‘ते’ २० किमीचे रस्ते कोणाचे ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : शहरातून गेलेल्या २० किमीच्या रस्त्यांवरून मनपा प्रशासन व सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वाद अजूनही शमलेला दिसून येत नाही. आता हे रस्ते कोणाकडे आहेत. याबाबत तोडगा काढण्यासाठी मनपा प्रशासन व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठकीचे आयोजन १ सप्टेंबर रोजी महापालिकेत करण्यात आली आहे. याबाबत शुक्रवारी मनपा आयुक्तांनी विभागप्रमुखांची बैठक घेवून प्राथमिक चर्चा केल्याचीही माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

शहरातील मुख्य भागातून २० किमीचे ६ रस्ते गेले आहेत. २०१७ मध्ये हे रस्ते मनपाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरण करण्याचे आदेश शासनाकडून काढण्यात आले होते. मात्र, चार वर्षांपासून हे रस्ते अद्यापही मनपाकडेच असल्याचे स्पष्ट झाले होते. तसेच बांधकाम विभागाने हे रस्ते अद्याप मनपाकडून वर्ग करून घेतले नसल्याचेही स्पष्ट झाले होते. मंगळवारी शासनाच्या अंदाज समितीने घेतलेल्या बैठकीत मनपा प्रशासनाने या रस्त्यांवरील अतिक्रमण काढून हे रस्ते बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरण करण्यासंदर्भातील आदेश मनपा प्रशासनाला दिले होते. त्यादृष्टीने आता हालचालींना वेग आला आहे. शुक्रवारी मनपा आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी मनपा अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून, या प्रकरणाबाबत झालेले ठराव, शासन निर्णय व पत्रव्यवहारांची माहिती घेण्यात आल्याची माहिती मनपाच्या सुत्रांनी दिली आहे.

सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून घेणार निर्णय

२००२ मध्ये हे रस्ते मनपाने बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत केले होते. त्यानंतर मनपाच्या महासभेत ठराव घेवून मार्च २०१७ मध्ये हे रस्ते मनपाच्या हद्दीत घेण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा २९ एप्रिल २०१७ मध्ये मनपानेच ठराव करून हे रस्ते पुन्हा बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्याचा ठराव महासभेत करण्यात आला. या ठरावांची अंमलबजावणी करत राज्य शासनाने ४ मे २०१७ रोजी शासन निर्णय घेत मनपाचे रस्ते बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, चार वर्षांपासून हे रस्ते मनपाकडून बांधकाम विभागाने घेतलेच नसल्याचे समोर आले होते. आता याच प्रकरणाचा निर्णय घेण्यासाठी मनपात १ रोजी बैठक होणार आहे.

अतिक्रमणांची पाहणी करणार

१ रोजीच बांधकाम विभाग व मनपाचे अधिकारी शहरातील २० किमीच्या रस्त्यांवर असलेल्या अतिक्रमणाची पाहणी करणार आहे. पाहणी दरम्यान ज्या-ज्या ठिकाणी अतिक्रमण आढळून येईल त्याठिकाणचे अतिक्रमण मनपा प्रशासनाकडून काढण्यात येणार असून, त्यानंतरच हे रस्ते बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात येणार आहेत.