणात दिल्या आहेत काय? सत्तेतील पक्ष बदलला असला तरी चेहरे तेच असल्याने बदल काय झाला?