भंगार बाजाराला अभय कोणाचे ?

मुदत संपूनही, ठराव होऊनही कारवाई नाही : वर्षानुवर्षे पडलेल्या जुन्या विषयांकडे मनपाचे दुर्लक्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : महापालिका मालकीच्या कोट्यवधींच्या जागा धूळ खात पडल्या असून, अनेक जागांची मुदत संपून देखील मनपा प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे या जागा ताब्यात घेतल्या गेलेल्या नाहीत. मनपा प्रशासनाची निम्मी शक्ती शहरातील हॉकर्सवर कारवाई करण्यात खर्च होत असताना, मोठ्या व कोट्यवधींच्या जागांकडे मात्र मनपाचे दुर्लक्ष होताना दिसून येत आहे.

अजिंठा चौकातील भंगार बाजारातील दुकानांची मुदत अनेक वर्षांपूर्वी संपली असून, ही जागा ताब्यात घेण्याचा ठराव देखील मनपाने दिला आहे. मात्र, मनपा प्रशासनाच्या उदासीन धोरणांमुळे हा बाजार ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया थांबलेली आहे.

मनपा प्रशासनाकडून ही कोट्यवधीची जागा ताब्यात घेण्याबाबत कोणतीही कारवाई होताना दिसून येत नाही. हॉकर्सवर कारवाई होऊ शकते, वाहन स्क्रॅप करणाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते, तर मग भंगार बाजाराची जागा मनपा मालकीची असताना देखील कारवाई का केली जात नाही ? असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे. मनपाने रितसर ठराव केला आहे. न्यायालयाचाही कोणताही अडथळा या प्रकरणात नाही. असे असतानाही मनपा प्रशासनाला याठिकाणी कारवाई करण्यास काय हरकत आहे ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मनपा प्रशासन नेमक्या कोणत्या दबावात आहे? याचे उत्तर देखील मनपा प्रशासनाने देण्याची गरज आहे.

काय आहे प्रकरण...

१. जळगाव शहरातील अजिंठा चौकात महापालिका मालकीची जागा भंगार बाजाराला देण्यात आली आहे. जळगाव शहरातून अजिंठा चौकात जाताना डाव्या बाजूला असलेला भंगार बाजार ही जागा महापालिकेची आहे. मात्र, अनेक वर्षापासून ही जागा भंगार बाजारासाठी वापरली जात आहे.

२. ११७ जणांना ही जागा २ रुपये व १५ रुपये वार्षिक भाड्याने देण्यात आली होती. या जागेचा भाडे करार देखील संपला आहे. तसेच भंगार बाजारामुळे वाहतुकीस देखील अडथळा होत आहे.

३. भंगार बाजाराची ही ९० हजार स्क्वेअर फूट जागा असून, आजच्या बाजारमूल्याप्रमाणे या जागेची रक्कम १० कोटींपेक्षा जास्त आहे. ही जागा ताब्यात घेण्याबाबत फेब्रुवारी २०२१ मध्ये झालेल्या महासभेत देखील ठराव करण्यात आला होता.

कोट्यवधींची जागा धूळ खात अन् निधीसाठी मंत्र्यांना साकडे

महापालिकेची आर्थिक स्थिती बेताची आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन हेच कारण पुढे करत शहरातील नागरिकांना सुविधा पुरविण्याच्या मुद्द्यावरून पळ काढण्याचा प्रयत्न करते. एकीकडे महापालिका मालकीच्या कोट्यवधींच्या जागा धूळ खात पडलेल्या आहेत. त्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही मनपा करत नाही अन् दुसरीकडे मंत्र्यांकडे निधीसाठी साकडे घातले जाते. जर मनपाने स्वमालकीच्या जागा ताब्यात घेतल्या, तर उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होऊन मनपाला शासनाकडे निधी मागण्याचीही गरज पडणार नाही. मात्र, मनपा प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे व कारवाई करण्याची हिंमत नसल्याने मनपा प्रशासनावर ही वेळ आली आहे.