ठेवीदारांसाठी जिल्हा प्रशासनाची धडक मोहीम कधी?

आश्वासनाचा विसर

ठळक मुद्दे ठेवीदारांचे कोट्यवधी रूपये अडकूनही प्रशासनाचे दुर्लक्ष ‘संकल्प ते सिद्धी’ कागदावरच

जळगाव : ‘संकल्प ते सिद्धी’ उपक्रमांतर्गत २०१८ या वर्षात करावयाच्या कामांमध्ये ठेवीदारांच्या प्रश्नाबाबत फेब्रुवारी २०१८ पासून धडक मोहीम राबविण्याचे जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर यांनी जाहीर केले होते. मात्र घोषणा होऊन चार महिने तर मोहीम सुरू करण्याचा कालावधी उलटून ३ महिने झाले तरीही ही मोहीम अद्यापही सुरू झालेली नाही.
सहकार विभाग नाचवतेय कागदी घोडे
सहकार विभागाच्या निष्क्रिीयतेमुळे जिल्ह्यातील पतसंस्थांमधील ठेवीदारांचा ठेवींचा प्रश्न प्रलंबित आहे. सहकार राज्यमंत्री जिल्ह्यातील असताना व त्यांच्या तसेच सहकार आयुक्तांच्या उपस्थितीत बैठक होऊन व त्यात २१ कलमी कार्यक्रम निश्चित होऊनही त्यानुसार अंमलबजावणी मागील वर्षभरात झालीच नाही. या कार्यक्रमात निश्चित करून दिलेल्या कालावधीत संबंधीत कामे झालेली नाहीत. प्रत्यक्षात अनेक ठेवीदारांना पैशांची तातडीने गरज आहे. सहकार विभाग मात्र केवळ कागदी घोडे नाचविताना दिसत आहे.
मालमत्ता खरेदीचा अवघड उपाय
आता शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार ठेवीदारांना पतसंस्थांच्या मालमत्ता खरेदीसाठी आवाहन केले जात आहे. त्यासाठी मालमत्तांचे मूल्यांकन होऊन त्यांना जिल्हा उपनिबंधकांची मंजुरी घेण्याचे काम सुरू आहे. मात्र त्यात ८५ टक्के ठेवीची रक्कम तर १५ टक्के रक्कम ठेवीदाराने घरून टाकायची आहे. मात्र बहुतांश ठेवीदारांना मुलींच्या लग्नासाठी पैसा नाही, अशी परिस्थिती आहे. ते मालमत्ता घेण्यासाठी आणखी १५ टक्के रक्कम कुठून आणणार? तसेच मालमत्ता घेऊन ती कोणाला विकणार? असा प्रश्न आहे. कारण जर त्या मालमत्तांना महत्व असते तर सहकार विभागाने काढलेल्या लिलावातच त्याची विक्री होऊन पैसे वसुल झाले असते. त्यामुळे या भानगडीत किती ठेवीदार पडतील? असा प्रश्न आहे. कारण बहुतांश ठेवीदार हे सेवानिवृत्त आहेत. तर काही निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत. तर अनेक ठेवीदार सामान्य घरातील आहेत. त्यांना पैसे भरले तसे ते परत मिळावेत, एवढीच भाबडी आशा आहे. मात्र सहकार विभाग संचालकांच्या तसेच बड्या थकबाकीदारांच्या मालमत्तांची जप्ती व लिलाव करण्याची धडक मोहीम राबवायला धजावत नसल्याचे चित्र आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: आश्वासन दिल्यावर तरी या विषयात लक्ष घालणे अपेक्षित होते. मात्र चार महिन्यात ते झालेले नसल्याचे दिसून येत आहे.
तक्रारींचीही दखल नाही
जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनी तक्रार करूनही त्याची दखल घेतली जात नसल्याने दीड वर्षातील तब्बल १३०७ तक्रारी अद्यापही प्रलंबित आहेत. या तक्रारींपैकी ६०९ तक्रारी या सहकार विभागाशी संबंधीत म्हणजेच पतपेढ्यांमधील ठेवींबाबत आहेत. त्यांचा जिल्हा उपनिबंधकांनी स्वतंत्रपणे आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सर्व विभागप्रमुखांना लोकशाही दिनातील तक्रारींचा वेळेवर निपटारा करण्याबाबत ताकीद देण्यात आली. मात्र अद्यापही सहकार विभागाच्या स्वतंत्र लोकशाही दिनाची तारीख व वेळ जाहीर झालेली नाही.
------
काय आहे ‘संकल्प ते सिद्धी’?
राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयांतर्गत जिल्हा माहिती कार्यालय जळगाव आयोजित ‘सिद्धी २०१७ व संकल्प २०१८’ या उपक्रमांतर्गत पत्रकार दिनाचे औचित्य साधून ५ जानेवारी २०१८ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हाधिकाºयांनी येत्या वर्षात जिल्ह्याच्या विकासासाठी करण्यात येणाºया विविध उपक्रमांची माहिती दिली होती.