प्रशासनाला पारदर्शकतेचे वावडे का ? 

जळगाव शहरातील जनहिताच्या प्रकल्पांची जी वाट लागली आहे, ती परिस्थिती राज्यातील बहुतांश शहरांमध्ये आहे. वेगळे काही नाही. उदाहरण म्हणून जळगावातील रेंगाळलेल्या, रखडलेल्या प्रकल्प, योजनांचा आढावा घेतला तरी संतापजनक, निराशाजनक चित्र समोर येते. 

ठळक मुद्दे जनतेच्या प्रतिनिधींची भूमिकादेखील संशयाच्या भोव-यात पाणी, आरोग्य, दळणवळणाशी संबंधित प्रकल्प का रखडतायत?कराच्या पैशांची खुलेआम उधळपट्टी होत असताना सारेच गप्प कसे ?

 मिलिंद  कुलकर्णी 
जळगाव : शहरातील जनहिताच्या प्रकल्पांची जी वाट लागली आहे, ती परिस्थिती राज्यातील बहुतांश शहरांमध्ये आहे. वेगळे काही नाही. उदाहरण म्हणून जळगावातील रेंगाळलेल्या, रखडलेल्या प्रकल्प, योजनांचा आढावा घेतला तरी संतापजनक, निराशाजनक चित्र समोर येते. 
जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या या शहराची बिकट अवस्था असताना लोकप्रतिनिधी, प्रशासनाचे पूर्णत: दुर्लक्ष आहे. विशेष म्हणजे, सगळे पक्ष आंदोलन कार्यात अग्रभागी असतात. परंतु, त्या पक्षांचे मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे कामासाठी पाठपुरावा करण्यास, किंवा पक्षाच्या ताब्यातील सत्तेचा उपयोग प्रशासन, कंत्राटदार यांच्यावर अंकुश ठेवण्यात, कामाला योग्य दिशा आणि गती देण्यात पक्षीय पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते शक्ती का खर्च करीत नाही, हा सर्वसामान्य जनतेला पडलेला प्रश्न आहे. 
जळगावातील स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. एकीकडे कोरोनाशी लढण्यासाठी जगभर युध्दपातळीवर उपाययोजना सुरु आहेत, मात्र जळगावात गल्लोगल्ली आणि रस्ते, उपरस्ते कचºयांने तुडुंब आहेत. धुळ आणि धूराचा प्रचंड उपद्रव आहे. अनेक पालिकांनी काळ्या यादीत टाकलेल्या नाशिकच्या वॉटरग्रेस कंपनीला स्वच्छतेचा ठेका देण्यास सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांचा विरोध होता. मात्र पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशापुढे त्यांना नमावे लागले आणि ठेका देण्यात आला. महापालिकेने स्वमालकीच्या घंटागाड्या कंत्राटदाराला वापरायला दिल्याबद्दलदेखील काही अभ्यासू नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला होता. पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ७ महिन्यात स्वच्छतेचा बो-या वाजला. कंत्राटदाराने नेमलेल्या घंटागाडी चालक, सफाई कामगार यांनी वेतनासाठी अनेकदा आंदोलने केली. स्वच्छता व्यवस्थित होत नसल्याच्या तक्रारी महासभेत झाल्या. त्यात सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही नगरसेवक आघाडीवर होते. ५० लाख रुपयांचा दंड कंत्राटदाराला करण्यात आला. पण प्रशासनाने तो माफ केला. आता प्रशासनाने तो का माफ केला, याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. कंत्राटदाराकडील घंटागाड्या आणि वाहने महापालिकेने काढून घेतली. आता कंत्राट सुरु आहे की, बंद आहे हे कळायला मार्ग नाही. 
हीच स्थिती एलईडी पथदिवे लावण्याच्या कामातही आहे. विजेच्या बचतीसाठी गाजावाजा करीत हे कंत्राट देण्यात आले. प्रत्यक्षात ५० टक्के दिवे बंद असल्याचे आढळून आले. त्याचे कारण अद्याप गुलदस्त्यात आहे. 
महामार्ग चौपदरीकरण करताना प्रभात चौकातील अंडरपासचा मुद्दा अलिकडे असाच पुढे आला. आर्किटेक्ट शिरीष बर्वे यांनी तांत्रिक मुद्दा उपस्थित केला असताना त्याचे निराकरण अद्याप होत नाही. लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाला पारदर्शकतेचे एवढे वावडे का, हे तरी एकदा कळू द्या. 

जळगावातील शिवाजीनगर उड्डाणपुलाविषयी जनतेचे काही आक्षेप होते. त्यांनी रेल्वे, महापालिका यांच्याकडे ते मांडले. मात्र जनसुनावणी न घेताच काम रेटण्यात आले. आता तो प्रकल्प वेळेत पूर्ण न झाल्याने मुदतवाढ दिली गेली. खर्च वाढला आणि गैरसोयीचा कालावधी वाढला, याला जबाबदार कोण? कोणामुळे प्रकल्पाला विलंब झाला, याची जबाबदारी तरी निश्चित व्हायला हवी की, नको. ही पारदर्शकता ठेवायला प्रशासन का तयार होत नाही? लोकप्रतिनिधी जोर का देत नाही? 

सत्ता कुणाचीही असो कंत्राटदार तेच असतात, हे त्रिकालाबाधीत सत्य आहे. त्यामुळे जनहिताच्या योजनांची वाट लागणे हे क्रमप्राप्त असते. सत्ताधारी आणि विरोधकांची छुपी युती असेल तर मुदतवाढ, दंड माफ असे प्रकार राजरोस घडतात. जनता निमूटपणे हे सारे बघते.